|

साउन दोस्रो सातासम्म कृषियोग्य जमिनको ८६ दशमलव ३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको छ। सिँचाइको समस्या र रासायनिक मलको अभावले रोपाइँ कम भएको हो।

रुस–युक्रेन तनाव लम्बिँदै गएको कारण विकासशील र विकासोन्मुख मात्र नभई अति विकसित मुलुकमा समेत मूल्यवृद्धि, ऊर्जा संकट, खाद्यान्न अभावलगायत समस्या आउन थालेको छ। युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य संकट निम्तन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीभन्दा जटिल अवस्था आउन सक्ने सम्मको आँकलन गरिएको छ। 

महँगीले आकाश छुँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन बसिरहेको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन असहज हुन थालेको छ। खाद्यान्न, तेल, घिउ, जिरा, धनिया, गेडागुडी, दाल, चामल, गहुँ र मकैलगायतका अधिकांश खाद्यवस्तुको मूल्य पनि दोब्बर बढेको छ। अझ  हरिया तरकारीको मूल्य त्योभन्दा बढिरहेको छ।

अहिले श्रीलंका, अफगानिस्तान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, इजिप्ट, दक्षिण सुडान, यमनलगायतका देश चरम खाद्य संकटको अवस्था रहेका छन्। बढि खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहरुले ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) लाई उच्च प्राथामिकता दिन थालेका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल फुड क्राइसिस  अपडेट अन द वर्ल्डस  अप्रेसिडेन्टेड निड्स २०२२’ को प्रतिवेदनअनुसार ८२ मुलुकका करिब ३५ करोड मानिस खाद्यान्न अभावबाट प्रभावित रहेका छन्।

अझ युरोपेली संघ, एफएओ र डब्लुएफपीको संयुक्त गठबन्धनका रूपमा रहेको ग्लोबल नेटवर्क अगेन्स्ट फुड क्राइसिस (जीएनएएफसी) ले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका र खाद्य सहायता तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग चाहने मानिसको संख्या करिब ६० करोड रहेको उल्लेख गरेको छ।ती मानिसहरु खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको छ।

विश्वभर नै खाद्यान्न संकटको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने ६ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न रहेको छ भनेर राज्य संयन्त्र त्यसैमा रमाइरहेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पदनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश घट्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ ले देखाएको छ। आर्थिक बर्ष ०७८÷७९ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९ प्रतिशत रहने आकलन सर्वेक्षणले गरेको छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा आवद्ध जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न बालीअन्तर्गत धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरलाई मात्र समावेश गरेको छ। उक्त मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा १ करोड ११ लाख १६ हजार मेट्रिक ट्रन खाद्यान्न बाली उत्पादन भएकोमा २०७८÷७९ मा उक्त उत्पादनमा ३ दशमलव १ प्रतिशत हा्स आएर १ करोड ७ लाख ७२ हजार मेट्रिक ट्रन मत्रै उत्पादन भएको देखिएको छ।

आ.ब ०७८÷७९ मा खाद्यान्न बालीको अंश ४४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ। अन्य बालीको तुलनामा खाद्यान्न बाली र औद्योगिक बालीको उत्पादन घटेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट २०७९÷८० मा नेपालको कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गरी उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्दन र आयात प्रतिस्थापन गर्न आधारभूत कृषि उत्पादनको रुपमा रहेको धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात न्युनतम ३० प्रतिशत कम गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, बजेटमा किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घर दैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन  ५ खर्ब रुपैँया वराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघु वित्त कोष स्थापना गरी सोही कोषबाट घरदैलोमा कर्जा पुर्‍याइने उल्लेख गरे पनि चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएको एक महिना पूरा हुन लाग्दासमेत त्यससम्बन्धी कुनै कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।

फत्तबहादुर के.सी.ले नेपालमा कृषि तथा औद्योगिक वित्त नामक पुस्तकमा कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने क्रममा बहादुर शाह र भिमसेन थापाले नापी गराएको उल्लेख गरेका छन्। उक्त पुस्तकमा भनिएको छ, ‘१८ नोभेम्वर १८१५ मा भएको सुगौली सन्धिबाट मैदानी भूभाग गुम्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो आघात परेको थियो।’

त्यसैलाई पूर्ति गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यकामा राजकुलो र तराई क्षेत्रमा नहर मर्मत र निर्माण गरिएको उल्लेख छ। त्यतिखेरदेखि नै कृषिलाई प्राथामिकता दिए पनि यति लामो समय व्यतित भइसक्दासमेत कृषि पेशामा आवद्ध किसानको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन।  

कृषिमा आवद्ध  ६० दशमलव ४ प्रतिशतमध्ये आधा जसो किसानलाई अहिले पनि आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्ने अवस्थासमेत छैन। कृषि उत्पादन विक्री गर्ने विचौलिया, कृषि सस्थामा काम गर्नै सरकारी कर्मचरी र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको आयस्तर तथा जीवनस्तर उच्च रहनुले समेत कृषि क्षेत्रमा खटिने किसानको अवस्था कमजोर र कृषि क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेको आकलन गर्न सकिन्छ। अझै पनि कृषि बजार नीति बन्न नसक्दा बिचौलियामार्फत किसान शोषणमा परिहेका छन्।

