विचार

सरकारले बिर्सिएको प्रतिवद्धता र बजेटमा नसमेटिएका ज्येष्ठ नागरिक

छोराछोरीको १० देखि २५ प्रतिशत कमाई आमाबुवालाई

जेठ १७, २०७७

    नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। जसमा 'ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ' भनिएको छ। त्यसैले होला: यसपटकको बजेटमा पनि मुलुकभर ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम् पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ। 

    बजेटमा अल्जाइमर लगायत उमेरजन्य रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। एकल, शारिरीक र मानसिक रुपमा अशक्त, परित्यक्त नागरिकको लागि नि:शुल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने कुरा पनि बजेटमा परेको छ। यी प्रतिवद्धताहरु स्वागतयोग्य छन्। तर, यस पङ्तिकार राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघको सल्लाहकार समेत रहेकाले महासंघबाट नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइएका विषय बजेटमा छुट भएको उल्लेख नगर्नु आफैँमा अन्याय ठहर्छ।

    बिर्सिएको कुरा

    ज्येष्ठ नागरिकहरू अन्य समूहको तुलनामा पीडित, कुण्ठित र दयनीय अवस्थामा गुज्रनु पर्ने अवस्था बढ्दो छ। एकातर्फ उनीहरूको रेखदेख र सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको अभाव घर भित्रै पनि खड्कदो छ भने भएकाहरूमा पनि वृद्धावस्था व्यवस्थापनको सीप एवं अनुभवको अभाव छ। 

    हाल कोभिड-१९ को उच्च जोखिममा ज्येष्ठ नागरिक भएकाले बजेटबाट अतिरिक्त सुविधाको अपेक्षा गरिएको थियो। यस बखत प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिबृद्धिका लागि पौष्टिक आहारका लागि केहि रकम दिनुपर्थ्यो। 

    वर्तमान सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक पाँच हजार पार्ने पहिले नै दिएको बचन पनि लागू भएन। यस अतिरिक्त बृद्धाश्रममा बसेका करिब २ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई तीन महिनाको लागि एकमुष्ठ १५ हजार नगद अनुदान दिन महासंघले निरन्तर प्रयास गरेको थियो, त्यो कुरा पनि बजेटले बिर्सियो। 

    महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघबाट ६० देखि ६९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई केही राहत प्रदान गर्न र ७५३ पालिकाद्वारा आम ज्येष्ठ नागरिकलाई स्यानिटाइजर, मास्क, पन्जा, पौष्टिक खाद्यान्‍न लगायतको राहत प्याकेज वितरण गर्न सरकारसंग अनुरोध गरिएको थियो।

    यो विषय पनि बजेटले सम्झिन सकेन। तथापि, आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनका समयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा काम गर्न सुगमता पुगोस् भन्‍ने आशा बाँकी रहेकोले कामको सूची प्रस्तुत गरेको छु। 

    विश्‍वमा आएको परिवर्तनको असरले नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको जनसंख्या द्रुत गतिमा वृद्धि हुँदैछ। ज्येष्ठ नागरिकका सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सुरक्षा लगायत राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने सेवा सुविधाबाट ज्येष्ठ नागरिक बञ्चित रहेका छन्।

    छोराछोरीको मासिक कमाईको १० देखि २५ प्रतिशत आमाबुबाले पाउने कानुन निर्माण हुनुपर्छ। उनीहरुका स्याहारसुसारमा संलग्‍न स्याहारकर्तालाई तालिम संचालन गर्नुपर्छ। केही पालिकाले परिचयपत्र वितरण गर्ने, केहीले यातायातमा सहुलियत दिने, कसैले सिरक, कसैले थर्मस, कसैले लौरो बाँडेका छन्। यी राम्रा काम हुन्। 

    ज्येष्ठ नागरिकहरू अन्य समूहको तुलनामा पीडित, कुण्ठित र दयनीय अवस्थामा गुज्रनु पर्ने अवस्था बढ्दो छ। एकातर्फ उनीहरूको रेखदेख र सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको अभाव घर भित्रै पनि खड्कदो छ भने भएकाहरूमा पनि वृद्धावस्था व्यवस्थापनको सीप एवं अनुभवको अभाव छ। 

