|

 

यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ।

जुनकिरीझैँ ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ।।

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेद्वारा रचित देशप्रेम, नेपाली जातिप्रेम अनि राष्ट्रिय स्वाभिमानजस्ता उच्च आदर्शले ओतप्रोत राष्ट्रगानका पंक्ति हुन् यी।

यी पंक्ति पढ्दा पाठकलाई कस्तो लाग्छ कुन्नि ? पंक्तिकारलाई चाहिँ यी पंक्तिहरूले नेपाल र नेपालीको अहिलेको अवस्थाप्रति व्यंग्य गरेजस्तो लाग्छ। 

भावनामा बगेर भ्रमको महासागरमा पुग्नुभन्दा पनि केही तथ्य/तथ्याङ्कमार्फत देशको वर्तमान अवस्था हेरौँ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध वैश्विक गठबन्धन अर्थात् 'ग्लोबल कोलिसन अगेन्स्ट करप्सन'को नारा बोकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष 'करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स अर्थात् भ्रष्टाचार अनुभूति सूची प्रकाशित गर्छ, जसमा करिब १८० देश/भूभाग समेटिन्छन्। शून्य अङ्क प्राप्त गर्ने देशहरू/भू-भागहरू एकदमै भ्रष्टाचारग्रस्त ठहरिन्छन् भने १०० अङ्क प्राप्त गर्ने देश/भू-भागहरू चाहिँ ज्यादै स्वच्छ मानिन्छन्।

सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रका बारेमा विज्ञहरू र व्यवसायीहरूको अनुभूतिका आधारमा यो सूची तयार गरिन्छ। सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचीको सर्वोच्च स्थानमा डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्युजिल्याण्ड रहेका छन्, यी ३ मध्ये प्रत्येकले १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

त्यसपछिको स्थानमा ८५ अङ्क प्राप्त गरेका नर्वे, सिंगापुर र स्वीडेन छन्। यिनीहरू चौथो स्थानमा रहेका छन्। विश्व महाशक्ति संयुक्तराज्य अमेरिका ६७ अंकसहित २७ औँ स्थानमा विराजमान छ भने उदाउँदो महाशक्ति चीनले चाहिँ ४५ अंकसहित ६६ औँ स्थानमा चित्त बुझाउनुपरेको अवस्था छ।  

दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूमा चाहिँ ६८ अङ्क प्राप्त गरी भुटान २५ औँ स्थानमा छ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपाली मूलका नागरिकका घरबस्तीमा आगो लगाई, उनीहरूको चरम दमन गरी जघन्य अपराधलाई युद्धको अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरी करिब एक लाख जनसंख्यालाई उनीहरूकै भूमिबाट लखेट्ने भुटानले' सुशासन', 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण' मा सफलता हासिल गरेको छ। उनीहरूको संरक्षक अर्थात् विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र पनि 'उत्तीर्ण' सम्म भएको छ।

माल्दिभ्स र भारत ४० अंकसहित ८५ औँ स्थानमा छन्, श्रीलङ्का ३७ अंकसहित १०२ औँ स्थानमा, नेपाल ३३ अंकसहित ११७ औँ स्थानमा (फिलिपिन्स र जाम्बियासँगै) पाकिस्तान २८ अंकसहित १४० औँ स्थानमा, बंगलादेश २६ अंकसहित १४७ औँ स्थानमा र अफगानिस्तान १६ अंकसहित १७४ औँ स्थानमा रहेको छ। 

सूचीकृत देशहरू/भू-भागको संख्या घटबढ हुँदा स्थान अर्थात् ‘र्‍यांकिङ’मा पनि तलमाथि हुने हुँदा स्थानको महत्त्व हुँदैन। प्राप्ताङ्ककै महत्त्व हुन्छ।

एक दशकको अवधिमा नेपाल यो सूचीमा कति उकालो/ओरालो लागेको रहेछ त? तलको तालिकाले स्पष्ट पार्ने नै छ।    

सन्              प्राप्ताङ्क

२०१२               २७

२०१३               ३१

२०१४               २९

२०१५               २७

२०१६               २९

२०१७               ३१

२०१८               ३१

२०१९               ३४

२०२०               ३३

२०२१               ३३

त्यसो त मूल्यांकन अवधिअघि नेपालमा 'ठोरीका भगवान् रामको राज्य' अर्थात् रामराज्य थियो भन्न खोजिएको चाहिँ होइन है!

