निजगढ विमानस्थल

|

वीरगञ्ज : वर्षौं पुरानो मुलुकको महत्त्वाकांक्षी योजना विफल पार्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले विरोध जनाएको छ। बारा जिल्लाको निजगढमा बन्न लागेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल त्यहाँ नबनाई विकल्प खोज्न भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति संघले विरोध जनाएको हो।

स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले त अदालतको सो आदेश निन्दनीय भएको आरोप लगाए। उद्योगी व्यवसायीको जेठो छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। संघले विकास निर्माणका काममा राज्यका सबै निकायको एकाकार हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भनी दुःखद भएको भनेको छ।

काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भयो भनी अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन धेरै चरणका कार्य अगाडि बढाइए। यसमा अर्बौं रकम खर्चिएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा त्यो कदम नै प्रभावित हुने गरी चर्चा र काम प्रारम्भको तीन दशकपछि न्यायालयबाट आएको आदेश दुःखद भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘मुलुकको बीच भागमा पर्ने र सबैभन्दा उपयुक्त स्थल निजगढ ठहर्‍याई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार लामो समयदेखि यो विमानस्थल बनाउने कार्यले निरन्तरता पाएको थियो’। अन्ततोगत्वा प्रारम्भिक कार्य समेत भइरहेका समयमा अहिले आएर सम्मानित अदालत सर्वोच्चको हठात् आदेश दुःखद भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए। निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँको सबैभन्दा नजिकको विमानस्थल र निजगढ काठमाडौँ द्रुतमार्गको नजिकको विमानस्थल भएको उनको भनाइ छ।

यस्तो हरेक दृष्टिगतले उपयुक्त विमानस्थल अझ काठमाडौँदेखि करिब ८० किमि दूरीमा भएकोले काठमाडौँ आउन जान केवल एक डेढ घण्टाको समय लाग्ने नजिकको विमानस्थल हरेक दृष्टिकोणले अति नै उपयुक्त थियो अध्यक्ष गुप्ताले तर्क गरे।

मुलुकमा हुने विकास निर्माणमा राज्यका सबै अङ्ग समान जवाफदेही हुनुपर्नेमा न्यायालयको पछिल्लो कदम राम्रो संकेत दिने खालको नभएको संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए। यो विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भनिनु न्यायसंगत नभएको पर्सा, बाराका उद्योगी व्यवसायीको तर्क छ। यस्ता आदेशले विकासमा पनि प्रतिकूल असर पार्ने उनीहरूले दावी गरे। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.