विचार

लकडाउनले झोक्राएको अर्थतन्त्र

बैशाख १४, २०७७

    नेपालसहित विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को चपेटामा रुमलिरहेको छ। दक्षिण एसियामा केही कम जस्तो देखिए पनि यसको आकार र गहिराइको अन्दाज गरिहाल्न सकिँदैन।

    विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले भनेजस्तो दक्षिण, पूर्व र पश्चिमको खुला सीमा नाकाका कारण नेपालमा जोखिमको मात्रा अधिक छ। यसले जनजीविकामा ठूलो धक्का लाग्ने र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ जान सक्ने देखिन थालेको छ।

    कोरोना भाइरसको सुरुवातमा विश्व आर्थिक वृद्धि दर २ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने आँकलन गरिएको थियो। तर, अमेरिका र युरोपमा कोरोनाले महामारी लिएपछि योभन्दा पनि तल आउने अनुमान गरिएको छ। यसकै कारण निजी क्षेत्रको वर्चस्व बढि भएका मुलुकमा बेरोजगारी बढ्ने देखिएको हो। कोरोनो सुरु भएयता अमेरिकामा बेरोजगारीदर बढ्न थालेको छ।

    त्यसैगरी, तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले विश्व अर्थतन्त्रलाई संकुचनतर्फ धकेलिरहेको छ। अमेरिकामा तेलको मूल्य १८ वर्षकै सबैभन्दा न्यून दरमा झरेको छ। यसको असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा निजी तेल कम्पनी बन्द गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नहुन पनि सक्छ। जसले बेरोजगारी बढाउन थप सहयोग गर्नेछ। यता युरोपेली समुदायले ‘जीवन र जीविका बचाऊ’नीति अगाडि सारेको छ।

    यस्तो अवस्थामा उद्योग धन्दा सञ्‍चालन गर्न सकिँदैन। कोरोनाकै कारण खाडी मुलुकमा तेलको माग घटेसँगै त्यहाँको सबैजसो आर्थिक क्रियाकलापमा असर परेको छ। यही कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली घर फर्किन एक दिन बाध्य हुन सक्ने सम्‍भावना देखिएको छ।

    ती मुलुकहरुमा बाह्य कामदार जानलाई पनि रोक लगाउने संकेत देखिन थालिसकेको छ। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको ढोका एकपछि अर्को गरी बन्द हुने क्रम बढिरहेको छ। 

    लकडाउनसँगै अर्थतन्त्र पनि सुस्त गतिमा झोक्राइरहेको छ। सबै क्षेत्रमा यसको असर भिन्न-भिन्न रूपमा देखिएको छ। बजारसँग नजोडिएका ग्रामीण र कृषि क्षेत्रमा प्रभाव न्यून छ भने बजारको पहुँच भएको शहरी क्षेत्र यसको प्रकोपमा रहेको छ।

    रोजगारदातामध्येकै कतारले नेपाली कामदार फिर्ता लैजान नेपाललाई दबाब दिन थालेको छ। अन्य रोजगारदाता मुलुकले पनि कामदारलाई बेतलबी बिदा दिन थालिसकेका छन्।

    वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले विश्वका १ सय २६ श्रम गन्तव्य देशमा औपचारिक रूपमा ४१ लाख कामदार कार्यरत छन्। अनौपचारिक बाटोबाट पुगेका कामदारको संख्या जोड्दा करिब ६५ लाख नेपाली विश्व श्रम बजारमा आश्रित रहेको अनुमान गरिएको छ।

    त्यस्ता श्रमशक्तिमध्ये ८६ दशलमव ४२ प्रतिशत कामदार मलेसिया र खाडीका मुलुकमा कार्यरत छन। यी नै मुलुकबाट सबैभन्दा बढि रेमिट्यान्स भित्रिने गर्थ्यो।

    नेपाल भित्रिने मासिक औसत ७३ अर्ब रेमिट्यान्सको मुहानमै कोरोना भाइरससले तीव्र रूप लिइसकेको छ। भारतमा मात्रै ठूलो संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर रहेको आँकलन छ। पाँच लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक मलेसियामा छन् भने चार लाखभन्दा धेरै कतारमा रहेका छन्।

    कोरोनाको कारण त्यस्ता मुलुकमा रहेका आप्रवासी कामदार घर फर्किुनपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको आँकलन  कसरी गर्ने? तिनको परिवार कसरी चल्न सक्छ? समग्रमा देशको अर्थतन्त्र कता जान्छ? भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन।

    विश्व बैंकले कोरोना भाइरसको महामारीलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक गरेको ‘माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेनट व्रिफ’सम्बन्धी प्रतिवेदनले चालु आवमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्स घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

    आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै  भित्रिने आँकलन सो प्रतिवेदनमा छ। श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको आर्थिक संकटका कारण आप्रवासी कामदारहरूले रोजगारी र आफ्नो आय आर्जन गुमाउने अवस्था आएकाले रेमिट्यान्समा गिरावट आउने अवस्था सृजना भएको हो।

    लकडाउनसँगै अर्थतन्त्र पनि सुस्त गतिमा झोक्राइरहेको छ। सबै क्षेत्रमा यसको असर भिन्न भिन्न रूपमा देखिएको छ। बजारसँग नजोडिएका ग्रामीण र कृषि क्षेत्रमा प्रभाव न्यून छ भने बजारको पहुँच भएको शहरी क्षेत्र यसको प्रकोपमा रहेको छ।

    लकडाउनले एकाधलाई छोडेर बाँकी सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन्। पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। हवाई सेवा कम्पनी, टुर्स तथा ट्राभल्स व्‍यवसायको अवस्था पनि अति नै प्रभावित भएको छ।