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, कोशी, गण्डक, महाकाली, अरूण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, एमसिसी सम्झौता/सन्धि नीतिगत भ्रष्टाचारका उदाहरण होइनन् भन्न कम्तीमा पनि पंक्तिकारको ब्रह्मले चाहिँ दिँदै दिँदैन। के गर्ने, लाउडा, धमिजा, एलसी, चाइना साउथ वेष्ट, मल,क्यान्टोन्मन्ट र जस्तापातालगायत यावत काण्डहरू सदाचारका उत्तम उदाहरण हुन् भन्न यो मन मान्दै मान्दैन।

किन जति पटक मूल्यवृद्धि गर्दा पनि नेपालमा जिवाष्म तेलको एकमात्र आपूर्तिकर्ता सरकारी निकाय अर्थात् नेपाल आयल निगमले सधैँ घाटा व्यहोर्छ? किन जलस्रोतको धनी भनिएको देशमा जलविद्युतजस्तो  ऊर्जाको  खपतका लागि स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी उत्पादन र खपतको प्रबन्ध गर्न छोडेर विदेशी पूँजी भित्र्याई कौडीका भाउमा जलविद्युतलाई लाहुरे युवालाई जस्तै गरी सीमा कटाइन्छ, कटाउने प्रपञ्च रचिन्छ?

अनि तत्ततदुरभिसन्धि/काण्डहरूका 'नायकहरूका' प्रतिमाहरूमा वा गाथमा -- कतिपय त अझै जिउँदै मात्र होइन निर्लज्जतापूर्वक राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ -- माला अर्पण गर्न कसरी पाइला अघि सरून् ?

सरकारको ‘पेरोल’मै भए पनि भजनलालहरू कसरी गर्न सक्दा हुन् यो सबै? हुन त लज्जा त्यागिसकेपछि सर्वत्र विजयी भइन्छ रे!

त्यस्तो कुनै विजययात्रामा ननिस्केको पंक्तिकारचाहिँ तिमिराच्छन्न यस युगको एक दिन 'चन्द्रज्योति' को अवलोकन गर्न सोखेल (दक्षिणकाली क्षेत्र) तर्फ लाग्दो भयो-- अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको छेक पारेर। जीवाष्म तेलको मूल्यले हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ उचाइ कायम गर्दै गरेको अनि तदनुरूप वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि आकाशिँदै गरेको बेला दुई पाङ्ग्रेको भन्दा पनि सार्वजनिक बसको यात्रा नै सस्तो हुने देखियो।

लाखौँ पर्ने किमति बसमा यात्रा गर्दा पनि मस्तिष्कभरि झिनामसिना विचारहरू खेलिरहे। नागको फणाझैँ प्रश्नहरू उठिरहे।

जस्तो कि– किन जति पटक मूल्यवृद्धि गर्दा पनि नेपालमा जिवाष्म तेलको एकमात्र आपूर्तिकर्ता सरकारी निकाय अर्थात् नेपाल आयल निगमले सधैँ घाटा व्यहोर्छ? किन जलस्रोतको धनी भनिएको देशमा जलविद्युतजस्तो  ऊर्जाको  खपतका लागि स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी उत्पादन र खपतको प्रबन्ध गर्न छोडेर विदेशी पूँजी भित्र्याई कौडीका भाउमा जलविद्युतलाई लाहुरे युवालाई जस्तै गरी सीमा कटाइन्छ, कटाउने प्रपञ्च रचिन्छ?

