|

२०७९ वैशाख १४– सरकारले कुरकुरे, मदिरा, टिभी, मोबाइल, फोन, बाइक लगायतका १० वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनानुसार यो बन्देज कम्तीमा पनि असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ।

सङ्कटका बेला आकस्मिक उपायहरू गर्नैपर्छ, के गर्ने?

तर भ्रमण १० लाखको

२०७८ चैत ९– चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भव्य आगमन भयो। प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागत भएन भने नेपालको इज्जत कसरी रहन्छ र भन्ने सोचियो होला। त्यसैले उहाँलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सवार गराइ रिसोर्ट प्राङ्गणमा पाउकष्ट गराइयो। उखर्माउलो गर्मीमा समेत शीतलता दिने पहाडमा न्यानो स्वागत गरियो। जहाँ दिगो पर्वतीय विकासको अन्तराष्ट्रिय वर्षको छेक पारेर एउटा सम्मेलन भइरहेको थियो, १३ मुलुकका २०० प्रतिनिधिको सहभागितामा।

ए, एउटा तथ्य त झण्डै छुटेको! बालुवाटारबाट रिसोर्टमा प्रधानमन्त्रीको सवारी र फिर्ती सवारी चलाउँदा कति नै खर्च लाग्यो र? जाबो १० लाख न हो। देशको प्रतिष्ठाका अघि यो त्यति ठूलो रकम होइन नि, कि कसो पाठकगण?

आर्थिक संकटले मुख बाएको बेला त्यत्रो रकम खर्चिनुभन्दा त अनलाइन माध्यमबाट सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेको भए हुन्नथ्यो भन्नुहोला। के देशको प्रमुख कार्यकारीको आँतै सुक्दैन, हरियोपरियो त देख्नै हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो?

कति प्रतिगामी सोच तपाइँहरूको?

बरू प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका लागि यस्तै ‘हेली’ सेवा शुरू गर्ने कि? हरेक दिन निवासबाट मन्त्रालय र मन्त्रालयबाट निवास ओहोरदोहोर गर्दा उहाँहरूले कम्ता सास्ती खेप्नु पर्दैन। देश, जनता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताका लागि र दशकौँ लडेको यस्तै दु:ख भोग्न त पक्कै होइन।      

रह्यो तपाईँ–हाम्रा कुरा। खुरुक्क कर तिर्ने, असल नागरिकको परिचय दिने।

नागरिक अधिकारका कुरा नि?

चुप लाग्नुस् तपाइँ।

अब प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका लागि यस्तै ‘हेली’ सेवा शुरू गर्ने कि? हरेक दिन निवासबाट मन्त्रालय र मन्त्रालयबाट निवास ओहोरदोहोर गर्दा उहाँहरूले कम्ता सास्ती खेप्नु पर्दैन। देश, जनता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताका लागि र दशकौँ लडेको यस्तै दु:ख भोग्न त पक्कै होइन।      

खनिज तेलको मूल्य वृद्धि

उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी चर्कै मूल्यमा पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, ग्यास, हवाइ इन्धन बेचेर पनि सधैँ घाटा खाइरहने, यसरी घाटा खाँदाखाँदै पनि आफ्ना कर्मचारीलाई नानाथरी भत्ता दिन नछाड्ने 'गौरवशाली' परम्परा कायम राख्दै आएको छ नेपाल आयल निगमले।

नौ महिनाको अवधिमा खनिज तेल खाएर चल्ने, खतराको सूचीमा परेको, सरकारले संरक्षण गर्दै आएको नेपालको सेतो हात्ती अर्थात् नेपाल आयल निगमले १० पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 'समायोजन' गरेको रहेछ।