    भूल्न नहुने कुरा

    नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ प्रचलनमा छ। ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरुप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने ऐनको ध्येय रहेको छ। यसर्थ, ऐनको भावना अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। 

    ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाहमा परिवारले आफ्नो कर्तव्य भूल्नु हुदैन। कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कसैले पनि भिक्षा माग्न लगाउन हुदैन। हरेक सेवा प्रबाहमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र कुनै पनि कार्यदल गठन गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउन भुल्नु हुँदैन। 

    स्कुल र कलेजको पाठ्य सामग्रीमा बुढेसकाल जिउने कला र उनीहरुप्रति गर्नुपर्ने सम्मानको विषय समावेश गर्नुपर्छ। छोराछोरीको मासिक कमाईको १० देखि २५ प्रतिशत आमाबुबाले पाउने कानुन निर्माण हुनुपर्छ। उनीहरुका स्याहारसुसारमा संलग्‍न स्याहारकर्तालाई तालिम संचालन गर्नुपर्छ। केही पालिकाले परिचयपत्र वितरण गर्ने, केहीले यातायातमा सहुलियत दिने, कसैले सिरक, कसैले थर्मस, कसैले लौरो बाँडेका छन्। यी राम्रा काम हुन्। 

    प्रत्येक अस्पतालमा जेष्ठ नागरिकको उपचारको विज्ञ चिकित्सक, उपकरण, वार्ड र बेड व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी हामीले जेरियार्टिक वार्ड खडा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। यस विषयमा विज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति दिन जरुरी छ। केही पालिकाहरुले नि:शुल्क होलबडी चेक गरिदिने, कसैले चस्मा बितरण गर्ने, कसैले स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने गरेका छन्। 

    सेवा आवश्यक परेकाबखत सरल ढङ्गले हाँसिल हुनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक मल्टी भिटामिन र क्याल्सियम वितरण गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले ७५ वर्षमाथि उमेर समूहका मुटु रोगी विपन्‍न भएमा नि:शुल्क अपरेशन गरिदिने व्यवस्था गरेको छ। यो उमेर ७० वर्षमा झार्ने र सबै रोगको उपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा नि:शुल्क र निजी अस्पतालमा ७५ वा ५० प्रतिशत छुटमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

    गर्न सकिने कुरा

    सार्बजनिक बस, ट्याक्सी, हवाई जहाज लगायतमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिने र सिट छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाल सार्वजनिक सवारी साधनमा जेष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धी कार्याविधि, २०७० जारी भै बसमा २ सिट छुट्याउने र ५० प्रतिशत भाडामा छुट दिने व्यवस्था छ। यसका लागि पेन्सनपट्‍टा, मतदाता परिचयपत्र वा जुनसुकै परिचयपत्र देखाए पनि सुविधा पाउने प्रवन्ध गर्नुपर्छ। 

    मुलुकभरीका जेष्ठ नागरिकमध्ये उत्कृट काम गर्ने, योगदान गर्ने १० प्रतिभालाई वर्षेनि रु १० लाखका दरले पुरस्कृत गर्ने गरी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्येक पालिकाले कूल बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम अनिवार्यरुपमा जेष्ठ नागरिकको हितमा बिनियोजन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ।

    जेष्ठ नागरिकलाई कर छुट दिनुपर्छ। जसअनुसार घरजग्गा खरिदमा राजश्‍व छुट दिनुपर्छ। कुनै कम्पनीले अपार्टमेण्ट निर्माण गर्दा कम्तिमा १० प्रतिशत घर वा फ्ल्याट २५ प्रतिशत छुटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने गरी क्रस सव्सिडीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। सरकारले योगदानमा आधारित स्वस्थ्य बीमाका लागि जेष्ठ नागरिकको प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था छ। यो बीमा रकम एकलाखबाट बढाई १० लाख पुर्‍याउनु पर्छ। 

    जुनसुकै ठाउँमा जेष्ठ नागरिकको छुट्टै लाइनको व्यवस्था हुनपर्छ। सातओटै प्रदेश र सबै ७५३ पालिकाले वृद्धाश्रम निर्माण गरी नि:शुल्क संचालन गर्नुपर्छ। साथै जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, जेष्ठ नागरिक चौतारो वा जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम तयार गरी नि:शुल्करुपमा संचालनमा ल्याउनु पर्छ।