बजेटले अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीलता, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानीबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर र ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ। तर, यही गतिले मूल्यवृद्धि हुँदै जाने हो भने दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित प्राय रहेको छ। केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणमा मुल्यबृद्धि १४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो।

अहिले पनि मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत रहेको र असोज मसान्तसम्म सोही मूल्यवृद्धि कायम रहने उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

सर्वेक्षणअनुसार २०७९ असार २० देखि असार २७ सम्म २८ सहरका ३१ बजार क्षेत्रका व्यक्तिहरुसंग अन्तर्वार्तामार्फत सर्वेक्षण गरिएको थियो। प्रतिवेदन १ हजार १ सय ४१ शहरी व्यक्तिको प्रतिक्रियामा आधारित रहेको पनि अपेक्षा सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

बढ्दो मूल्यवृद्धिको कारण अधिकांश नागरिकको क्रयशक्ति घटेको छ। मुद्रास्फीति भनेकै पैसाको क्रयशक्ति ह्रास हुनु अर्थात् वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुनु हो। जीवन संचालनको लागि अति आवश्यक वस्तुको रुपमा गाँस, वास, कपासलाई लिइने गरिन्छ। तर बास, कपास त धेरै टाडाको कुराको रुपमा रहेको छ। यहाँ त गाँसको व्यवस्था गर्न नै धौ– धौको पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ।

उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको कारण आम नागरिक बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन। नागपंञ्चमीसँगै तीज, दसैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्व सुरु हुने क्रम नजिकिएको छ। त्यस समय महँगी झन बढ्ने छ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले खाद्यान्न उत्पादन बढाउनको लागि बाह्रै महिना पुग्ने गरी सिँचाइको अवधारण विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ। कृषि मल, बीउ, औजार समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने एवं  कृषि जमिनलाई प्लटिङ गर्न नदिने नीतिलाई सरकारले कार्यान्व्यनमा ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ

महँगीले आकाश छुँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन बसिरहेको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन असहज हुन थालेको छ।

खाद्यान्न, तेल, घिउ, जिरा, धनिया, गेडागुडी, दाल, चामल, गहुँ र मकैलगायतका अधिकांश खाद्यवस्तुको मूल्य पनि दोब्बर बढेको छ। अझ  हरिया तरकारीको मूल्य त्योभन्दा बढिरहेको छ। महँगीको मुख्य कारण सरकारको बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति नीतिको पालना नहुनुलाई मानिएको छ। केन्द्रीय बैंकले व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै विभिन्न विलासीताका वस्तु आयातमा रोक लगाए पनि कालोबजारी नियन्त्रणमा कुनै कार्य भएको छैन।

रसिया युक्रेन युद्ध हुन थालेको करिब ६ महिना भैसकेको छ। यी दुई देशबीच सजिलै कुनै देशले हार्ने वा जित्ने अवस्था देखिएको छैन। यही युद्धकै कारण महँगी तथा मूल्यवृद्धिको ग्राफ निकै माथि पुगेको हो।

यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी ४ मंसिरमा गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। योपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

निर्वाचनको घोषणासँगै आम नागरिकलाई देखाउनको लागि मुद्राको भाउ कमजोर तथा वस्तु अनि सेवाको मूल्य महँगो (इन्फ्लेसन) हुन थालेको अहिलेको अवस्थामा भाउ बढाउनुभन्दा वस्तु तथा सेवाको आयतन वा परिणाम घटाएर बेच्ने पद्धतिको अभ्यास (श्रींकफ्लेसन) सुरु गरेमा अघोषित रुपमा आम नागरिक वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी तिर्न बाध्य हुनेछन्। जसले आम नागरिकको दैनिकीमा चर्को असहजता थप्न सहयोग पुर्‍याउने छ।

निर्वाचनले आयातीत वस्तु बढाउँछ भने सोही अनुपातमा मूल्य बढाउने गरेको छ। निर्वाचनको लागि रकम जोहो गर्न राजनीतिक दलहरुले उद्योगपति र व्यवासयीसँग स्वार्थयुक्त साँठगाँठ गर्ने गरेको विगतको निर्वाचनले देखाएको छ। 

योसँगै राजनीतिक दलले चन्दा असुली कार्यलाई तीव्र बनाउने, चन्दा दिने उद्योगपति र व्यवसायीले अनौपचारिक राजनीतिक सहमतिमा आफूले प्रदान गरेको रकममा ब्याजसँगै थप अतिरिक्त नाफा जोडेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा निर्वाचन पछिको मूल्यवृद्धिको दर कहाँ पुग्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन।

यस्तो अवस्थामा राज्यले खाद्यान्न उत्पादन बढाउनको लागि बाह्रै महिना पुग्ने गरी सिँचाइको अवधारण विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ। कृषि मल, बीउ, औजार समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने एवं  कृषि जमिनलाई प्लटिङ गर्न नदिने नीतिलाई सरकारले कार्यान्व्यनमा ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।

कृषिमा आधुनीकिकरण र यान्त्रीकिकरण गरी अझ विकसित देशमा जस्तै १० प्रतिशत व्यक्तिले उत्पादन गरेको खाद्यान्न निर्यातसम्म हुने गरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यस्तै वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ काम गर्न सकेमा खाद्यान्नमा हुदै आएको परनिर्भरता केही कम हुन गई खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिई आम नागरिकले एकछाक पेटको लागि झेल्दै आएको सकस अन्त्य हुन सक्ने छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.