निगमले पछिल्लो पटक चैत २२ को मध्यरातदेखि लागु हुने गरी पुन: पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 'समायोजन' गर्यो। अर्को समायोजन नहुँदासम्म पेट्रोलको मूल्य  १६० रुपैयाँ प्रतिलिटर, डिजल/मट्टितेलको १४३ रुपैयाँ प्रतिलिटर र खाना पकाउने ग्यासको एक ६०० रुपैयाँ मात्रै पर्नेछ। हवाइ इन्धनको मूल्य १५६ प्रतिलिटर मात्रै पर्नेछ। 'समायोजन'सँगै पेट्रोल, डिजल/मट्टितेल र हवाइ इन्धनको मूल्यमा पछिल्लो मूल्यको तुलनामा प्रति लिटर रू ५ वृद्धि भएको छ। ग्यासको मूल्यमा प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँ मात्रै वृद्धि भएको छ।        

मूल्य जति नै समायोजन गरे पनि निगमले नाफा कमाउने छाँटछन्द छैन।

हुन त निगम मात्रै तेलको निरन्तर मूल्यवृद्धिका लागि दोषभागी होइन। राइट-साइजिङ नहुनु, घाटा खाँदा पनि सरकारलाई कर बुझाउनपर्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र भारतीय आयल निगमसँगको सम्बन्धजस्ता कारकहरू पनि जिम्मेवार होलान्। तर रूस-युक्रेन संकट नै  मूल्यवृद्धिको मुख्य कारक हो, कोरोना महामारीको असर त छँदैछ।          

रूसले ठूलो मात्रामा युरोपमा खनिज तेल र ग्यास निर्यात गर्छ। युरोपेली अर्थतन्त्रका पावरहाउस मानिएका जर्मनी र फ्रान्स ज्यादै निर्भर छन् रूसी ग्यास र तेलमा।  तर रूस-युक्रेन संकटका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्वको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन र पश्चिमी खेमाका कतिपय राष्ट्रहरूले रूसविरूद्ध नाकाबन्दी लगाएका छन्।

यसले खासगरी युरोप-केन्द्रित रूसको तेल र ग्यास निर्यात ज्यादै प्रभावित हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा मस्को चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँग व्यापार सम्बन्ध बढाउन खोज्दैछ।

एउटै ऊर्जा निर्यातकमा निर्भर रहनु देशहरूका लागि आत्महत्या सरह हुन्छ। किनभने कहिले, कहाँ, के हुन्छ भन्न सकिँदैन। हामीले पटकपटक नाकाबन्दी झेलेर पनि यो पाठ सिक्न चाहेका छैनौँ। ठूला अर्थतन्त्रहरू भने यस्तो जोखिमप्रति सजग रहन्छन्। त्यसैले त चीन सउदी अरेबियाबाट पनि खनिज तेल आयात गर्छ। रूसबाट पनि गर्छ, इन्डोनेसियाबाट कोइला आयात गर्छ, रूसबाट पनि गर्छ। ऊ रूसबाट मात्र होइन, अस्ट्रेलिया र तुर्कमिनिस्तानबाट पनि ग्यास आयात गर्छ।

अर्को ठूलो अर्थतन्त्र भारत पनि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा आपूर्ति गर्छ।

वैकल्पिक ऊर्जाका बौद्धिक गफहरू जति कर्णप्रिय लागे पनि विश्व अर्थतन्त्र प्रदूषणको मुख्य कारक मानिएको पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा बढी नै निर्भर रहेको कटु यथार्थ हाम्रासामु छ। खनिज तेल र ग्यासको मूल्य नियन्त्रणबाहिर गयो भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन समय लाग्दैन। 

नेपालकै सन्दर्भमा पनि खनिज तेल र ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकाशिँदो छ। ग्यास, बिजुली लगायतका कतिपय वस्तु तथा सेवा नि:शुल्क प्रदान गर्ने राज्य सरकारका निर्णयका कारण कर्नाटक, दिल्ली, पञ्जाबजस्ता भारतीय राज्य चरम आर्थिक सङ्कटमा फँस्न सक्ने आँकलन गरिँदैछ।   

श्रीलंका, पाकिस्तान र पेरूको आर्थिक सङ्कटभन्दा धेरै भिन्न छैन कि नेपालको अवस्था पनि?