आगामी दिनहरूमा जीवाष्म तेल असाध्यै महँगो हुँदै जाने, वातावरणीय दुष्प्रभाव पनि बढ्दै जाने परिदृश्यप्रति सचेत रही विभिन्न देशहरूले यसको विकल्प खोज्दै गरेको वेलामा पनि किन नेपालको घाँटीमा ‘अल्बाट्रोस’रूपी अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन भिराई चल्न-चटपटाउन नसक्ने बनाइन्छ? यसमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको सत्तास्वार्थ छैन होला?

यात्राका क्रममा पंक्तिकारको हालत नपढेका अध्यायहरूबाट मात्रै प्रश्नहरू सोधिँदा अलमल्ल परेको विद्यार्थीभन्दा फरक थिएन। सेतीदेवीस्थित बिसौनीमा उत्रिने वेलाचाहिँ प्रश्नहरूले अलि दया गरी छोडिदिएजस्तो भयो।

लगत्तै अर्को मन रूवाउने दृश्यले मुटु खायो।

पंक्तिकारको छिमेकमा एक महिला बसेकी थिइन्। आफ्नै बारीमा उब्जाएको तरकारी बेचेर घर फर्किँदै रहिछिन्। भाडा ४० रूपियाँ लाग्ने रहेछ। तर २० रूपियाँ मात्रै दिन सकिन् उनले। 'के गर्ने? आम्दानी नै भएन', भनिन् कण्डक्टरलाई।

‘लागेको भाडा तिर्नु पर्दैन, सधैँ यस्तै...’ कण्डक्टरले केही कटु वचन सुनायो। महिलाका गह आँसुले भरिए, स्वाभिमानी शिर झुक्यो, बोली फुटेन। शायद उनलाई तिर्खा लागेको थियो। तर पानी पनि मागिनन् कण्डक्टरसित।

'चन्द्रज्योति'को उज्यालो खोज्दै केही धुले, केही कच्ची बाटोमा भौँतारिइरहँदा पंक्तिकारले लाउँला–खाउँलाकै उमेरकी, भोज–भतेरहरूमा, सभा-सम्मेलनहरूमा कहिल्यै नभेटिने ती महिलाको मलीन अनुहार सम्झिरह्यो। पैदल यात्राकै क्रममा एउटा सरकारी कर्मचारी बोकेको गाडी धुलो उडाउँदै हुँइकियो। विकासको कुन लक्ष्य भेटाउन होला त्यसरी बतासिएको?

त्यो धुलोको बादलमा ती महिलाको अनुहार झन् छोपियो।

सोचेँ, उनका पनि त सुन्दर सपनाहरू होलान्। लालाबालाहरू होलान्। श्रीमान् होलान्। श्रीमानसँग गुनासो गरिन् होला। आफ्नो कर्मलाई दोष दिँदै रोइन् होला। त्यो दिनदेखि शायद जीवन-जगत, मानवीय सत्ता, राज्य, सरकार, इश्वरीय सत्ताप्रति उनको विश्वास झनझन उठ्दै गयो होला।

नेपालको भृत्यतन्त्रलाई छु मतलब? स्थायी सरकार भनिने भृत्यतन्त्रमा लोकको दु:ख र भविष्यको चिन्ताप्रति अलिकति संवेदनशीलता भइदिएको भए हामी नेपालीले यति दु:ख पाउँथ्यौँ होला र! एकाध अपवादलाई छाडिदिने हो भने हाम्रो भृत्यतन्त्रका हर्ताकर्ताहरू राजनीतिक नेतृत्वको अघि जसरी झुक्छन्, त्यो हेर्दा त ती ढाडमा हाड भएका प्राणीहरू हुन् कि भन्नेमा पनि शंका लाग्छ। 

