|

जेठ लागेपछि २ दिन विदा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। यसरी विदा दिँदा देशका कर्मशील युवाहरुलाई यसले के असर पार्छ भन्ने ध्यान दिइएको छैन। विद्यार्थीको सिकाई क्षमतामा दिइँदै आएको समय र पाठ्यक्रम पूरा गर्न लगायतका कुरामा असर पार्ने पक्का छ। 

हप्तामा ६ दिन पढ्दा जति समय मिल्ने थियो त्यसमा गिरावट आउने छ। यो निर्णयलाई नीजि विद्यालयले नमान्ने भन्ने निर्णय गरिरहेका छन्। जसले सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको शैक्षिक स्तरमा मात्र गिरावट आउने देखिएको छ।

यस अगाडी नै सरकारी स्कुलमा पढेका बाहेक अरु कसैलाई छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर नदिने नियम बनाइएको छ। सम्भवतः त्यसका लागि फारम नै भर्न पाइदैन। एउटै देशका नागरिक जसले एउटै बोर्डबाट परीक्षा दिएका हुन्छन् उनीहरुले राज्यले दिने प्रतिस्पर्धात्मक सुविधामा फारम भर्न समेत नदिनु सरकारी विद्यालयको कामचोर पनलाई थप टेवा दिने निर्णय हो।

यस माथि अबका दिनमा ति छात्रवृत्ति सुविधा पाउनेहरू नीजि विद्यालयका विद्यार्थी भन्दा बर्षमा ५२ दिन अर्थात करिब २ महिना कम पढेका र कम अनुभवी आउने कुराको संकेत पनि हो।

कमजोर धरातलका विद्यार्थीबाट सुविधाका सिटहरु भर्ने र नीजिमा बढी अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई विदेश धपाउने नीति सम्भवतः कसैको लहडमा नै बनाइएको थियो होला।  नेपालको सिकाइको स्तर कमजोर छ।  वितेका २ बर्षमा पहिलो पटक ११४ दिन र दोश्रो पटक ६० दिन जतिको लकडाउनले तहसनहस भएको शैक्षिक गुणस्तरलाई अनलाइन कक्षाका नाममा खरीद गरिएका मोबाइलले पबजी जस्ता गेमको एडिक्ट बनायो।

सरकार कै फरमानका परीक्षा नदिई प्रमाणपत्र घरघरमा आयो। त्यो ब्याचमा १ करोड विद्यार्थी त यसै पनि कम शैक्षिक क्षमतामा नै उत्तिर्ण भएको प्रमाण पत्र लिएर घुमी रहेका छन्। बिडम्बना आउने पुस्ताका विद्यार्थी अनेक सार्वजनिक बिदाका साथै २ दिन बिदाको अर्को गलत निर्णयबाट प्रताडित गराईदै छ।

शिक्षा बाहेक स्वास्थ्यमा के हुने हो ? बडो मुस्किलले दिनमा केही समय अस्पतालमा देखिने स्वास्थ्यकर्मीले अव २ दिन बिदाको हनिमुन पिरियड नीजि स्वास्थ्य संस्थामा मोटो फिका साथ मनाउने छन्।

यहाँ फेरी अर्को फण्डा शुरु गरिएको छ २ दिन बिदा भएपनि बहिरंग सेवा (ओपिडी) खुला रहने छ। ओपिडी खुला त रहला त्यसमा ओभर टाइम भत्ता लिएर काम गरिने गराइने होला त्यो भत्ताको खर्च पनि आम जनताले तिरेको करबाट नै चुकाइने होला। यसरी एक दिनको १५ सय लिटर तेल बचाउनका लागि जोड जाडमा १५ करोडको ओभर टाइम दिएर नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा टिक्न संभव छ।

तेस्रोमा जाउ अदालत तिर त्यहाँ मुद्धाको चाप यस्तो छ की सामान्य मुद्धाको फैसला हुन बर्षौ लाग्छ। प्रत्येक इजलासमा हेर्न नभ्याइने मुद्धाको संख्या कहाली लाग्दो रुपमा बढी रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको अनलाइनमा रोष्टर हेर्ने हो भने लगभग एउटा इजलाशमा सरदर ९० प्रतिशत मुद्धामा ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्ने शब्द लेखिएको हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा बिदा थपेर जनताको न्यायको हकलाई कुण्ठित गर्नु उपयुक्त हो होइन सरकारले बुझ्नु पर्छ।

सरकारमा ओभर स्टाफिंङ छ। त्यसैले आधा कर्मचारीले एक दिन र आधाले अर्को दिन काम गराए पनि अझै काम पुग्दैन। तर जनताले पाउने सेवाको सन्दर्भमा २ दिन विदाले पक्कै नकारात्मक असर पार्छ। जुन असरले कालान्तरमा देशको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ। किसानलाई रासायनिक मल चाहिंदा, किटनाशक औषधि चाहिदा कार्यालयहरु बन्द रहनु, बच्चालाई नियमित सिकाई चाहिने बेलामा विद्यालय बन्द रहनु राम्रो होइन।

साताको दुईदिन बिदा दिने निर्णय समस्याको जड एकातिर र समाधान अर्को तिर खोजे जस्तो छ। यो केबल निर्णयका लागि निर्णय गरे जस्तो देखिन्छ। बामे सर्दा लडिन्छ भन्ने डर देखाएर बच्चाका खुट्टा बाँधिदिएर कति दिन चल्न सक्ला।

 