नेपाली अर्थतन्त्र पनि समस्याग्रस्त: एडीबी

यसै सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सार्वजनिक गरेको एसिएन डेभलपमन्ट आउटलूक २०२२ को अंश प्रस्तुत गरूँ। बैंकको विश्लेषण छ: विश्व बजारमा आएको उतार-चढाव तथा राज्यले समयमै उचित नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ।

युक्रेन-रूस तनावका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दी, ठप्प भएको व्यापार, कच्चा तेल र अन्य वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फिति बढेको छ। नेपाललाई विदेशी मुद्रा संचिति र शोधनान्तार सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुने आँकलन गरिएको छ। 

बैंकका नेपाल निर्देशक आर्नड ककिसलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदन भन्छ– रूस-युक्रेन तनावका कारण विकसित अर्थतन्त्रको ढिलो विस्तार, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह र तेल तथा अन्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालको शोधनान्तर सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्न सक्नेछ। 

बढ्दो व्यापार घाटालाई बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा लिएको छ, बढ्दो आयात अनि घट्दो निर्यातले नेपालमा संरचनागत समस्या निम्त्याउने भन्दै चासो देखाएको छ। अब सरकारी अर्थविद्हरूको कुरा मात्रै सुन्ने कि बैंक र विमति राख्ने अन्य पक्षको पनि?

नेपालको घाँटीमा सुर्केनी पासोहरू

यहाँ खासगरी देशविशेषलाई लक्षित गर्दै चलाइने विदेशी ऋणको पासोसम्बन्धी बहसबारे थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला।  

चिया गफ, कोठे गफ, गहन बौद्धिक छलफलहरूदेखि संसदसम्म ऋणको पासोबारे छलफलहरू हुन्छन्, अमूक देश अमुक देशबाट ऋण लिँदा डुब्यो भनिन्छ। तर थरीथरीका साहुकारहरूको आधारभूत चरित्रमा खासै भिन्नता हुँदैन। गरिब, अनपढ किसानलाई जाली तमसुकमा ल्याप्चे लगाउन बाध्य पारी खुवा खेत, अब्बल बारी खाने नै उनीहरूको दाउ हुन्छ।

नानाथरी पासोहरूका कुरा गर्दा हामी ‘जलस्रोतमा 'धनी’ देश भनेर थाक्दैनौँ तर माथिल्लो कर्णालीजस्ता आकर्षक आयोजनाहरू वर्षौँदेखि होल्डमा रहँदा हामीलाई कति घाटा भएको छ हिसाब गरेका छौँ?

अरूण तेस्रो र तल्लो अरूणजस्ता आयोजना हाम्रा भाग्यविधाताहरूले गोदान गरिदिँदा कति क्षति भएको छ नेपाल र नेपालीलाई, त्यसको हिसाब हुनसक्छ?

यस्ता दुरभिसन्धिहरूको क्षतिपूर्ति माग गर्ने आँट छ हाम्रा भाग्यविधताहरूसँग?

नेपालको भाग्य बदल्न सक्ने मुख्य नदीप्रणालीहरू नै नेपालीहरूका हातमा छैनन्। तर बुद्धिविलासका लागि, उही जलस्रोतमा धनी भन्दै गुड्डी हाँक्नका लागि हामीसँग समय छ, टुकीमुनि बसेर दक्षिण एशिया झलमल्ल पार्ने अनि अर्बौँ कमाउने हावादारी सपनाहरू छन्। 

करिब ४ रूपैयाँ/युनिटमा हरित ऊर्जा बेचेर ३८ रूपैयाँ/युनिटमा ऊर्जा किन्दा पनि धन्न हामी हरितन्नम भइहालेका छैनौँ। जलस्रोतको धनी देशको घाँटीमा मूल्य कहिल्यै स्थिर नहुने पेट्रोलियम पदार्थआयात गर्न पाइपलाइनहरू झुन्ड्याइदिइएको छ। नेपालमा उत्पादित हरित ऊर्जालाई कौडीका भाउमा सीमा कटाउन प्रसारण लाइनको जालो तयार छ। हाम्रा नदीहरूको पानी जति नेपाल डुबाउने अजंगका संरचनाहरूमार्फत सबै सोहोरेर सीमा कटाइएको छ, तैपनि हामी जलस्रोतमा धनी, जलविद्युतको अपार सम्भावना भएको देश!

