विचार

विश्‍वयुद्ध जस्तै कोरोना कहर : कहाली लाग्दो दिशामा अर्थतन्त्र

कैयौँ मुलुकमा मडारिँदै संकटको बादल

चैत २३, २०७६

    अहिले विश्‍वका २ सयभन्दा बढी राष्ट्र कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमित छन्। कोरोना भाइरसको उद्‍गमस्थल चीनको स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या र संक्रमितको संख्या विश्‍वमा प्रत्येक मिनेट बढिरहेका छन।

    अमेरिका, इटाली, स्पेन, जर्मनी , फ्रान्स, इरान, बेलायत, स्वीटजरल्यान्ड, टर्की, नेदरल्यान्ड,अस्ट्रेलिया, क्यानडा, पोर्चुगल जस्ता देशमा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ।

    सामरिक वैभवको आडमा विश्‍वभरी प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा शासन गर्दै आएको अमेरिकाको अर्थतन्त्र मात्रै कमजोर नभई यसले विश्‍व अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको कूल ग्राहस्थ्र्य उत्पादनमा २५ प्रतिसतले ह्रास आएको समाचार बाहिरिनुले भोलिको दिन अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संकट आउन सक्ने सम्भावना प्रवल बनाएको छ।

    १ अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या रहेको छिमेकी मुलुक भारत र नेपाल दुवैमा अहिले लकडाउनको अवस्था छ। आर्थिक रुपले नेपाल छिमेकी भारत र चीनभन्दा धेरै पछाडि रहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो भने यसले निम्त्याउने विनाशसँगै हाम्रो अर्थतन्त्र कहाली लाग्दो अवस्थामा पुग्नेछ। 

    गरिबीविरुद्धको अभियानमा सन् ९० को दशकमा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले अघि सारेका नयाँ अनुसन्धानले केही सफलता हात पारेका थिए। तर पनि विश्‍वमा देखिएको नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणले पुन: पहिलेकै अवस्थामा गरिबी फर्कन सक्छ।

    अमेरिका र चीनवीचको व्यापार युद्धले प्रभावित विश्‍व अर्थतन्त्रको प्रभाव एसियाली मुलुकमा परिरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रलाई चौपट पार्न सक्ने देखिएको छ। एसियाली विकास बैंक( एडीबी)ले सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२०’ मा एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

    जबकी यो भन्दा अघि ५ दशमलव ७ हुने अनुमान गरिएको थियो। योसँगै  नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमालव ३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्कातिर भारतको ४ र चीनको २ दशमलव ३ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।  

    योभन्दा अघि विश्‍व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड-१९ को महामारीले पार्ने आर्थिक प्रभाव’सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पूर्वी एसियाली र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन २०२० मा २ प्रतिशत घट्ने उल्लेख थियो। त्यही कारण देखाउँदै एक करोड भन्दा बढी मानिस गरिबीतर्फ जान सक्ने सम्भावनालाई उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको थियो।

    अहिले विश्‍वमा ७० करोड ब्यक्ति अतिविपन्‍न अवस्थमा गुज्रिरहेका छन। गरिवीविरुद्धको अभियानमा सन् ९० को दशकमा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले अघि सारेका नयाँ अनुसन्धानले केही सफलता हात पारेका थिए। तर विश्‍वमा देखिएको नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणले पहिलेकै अवस्थामा गरिवी फर्कने सक्ने सम्भावना पनि देखिन थालेको छ।