    घरदेखि टाढा दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पालिरहेका असंगठित क्षेत्रका लाखौं मजदुर यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित बनेका छन्। छिमेकी मुलुक भारत र तेस्रो मुलुकमा रहेको नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले स्वदेश जानुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याउन सक्ने सम्‍भावना देखिन थालेको छ।

    अन्य मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि सरकारले ढिलोचाँडो स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था भोलिका दिनमा सृजना नहोला भन्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा कसरी त्यस्ता नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ अहिले नै सोच्नुपर्नै समय आइसकेको छ। 

    यो भाइरसलाई गुणात्मक रूपमा फैलिन नदिन, सानो दायरामै सीमित राख्न सके मात्रै झोक्राइरहेको अर्थतन्त्रमा बिलुनो भए पनि केही राहत पुग्न सक्छ। यदि यो नियन्त्रण बाहिर आयो भने जिउधनसँगै अर्थतन्त्र गहिरो संकटमा फस्ने निश्चित छ।

    विश्वमा कोरोना संक्रमण इटली, स्पेन, जर्मनी, अस्ट्रियालगायत देशमा मत्थर हुँदै गएको संकेत देखिएको छ भने दक्षिण एसियाका देशमा यो प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण बड्दो अवस्थामा रहेको छ।

    हामीकहाँ कोरोना संक्रमतिको संख्या कम हुनुमा कोरोना परीक्षणलाई तीव्र पार्न नसक्नुलाई लिन सकिन्छ। त्यसमा लकडाउने पनि सहयोग गरिरहेको छ।

    यस्तो अवस्थामा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने र भौतिक दूरीको अनुशासनमा लापरबाही गरेमा कोरोना महामारीले कोलाहल मच्चाउन सक्ने सम्‍भावना प्रवल रहेको छ।

    लकडाउन केबल सर्वसाधारणलाई कुनै गतिविधि गर्न नदिने उद्देश्यले मात्रै नगरी यस्को पूर्णपालना गर्नुपर्दछ। अहिले भारततर्फको सीमा बन्दै गर्नुपर्छ। भारतसँगका सबै सीमा  पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने खाँचोलाई बिर्सन हुँदैन। अहिलेको संकटबाट मुक्त हुने एक मात्र उपाय भनेको बाहिरबाट थप संक्रमित आउन नदिनु हो।

    बाहिरबाट उपहारका रूपमा आएको कोरोना भाइरस समुदाय तहमा पुगिसकेको छ। यो फैलिँदै गयो भने हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले उपचार गर्न र गराउन सक्ने अवस्स्था रहँदैन। त्यसैले यसमा संवेदनशील बन्नु नै उपयुक्त हुन सक्छ। कोरोना भाइरसलाई नागरिकमा फैलिन नदिन ‘ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ, टेस्टिङ’ लाई राष्ट्रव्यापी बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ।

    संक्रमितहरूको पहिचान गरी ‘आइसोलेसन’ मा राखेर उपचार गर्न सकेमा मात्रै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएला। यो भाइरसलाई गुणात्मक रूपमा फैलिन नदिन, सानो दायरामै सीमित राख्न सके मात्रै झोक्राइरहेको अर्थतन्त्रमा बिलुनो भए पनि केही राहत पुग्न सक्छ। यदि यो नियन्त्रण बाहिर आयो भने जिउधनसँगै अर्थतन्त्र गहिरो संकटमा फस्ने निश्चित छ।

    अहिलेको विकरालपूर्ण अवस्थाबाट अर्थतन्त्रललाई चलायमान बनाउन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत, मत्स्यपालन, खानी, उद्योग, बिजुलीको योगदानलाई समावेश गर्दा हुन आउने करिब ३५ प्रतिशतको योगदानलाई बढाउन सक्ने रणनीतिको खाँचो देखिएको छ।

    कृषि उत्पानलाई निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन अहिलेका युवालाई आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट कृषिमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। प्रविधिको विकासले मात्रै यो सम्भव हुन्छ। कोरोनाको सन्त्राससँगै प्राकृतिक विनासले अरबौ मूल्यबराबरको गहुँ–जौ बाली, मकै तथा तरकारी बाली नष्ट भएको छ। योसँगै जिडिपीमा १४ प्रतिशत योगदान रहेको थोक तथा खुद्रा व्यापारमा पनि संकुचन आउन थालेको छ।

    लकडाउनको अवधिमा पनि तलब, भत्ता, पेन्सन जस्ता अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च नघट्ने हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढिरहेको छ। योसँगै ऋण लगानीमा ह्रास आउने, निक्षेप घट्ने र लगानी असुलीको समस्याले निष्क्रिय कर्जा बढ्ने र तरलता समस्या देखिन सक्ने अर्को चुनौती वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ।

    जनजीविकालाई सहज बनाई मजदुरलगायत अति–विपन्न वर्गलाई उचित राहत र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित तवरले चलायमान गराउन फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ। योसँगै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको जनशक्तिलाई कृषि र अन्य व्यवसायमा लगाउन राज्य संयन्त्र चुक्नु हुँदैन।

    सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ। नेपालकै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासको वातावरण नबनाइन्जेल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सुधार गरेर मात्रै हुँदैन। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर औद्योगिकीकरणतर्फ राज्य जानुपर्छ।

    कोरोनाबाट अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन कृषि उत्पादनमा विस्तार गर्नेपर्छ। विपन्न वर्गलाई खाने बस्ने व्‍यवस्थाको सुनिश्चितता, वित्तीय क्षेत्रलाई सक्रिय बनाई पूर्वाधार क्षेत्रको गतिविधि बढाउन सके मात्रै झोक्राइरहेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]