    निजी क्षेत्र र प्रोत्साहनका कुरा

    सामाजिक उत्तरदायित्व (कर्पोरेट रेस्पोन्साबिलिटी) अन्तरगत निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र दातृ निकायले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यस्मा राज्यले स्पष्ट र अनिबार्य योगदान गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्छ। 

    जेष्ठ नागरिकहरुले पनि बिहान बेलुकी २/२ घण्टा लेखपढ गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। कसैले पिएचडी वा एमफिल गर्छु भनेमा छात्रबृत्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। जेष्ठ नागरिकले कुनै स्कूल वा कलेजमा प्राध्यापनको इच्छा जाहेर गरेमा प्रतिसेसन न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। कुनै जेष्ठ नागरिक आफैले संचालन गर्ने व्यावसाय भए आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्छ।

    जेष्ठ नागरिकलाई स्वाबलम्वनका लागि प्राइम लोकेशनमा कारोबार गर्न दिनुपर्छ। जेष्ठ नागरिकद्वारा लिखित पुस्तक साझा प्रकाशन वा प्रज्ञाप्रतिष्ठान मुद्रित गरिदिनु पर्छ। जेष्ठ नागरिकको आफ्नो आम्दानीको बैकको बचत खातामा ५० प्रतिशत अतिरिक्त व्याज दिनुपर्छ। यसैगरी आफैंले कुनै व्यावसाय गर्ने गरी रु ५ लाखसम्मको ऋण लिएमा ३ प्रतिशतसम्म व्याज लाग्‍ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। साथै त्यो परियोजनाको बीमा गरी प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिनु पर्छ। 

    ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन एवम् शारीरिक योगा तथा व्यायाम गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिकापार्कको स्थापना गर्नुपर्छ। कम्तीमा हाललाई केन्द्र र प्रदेशस्तरमा नयाँ प्रविधियुक्त एवम् उपकरणको उपलब्धता सहितको भौतिक सुविधासम्पन्‍न ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ। ताकि ज्येष्ठ नागरिकहरू दिनचर्यालाई सहजता ल्याउन सकियोस्। 

    सबैले हेक्का गरौं : हामी सबै एकदिन ज्येष्ठ नागरिक हुन्छौं। यसर्थ समयमै सोचेर ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा आआफ्नो स्थानबाट मन, वचन र कर्मले सक्दो, मिल्दो र उचित पहल गरौं।

    मुलुकभरीका जेष्ठ नागरिकमध्ये उत्कृट काम गर्ने, योगदान गर्ने १० प्रतिभालाई वर्षेनि रु १० लाखका दरले पुरस्कृत गर्ने गरी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्येक पालिकाले कूल बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम अनिवार्यरुपमा जेष्ठ नागरिकको हितमा बिनियोजन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ।

    सीप अनुभव र अन्तिम कुरा

    जेष्ठ नागरिकमा रहेका ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ। विभिन्‍न वर्षका बजेटमा सातै प्रदेशमा जेष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने, आरोग्य आश्रम बनाउने, सार्बजनिक निजी साझेदारीमा जेष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने भनेपनि सो काम हुन सकिरहेको छैन। यसको पहल हुनुपर्छ।

    स्थानीयस्तरमा योगदान गरेका जेष्ठ नागरिकको सम्मानमा पालिकहरुले उहाँहरुको नाममा कार्यक्रम, सडक बनाउनु पर्छ। पटक पटकको बजेट बक्तव्यको प्रतिवद्धताअनुरुप सबै जिल्लामा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र बासस्थानसहितको एकीकृत आरोग्य आश्रम अभियानकै रुपमा खोल्नु पर्छ। 

    सबैले हेक्का गरौं : हामी सबै एकदिन ज्येष्ठ नागरिक हुन्छौं। यसर्थ समयमै सोचेर ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा आआफ्नो स्थानबाट मन, वचन र कर्मले सक्दो, मिल्दो र उचित पहल गरौं।

कृष्णहरि बाँस्कोटा

सूचना आयोगका पूर्व-अध्यक्ष बाँस्कोटा सरकारका पूर्वसचिव पनि हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]