    संयक्त राष्ट्रसंघले कोरोना भाइरस महामारी विश्‍वका लागि दोस्रो विश्‍व युद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको सामाजिक, आर्थिक प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा यो महामारीले ल्याउने मन्दीको तुलना पछिल्ला कुनै वर्षका घटनासँग गर्न नसक्ने बताइएको छ। कोरोनाले मानिसको जीवन र जीविकामै असर गर्दै समाजको मुटुमै प्रहार गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    कोरोना भाइरसको महामारीले विश्‍वभर झण्डै २ करोड ५०  लाख मानिसले रोजगारी गुमाउने आँकलन गरिएको छ। योसँगै विश्‍वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ४० प्रतिशतले कमी आउने पनि उक्त  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    त्यसो त योभन्दा अघि नेपाल सरकारले जारी गरेको गरिबी निवारण नीतिमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पुर्‍याउने लक्ष्य थियो। गारिवी निवारण नीति २०७६ ले वि.सं २०८७ सम्म गरिवीको रेखा ५ प्रतिशतमा र वि.सं. २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। कोरोना संक्रमणले यी सबै कुरा अब  कागजमै त सीमित रहँदैनन भन्‍ने प्रश्‍न सिर्जना भएको छ। अहिले पनि प्रत्येक पाँच नेपालीमा एकजना गरिबीको दलदलमा बाँच्‍न बाध्य छन्। रेमिटयान्स र व्यक्तिको आफ्नै प्रयासका कारण मात्र गरिवीस्तर केही घटिरहेकोमा अव त्यस्तो अवस्था पनि रहन सक्ने देखिँदैन।

    विश्‍व बैंकले सन् २०१९ मा ६ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको चीनको यो दर २ दशमलब ३ देखि शून्य दशमलव १ प्रतिशतसम्म खुम्चिन सक्ने, पूर्वी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको वृद्धि १ दशलमव ३ प्रतिशतदेखि २ दशमलव ८ प्रतिशत ऋणात्मक हुन सक्ने आँकलन गरेको छ।

    नेपालसहित पूर्वी एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र खुम्चिन गई सिर्जना हुने ब्यापारिक तनावले विश्‍वव्यापी वित्तीय संकट आउन सक्ने एवं ती मुलुकमा कामको अभाव हुन गई बेरोजगारी बढ्न सक्नेतर्फ प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ। त्यसो त फिलिपिन्स, पपुआ न्यूगिनी, इन्डोनेशिया, मलेसिया, टिमोर लेस्ते र थाइल्याण्डमा आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक हुने सक्ने प्रक्षेपण पनि विश्‍व बैंकले गरेको छ।

    यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ औद्योगीकरण नाममै मात्र सीमित रहेको छ। औद्योगीकरण नभई रोजगार सिर्जना हुँदैन। कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढनुपर्नेमा घटिरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमाथि निर्भर रहनु परेको यथार्थता हामीमाझ छ।

    विगतमा पनि ऊर्जा संकट, लचिलो श्रमनीति, तथा आवश्यक लगानीमैत्री वातावरणको अभावले औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा कोरोना कहर थपिएको छ। जसका कारण आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुन:निर्माण र नवनिर्माण कार्य ओझलमा पर्ने देखिन्छ।

    सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास , सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य, सभ्य, सुसंस्कृत एवम् कर्तब्यनिष्ठ समाज निर्माण, समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणको परिकल्पना एकादेशको कथा जस्तो हुने चिन्ता बढ्न थालेको छ।

    विश्‍व बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै अर्घनाइजेशन अफ इकोनोमिक कर्पोरेसन एण्ड  डेभल्पमेण्ट (ओइसिडी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि विश्‍वको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरिसकेको थियो। प्रतिवेदनमा कोरानाबाट अल्पविकसित विकासोन्मुख देशहरुभन्दा बढी विकासशील देशहरु प्रभावित हुने उल्लेख छ।

    कोरोना भाइरस कति समय सम्म रहन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले लक डाउनको अवधि यति नै भनेर भन्ने अवस्था पनि छैन। सिंगापुरले विश्‍वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एक महिना लक डाउनको घोषणा गरेका छ ।

    नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको माघ मसान्तसम्मको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा विप्रेषण आप्रवाह शून्य दशमलाव ५ प्रतिशतले घटी ५ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष (२०७५/७६) को त्यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २८ दशमलब ५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड पुगेको थियो।

    एक बर्षको अवधिमा रेमिट्यान्सम बढ्नुपर्नेमा २ अर्ब ३४ करोड घट्नुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन। गत माघमा चीनमा बाहेक अन्यत्र कारोनाको प्रभाव खासै देखिएको थिएन। त्यो समयमा पनि रेमिट्यान्स घटेको थियो भने अहिले त विश्‍व नै कोरोना संक्रमणको अवस्थामा रहेको हुँदा रेमिटयान्स आउने सम्भावना नै देखिँदैन। त्यसो त अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह शून्य दशमलब २ प्रतिशतले कमी आएको छ। यो भन्दा अघि १६ प्रतिशतले बढेको थियो।

    नेपालमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउने देशको रूपमा कतार रहेको छ। कतारपछि छिमेकी मुलुक भारत रोमिट्यान्स आउने दोस्रो देशको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 'नेपालको विप्रेषण आप्रवाह स्थिति' नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    खाडी मुलुकबाट मात्रै कूल रेमिट्न्यासको ५० दशमलव ३ प्रतिशत रकम आउने गरेको छ। विप्रेषण प्राप्त हुने अन्य मुलुकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा विप्रेषण आप्रवाहको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। कोरोना संक्रमणसँगै अहिले ती मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स आप्रवाह ठप्प जस्तै छ। कोरोना भाइरसका कारण चौतर्फी चपेटामा परेका सबै मुलुकको आर्थिक क्षेत्र यसबाट अछुतो रहन सक्दैन।

    नेपालबाट मासिक करिब ५०/६०  हजार युवा रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेकोमा श्रम स्वीकृति बन्द भएपछि त्यस्ता श्रमशक्ति कामको खोजीमा विदेश जान पाएका छैनन्। विदेशमा भएकाका हाम्रा श्रमशक्ति उद्योग कलकारखाना बन्द भएपछि खुल्ने आशमा बसिरहेका छन।  त्यही कारण नेपालमा रकम पठाउने सम्भावना नै देखिँदैन। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण  २०६७/६८  अनुसार  करिब  ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवार रेमिट्यान्समा आश्रित छ। त्यस्ता रकममध्ये ७८ दशमलव ९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा खर्च हुने गरेको थियो। त्यस्ता घर परिवारले भोलिको दिन कसरी जीवन गुजारा गर्ने भन्‍ने चिन्ताको बादल मडारिन थालेको छ।

    केही समयदेखि विप्रेषण आयमा नेपाली अर्थतन्त्र नाजुक किसिमले आश्रित हुँदै आइरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको कारण ठूलो संख्यामा विदेशमा कार्यरत श्रम रोजगार जनसंख्या नेपाल फर्किने स्थिति आयो भने त्यसबाट सिर्जना हुने संकट र अराजकताको अनुमान गर्न सकिँदैन। मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य स्रोत बलियो नभएको र अन्य स्रोतमध्ये पनि पर्यटन र निकासी व्यापारमा आशा गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो गिरावट आई देशमा बेरोजगारी सृजना हुन गई मुलुक अन्योलतर्फ जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

    अहिले जीवन र मृत्युबीचको संघर्षमा विश्‍व समुदाय नै रहेकाले यसले कुनै उमेर, अवस्था र समूहलाई पनि छाड्दैन भन्‍ने देखिएको छ। मानिसले मानिसमाथि नै आशंका गर्ने अवस्था देखिँदा आमनागरिक एकातिर त्रासमा, अर्कोतिर अभावमा बाँच्‍नुपर्ने अवस्थामा आइसकेको छ। यही कारण एक साता, १० दिन भनेर लक डाउन गरेका विश्‍वका कतिपय राष्ट्रले उक्त अवधि १ महिनासम्म लम्व्याइसकेका छन्।

    कोरोना भाइरस कति समयसम्म रहन्छ भन्‍न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले लकडाउनको अवधि यति नै भनेर भन्‍ने अवस्था पनि छैन। सिंगापुरले विश्‍वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एक महिना लक डाउन घोषणा गरेको छ।

    क्‍वारेन्टिनको नियम उल्लंघन गर्नेलाई ७ वर्षसम्मको जेल सजाय दिने विधेयकलाई रुसी संसदले पास गरेर लागू गर्नुले पनि कोरोनाबाट बच्‍ने विकल्पका रुपमा लकडाउनलाई लिइएको छ। त्यसैले कोरोना कहरबाट मुक्ति पाउने हो भने हामी आफैँ सचेत र सम्वेदनशील बन्‍नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]