|

नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तरलता प्रशोचन गर्दासमेत अधिक तरलता रहनु आर्थिक वृद्धिको लागि राम्रो पक्ष होइन। कोभिड– १९ को कारण व्यवसायी तथा उद्योगपति थप व्यापार विस्तारका लागि अनिच्छुक रहेकोमा कोभिड संक्रमणको प्रभाव कम हुदै गएपछि लगानी उच्च दरले बढ्न थालेको हो।

तर, सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। आयातमुखी अर्थनीतिको कारण अधिक तरलताको अझैसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन।

तरलता सहजताको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो र सोझै खरिद गरिने बोलकवोल मार्फत तरलता प्रवाह गर्ने गर्छ। केन्द्रीय बैकले अहिले पनि सोही कार्य गरिरहेको छ। तरलता भनेको नगद तथा सजिलै नगदमा परिणत गर्न सकिने वित्तीय उपकरण हो।

तरलताको उपलब्धताले कर्जायोग्य साधन बढाउँछ। तरलता अभाव भएमा ऋण माग्न आउने जो कोहीले सहजै कर्जा पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन।

२०४५÷४६ देखि २०५३÷५४ सम्म मुलुकमा तरलता दबाबको स्थिती नै रहेको थियो। बहुदलिय व्यवस्थाको पुनःस्थापना तथा आर्थिक उदारीकरणले निजी क्षेत्रको गतिविधि बढे पनि त्यतिखेर बाह्य साधन आप्रबाह बढन सकेको थिएन। प्रजातन्त्रसँगै उदारीकरणको अर्थव्यवस्था सुरु भएपनि वित्तीय क्षेत्रको पर्याप्त विस्तार हुन नसकेको कारण तरलता अभावको स्थिती लामो समयसम्म रहन पुग्यो। 

निर्वाचन लक्षित रकम बजारबाट बैकिङ प्रणालीमा आउन थालेको छ। यस्ले तरलता केही सहज हुने बजारले देखाएको छ। चुनावका बेला ब्यक्ति विशेषमा रहेको पैसा पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन थालेको छ। सोही कारण बैंकमा पनि निक्षेप बढ्न थालेको हो।

अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको सिर्जना खासगरी वित्तीय साधनको आपूर्तिमा आएको कमीले गर्दा हुने गर्दछ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको तुलनामा निक्षेप कम दरले बढ्दा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ।

कर्जा प्रवाहबाट हुने आम्दानी नै बैंक तथा वित्तीय सस्थाको आम्दानीको स्रोत हो। २०७७ चैतपछि निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी हुन थालेको थियो। कर्जा प्रवाह बढेसँगै आयात व्‍यापार पनि सोही अनुपातमा उच्च हुन पुग्यो।

शोधनान्तर घाटा बढेसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिती करिव ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा झर्‍यो। यो संञ्चिति पुनः बढेर करिब ९ महिनाको आसपास नपुगुन्जेल बैकिङ क्षेत्रको तरलता सहज हुन नसक्ने अर्थसास्त्रीहरुले बताउँदै आएको छन्।

नेपाल राष्ट्र बैँकको ६७ औं वार्षिकोत्सव विशेषांकमा डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किन नदिन केन्द्रीय बैंकले निरन्तर रुपमा स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो, रिपो र सोझै खरिदमार्फत तरलता प्रवाह गरिरहेको लेखेका छन् भने उनले पुर्नकर्जा प्रवाहलाई पनि निरन्तरता दिएको बताएका छन्।

तर, अहिले वैकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको प्रमुख कारण शोधनान्तर घाटा पनि एउटा मुख्य कारक तत्वको रुपमा रहेको छ।

निक्षेप परिचालनभन्दा कर्जा प्रवाह उच्च रहेको एवं कर्जा प्रवाह आयातको भुक्तानीमा गएकोले अहिले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएको हो।

साथै बढ्दो आयातअनुरूप विप्रेषण आप्रवाह नबढेको र विदेशी मुद्रा आप्रवाहको अन्य स्रोतहरू पनि कमजोर रहेकोले शोधनान्तर घाटामा रही बिदेशी विनिमय सञ्चिति खस्कदै गएको छ। यसले निक्षेपलाई कमजोर बनाई तरलता अभाव सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

हाम्रो अर्थतन्त्र बढी आयातमुखी देखिन थालेको छ। अत्यावश्यक जीवन निर्वाहका वस्तु, औद्योगिक कच्च पदार्थदेखी विलासिताका वस्तुहरुको आयात पनि उच्च रहेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनकि गरेको चैत मसान्त सम्मको तथ्यांकले आयात व्यापार १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड रुपैया र निर्यात व्यापार १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।

यो अवधिमा व्यापार घाटा १३ खर्ब ०६ अर्ब रुपैया रहेको तथ्याकंले देखाउँछ। आयाततर्फ प्रवाहित कर्जा मागलाई निरुत्साहित तुल्याउन त्यसतर्फ प्रवाहित कर्जाका ब्याजदर बढाउन सक्नुपर्छ। साथै, निक्षेप परिचालन बढाउन निक्षेपका ब्याजदर पनि बढाउनैपर्छ। ब्याज बढेमा आयातको लागत बढ्न गई आयातको मूल्य बढेर यस्को मागमा कमी आउन सक्छ। त्यस्तै, व्याज बढेमा बचत गर्न प्रेरित भई निक्षेप बढ्न पुगी मागमा कमी आउँछ।