के यी पाइपलाइनहरू, हाम्रा खेतबारी सुक्खै पारेर छिमेकीका खेतबारीमात्रै हराभरा पार्ने, उसको मात्रै तिर्खा मेट्न, जलयातायात मार्फत उसका भू–भागहरूमात्रै जोड्न निर्माण गरिएका संरचनाहरू हाम्रो घाँटीमा झुन्ड्याइदिएका सुर्केनी पासो होइनन्?  

के यी पाइपलाइनहरू, हाम्रा खेतबारी सुक्खै पारेर छिमेकीका खेतबारीमात्रै हराभरा पार्ने, उसको मात्रै तिर्खा मेट्न, जलयातायात मार्फत उसका भू–भागहरूमात्रै जोड्न निर्माण गरिएका संरचनाहरू हाम्रो घाँटीमा झुन्ड्याइदिएका सुर्केनी पासो होइनन्?     

के यी पासोहरूबाट मुक्त नभइकनै राष्ट्रिय संमृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ? के छिमेकीकै लगानीमा निर्मित आयोजनाहरूबाट उत्पादित जलविद्युत छिमेकमै पठाएरै नेपाल धनी बन्छ? कि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी, सके स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर नसके ऋण लिएरै भए पनि आफैँले आयोजनाहरू निर्माण गर्दा?

प्रथमत: देशभित्रै जलविद्युत खपतको तारतम्य मिलाउँदा अनि बढी भएको विद्युत निकासी गर्ने चाँजो मिलाउँदा राष्ट्रिय समृद्धिको बाटो खुल्छ? 

आर्थिक संकटबीच मितव्ययिता नास्ति!  

आर्थिक संकट देखिने बित्तिकै कतिपय देशका नेताहरूले आफ्नो तलब-भत्ता कटौती गर्छन्, मितव्ययिता अपनाउन थालिहाल्छन्। यहाँ भने सङ्कट चुलिँदै जाँदा पनि जनतामाथि करमाथि कर थोपरिन्छ। हामी करदाताहरू तिमीहरूले खाइपाइ आएको सेवा-सुविधा कटौती गर भन्न सक्तैनौँ नेताहरूलाई,भृत्यतन्त्रलाई।    

देश निर्वाचनको संघारमा छ, अर्थतन्त्र संकटापन्न छ तर हाम्रा नेताहरू गलोजमै रमाइरहेका छन्, हामी रमिता हेरिरहेका छौँ। बढीमा यिनीहरूले गर्ने भनेको कनिकाझैँ भत्ता छरेर मतदातालाई आफ्नो पोल्टामा पार्न खोज्ने हो। हरितन्नम अर्थतन्त्रले कसरी बोक्न सक्ला ‘कल्याणकारी राज्य’को बढ्दो बोझ?  

नेताहरूले संदिग्ध पात्रहरूबाट निर्वाचन खर्च उठाएका छन्। निर्वाचनपछि चर्को ब्याजसहित त्यो खर्च असुलउपर गर्नेछन्, वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि गरेर। केही दिनअघि अकिञ्चनसँगको कुराकानीका क्रममा एक थोक व्यापारीले तेललगायत वस्तुको मूल्य अझ बढ्दैछ भनेका थिए। वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य बढ्दा जीवनस्तर खस्किने त करदाताकै हो, उपभोक्ताकै हो।  

के तपाईँहरूलाई अझै पनि यिनै नेताहरूले संकटमोचन गर्लान् भन्ने विश्वास छ पाठकवृन्द?

छ नै भने पनि आशा गर्नुस्, भरचाहिँ नपर्नुस् है।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.