अहिले स्थानीय सरकारबाट धेरै काम हुन्छ। तर केही महत्वपुर्ण कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम मै धाउनु पर्छ। शुक्रबार काम सकिएन भने सोमबार सम्म सदरमुकाममा बस्नु पर्ने बाध्यता र होटलको खर्चका साथै घरमा डिंगा बाच्छा खेतिपातीको समेत बिचल्ली हुने अवस्थालाई सोचेर नागरिक बिचरो घुस खुवाएर भएपनि शुक्रबार नै काम गराउन तर्फ लाग्छ। यसले भ्रष्टाचार र अत्याचार दुवैमा बृद्धि हुन्छ।

यो भन्दा पनि आम नेपालीमा काम गर्ने भन्दा आराम गर्ने, कर्तव्य केही नगर्ने अधिकारका लागि लड्ने भिड्ने अवस्था सृजना हुन्छ त्यसैले सरकारले यो २ दिन विदाको कच्चा निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्दा धेरै राम्रो हुन्छ।

सामान्य दृष्टिकोण हेरौँ देशको अर्थतन्त्र रसातलमा पुगेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ। पहिलो नौ महिनामा व्यापारघाटा १३ खर्ब भन्दा बढी भएको छ। के सबै हुनुमा सरकारी निकाय जिम्मेवार छैन होला। यदि छ भने अनावश्यक आराम केका लागि। हामी गरिब भएको काम नगरेर हो, कमाई हुने र तलब खानेले काम नगर्ने आम जनतामाथि अनेक कर थोपरिने, यो तरिकाले देश उँभो लगाउन निकै कठीन हुन्छ।

एकातिर रुस युक्रेन युद्धले बढेको इन्धनको मूल्यलाई अहिले केही दिन थामथुम पारेर चुनाव पछि बढाउने तयारी हुँदैछ। अर्को तिर संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिवेदन अनुसार ५२ गरिब देशका १९ करोड जनता भोकमरी चपेटामा छन्। तर नेपाल ठिक यस्तो बेलामा अझै बढी काम गराउनु पर्ने निकायहरूलाई बिदामा सुताएर तास खेल्ने अवसर प्रदान गर्दैछ।

एउटा निर्णयले कुनै देश समृद्धिको शिखरमा पुग्छन् भने त्यस्तै गलत अर्को निर्णयले देश बर्बाद हुन सक्छ। यो २ दिन विदाको निर्णयले ठिक यस्तै रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुनै अनुसन्धानात्मक आधार यो लेखले तथ्यगत रुपमा देखाउन सकेको छैन। भविष्यलाई कसैले पनि यथार्थ चित्रण गर्न नसक्ला तर फिनी गुमाउँदा चुप रहने र गहुँका दाना गन्ने प्रवृतिले देशलाई पक्कै पनि राम्रो नगर्ला।

एकदिनको इन्धन नै बचाउनु छ भने त्यो दिन कर्मचारीलाई आउट ड्रेसमा पैदल वा साइकलमा अफिस बोलाउन सकिन्छ। तर कार्यलय, विद्यालय, अस्पताल, चौकी, आदि बन्द गरेर देश विकासको शिखरमा पुग्ला भन्ने कुनै आधार छैन।

साताको दुईदिन बिदा दिने निर्णय समस्याको जड एकातिर र समाधान अर्को तिर खोजे जस्तो छ। यो केबल निर्णयका लागि निर्णय गरे जस्तो देखिन्छ। बामे सर्दा लडिन्छ भन्ने डर देखाएर बच्चाका खुट्टा बाँधिदिएर कति दिन चल्न सक्ला।

डायबिटिजको समस्या समाधान गर्न चिनी मिल बन्द गराएर कति संभव होला, गाडीहरु बढी मात्रामा दुर्घटना भयो भनेर बाटोहरु भत्काउनु समाधान हो होइन यस बारे सोचौँ। अनावश्यक रुपमा सरकारको शिरोभार खर्च (ओभरहेड ) दिनानुदिन बढेको छ। यसै माथि जनतालाई चिढ्याउने गरी केही बेतन भोगीलाई खुसी पार्न यस्ता निर्णय गर्नु यात सरकारको कमजोरी हो या परिस्थिती विश्लेषण गर्ने क्षमतामा भएको ह्रासको द्योतक हो।

यत्रो संविधान सभाबाट बनेको संविधानले पक्कै पनि आर्थिक समुन्नतिको केही न केही संकेत गरेको होला ति मर्मलाई ध्यान नराखी निर्णय गर्नु सरकारको कमजोरी हो। संविधानको  धारा ५१ को (घ) को १, २, ५, ७ अनुसार हेर्ने हो भने सबै कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी देशको आर्थिक श्रोत र साधन हुन् यि सवैलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नु पर्नेमा बिदा दिएर जहिले पनि घरमा सुताउने वा जंगल सफारीमा पठाउने निर्णय कसरी गरियो।

सुविधा आवश्यक होला तर आम जनता भोकै सुत्न वाध्य भएको बेलामा बेतनभोगीलाई अनावश्यक सुविधा थप्नु कति लाचारी हो जनप्रतिनिधिको विचार गरौ। निर्णय गर्दा एउटा सिद्धान्त टेकेर गर्ने गरौ हाम्रो लक्ष्य देशको समृद्धि हो की इलिट बर्गको सुबिधा मात्र हो।

सरकारले देशको नेतृत्व गर्छ त्यसको आधार जनताको मत( भोट ) हो, त्यसैले हरेक निर्णय गर्दा ति भोटरलाई लाभ हुन्छ की कठीन हुन्छ त्यो बुझेर निर्णय गरौ। जुन दिनसम्म भोट र जनताबीच अन्तर थाहा हुँदैन तबसम्म नेता बनेको नाटक गर्नु बेकार छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.