कोभिड १९ ले शिथिल पारेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा अत्याधिक रुपमा कर्जा प्रवाह बढेको र सो कर्जा अधिकांश आयात भुक्तानी गर्न प्रयोग भएको आँकलन गरिएको छ। सोही अनुपातमा विप्रेषण आप्रवाह शिथिल भएको कारण बैंकिग प्रणालीले तरलता समस्या झेल्नु परेको हो।

यस्तो अवस्थामा स्थानिय तहको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघिको एक सातामा वाणिज्य बैंकहरुमा ५ अर्ब रुपैया निक्षेप थप भएको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार वैशाख १६ सम्म ४३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा २३ बैशाख सम्म आइपुग्दा ४३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैया निक्षेप पुगेको हो।

निर्वाचनको मुखमा आएर सेयर कारोवारमा आकर्षण बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर घट्दोक्रममा रहेको बजारमा सेयरको मूल्य बृद्धि भएको अनुपातामा निकै तल झरेपछि खरिदकर्ता आकर्षित भएको देखिएको छ।

सेयर बजार विगत केही समयदेखि तरलता अभाव तथा चर्को ब्याजदरका कारण नकारात्मक बन्दै आएको छ। कतिपय नीतिगत प्रावधानका कारण पनि सेयर बजारलाई असर पारेको छ।

निर्वाचन लक्षित रकम बजारबाट बैकिङ प्रणालीमा आउन थालेको छ। यस्ले तरलता केही सहज हुने बजारले देखाएको छ। चुनावका बेला ब्यक्ति विशेषमा रहेको पैसा पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन थालेको छ। सोही कारण बैंकमा पनि निक्षेप बढ्न थालेको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड बिकास खर्चको लक्ष्य राखिएकोमा २६ बैशाख सम्म १ खर्ब १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रको बिकास निर्माणको कार्य भएको देखिएको छ। यो भनेको लक्ष्यको ३० दशमलव ९८ प्रतिशत मात्रै हो। गत बर्षको यही अवधिमा सरकारले ३४ दशमलव ६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो। 

अहिले देखिँदै आएको अधिक तरलताको समस्या पनि स्थानिय तहको निर्वाचन सँगै कम हुँदै जाने र बजेटले पनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कार्यलाई उच्च प्राथामिकतामा राख्ने देखिएकोले अर्थतन्त्रमा आशाको किरण आउन सक्ने देखिएको छ।

यसरी हामीकहाँ प्रत्येक बर्ष बिकास खर्च हुन नसक्ने समस्या दीर्घरोग जस्तै बनिसकेको छ। यसमा कुसंस्कार र खराव परम्परा बसिसकेको छ। आर्थिक बर्षको अन्तिममा एक दुई महिनामा गरिने खर्चको प्रभावकारीता र दिगोपनमा बारम्बार प्रश्न उठ्दा पनि राज्य मौन बसेको छ। असारे बिकासमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृतिले भ्रष्टाचारको जरा मजबुत बनाउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरीरहेको छ। तर पनि राज्य र ठेकेदार तैँ चुप मै चुपको आत्मरतीमा रमाइरहेका छन।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बजेटरी विश्लेषण अनुसार सरकारले आफैँले लिएको लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न जेठ र असार महिनामा ७० प्रतिशत खर्च गर्ने गरी कार्य गर्न सक्नुपर्छ। यस्ले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न महिनाको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखाएको छ।

पहिलो ३ महिना १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिना १०÷१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले राखे पनि १० महिनामा ३१ प्रतिशतको आसपासमा मात्रै पुँजीगत खर्च हुनुले पनि बजारमा अधिक तरलताको अवस्था सृजना गरेको हो।

७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनले विभिन्न राजनीतिक दल र त्यस्ता राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको कारण बजारमा अधिक तरलतामा केही सहजता थपेको छ। निर्वाचनकै कारण अर्बौं रुपैया बैकिंग प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको विश्लेषण गरिएको थियो।

चुनावमा खर्च गर्नको लागि राखिएको रकम आउने क्रम सुरु भएको र निर्वाचन पछि अधिकांस रकम बैकिग प्रणालीमा आउने देखिएको छ।

यौ संगै असारे बिकासको जटिल रोगको रुपमा रहेको बिकास निर्माणको कार्य पनि जेठ र असार महिनामा तिव्र गतिमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती रहेको कारण असार मसान्त सम्म २ खर्ब भन्दा बढि रकम बजारमा आउने आकलन गरिएको छ। यस्ता रकम पुनः बैकिग प्रणालीमा नै आउने हुँदा यस्ले अहिले देखिएको अधिक तरलताको अवस्थालाई कम गर्ने निश्चित प्राय देखिएको छ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसुचकहरु कुल ग्राहस्थ उत्पादन, आर्थिक बृद्धिदर, पुँजीबजार, रोजगारको अवस्था, उपभोक्ता मूल्य सुंचकांक, उत्पादक मूल सुचकांक, व्यापार सन्तुलन, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिदर, तलव तथा ज्यालादर, शोधनान्तर स्थिती, आयात निर्यात, कुल विदेशी विनिमय संचीति, विप्रेषण, राजश्व परिचालन तथा खर्च, मुद्राप्रदाय, निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाह, वैदेशिक व्यापारको अवस्था निराशाउन्मुख रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा १५ जेठमा सार्वजनिक गरिने बजेटले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता जनाइसकेको हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

योसँगै अहिले देखिँदै आएको अधिक तरलताको समस्या पनि स्थानिय तहको निर्वाचन सँगै कम हुँदै जाने र बजेटले पनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कार्यलाई उच्च प्राथामिकतामा राख्ने देखिएकोले अर्थतन्त्रमा आशाको किरण आउन सक्ने देखिएको छ।

 

 

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.