त्यसमाथि रैतीले खाईनखाई जम्मा पारेको रकममा करमाथि कर थपी तलब-भत्ता, सरकारी आवास, निवृत्तिभरण, आफ्ना पुस्ता दरपुस्ताका लागि समेत धनसम्पत्तिको जोहो गर्न सधैँ व्यस्त अनि अगुवा-पछुवा, सुरक्षाकर्मी बिना डेग नचल्ने सत्तासीन नामधारी लोभीपापीहरूको ठूलै झुण्ड छ।

लोकतन्त्रको रामनामी ओढेको त्यस निरङ्कुश झुण्डलाई गरिबका आँसुले पोल्दैन।

करको भारको कुरा गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्टको संक्षिप्त चर्चा गरूँ।

देशको सरहदभित्र उत्पादन गरिएका वस्तु तथा सेवाहरूको कुल मूल्य हो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन। 

विश्व बैंकको तथ्यांक हेर्दा थाहा लाग्यो, सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तपाईं हामीले तिरेको करको योगदान १९.८ प्रतिशत रहेछ।

सन् २०२२ मा करको दर झन् उकालो लाग्ने देखिन्छ। उक्त तथ्यांकले देखाउँछ इण्डियाजस्तो विशाल अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करको भार जम्मा १२% रहेको थियो सन् २०१८ मा, श्रीलंकामा ११.६% (२०१९), भुटानमा १६% थियो (२०१८),  बंगलादेशमा ८.८% थियो (२०१६)।

आश्चर्य के भने योरोपेली संघजस्तो विकसित अर्थतन्त्रहरूको संघमा कूल गार्हस्थ उत्पादमा करको भार नेपालभन्दा थोरै कम (१९.७%) रहेछ २०१९ मा भने उत्तरी अमेरिका महादेश (जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा जस्ता सबल अर्थतन्त्रहरू रहेका छन्) मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करको भार १०% रहेछ २०२० मा।  

यसरी जनताको पेट काटेर जम्मा गरेको कर नेपालको राजनीतिक सत्ता र भृत्यतन्त्रले कुन कुन शीर्षकमा उडाइरहेको छ, सोध्ने बेला भएन हामी नेपालीले?

केही समय हिँडेपछि चन्द्रज्योतिको ‘रिजर्ब्यायर’ ​ पुगियो। स्थानीयवासीसँग कुरा गर्दा थाहा लाग्यो, जडित क्षमता ५०० किलोवाटको उक्त आयोजनाबाट अहिले दैनिक ५०-६० किलोवाट जलविद्युत उत्पादन हुँदो रहेछ। पार्टपूर्जा पुराना हुँदै गए होलान्, उपलब्ध पानीको मात्रा पनि त कम हुँदै गयो होला र त यसो भयो होला। 

जलस्रोतको धनी भनिएको, जलविद्युतको अघ्घोरै सम्भावना भएको भनिएको देश बत्तीमुनि अँध्यारोको नियति भोगिरहेको छ, नीतिनिर्माताहरू भने सस्तो हरित ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत निर्यात गरेर देशलाई मालामाल बनाउने सस्ता सपनाहरू देखाइरहेका छन् हामीलाई। 

हिजोआज रिजर्ब्यायर विद्युत उत्पादन भन्दा पनि खानेपानी संकलन र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानी वितरणका लागि प्रयोग हुँदो रहेछ।

जलस्रोतको धनी भनिएको, जलविद्युतको अघ्घोरै सम्भावना भएको भनिएको देश बत्तीमुनि अँध्यारोको नियति भोगिरहेको छ, नीतिनिर्माताहरू भने सस्तो हरित ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत निर्यात गरेर देशलाई मालामाल बनाउने सस्ता सपनाहरू देखाइरहेका छन् हामीलाई। 

स्वदेशी पूँजी परिचालन गरी हरित ऊर्जा उत्पादन तथा त्यसको खपतका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने लेठो गर्नुभन्दा आकर्षक जलविद्युत आयोजना विदेशीलाई ठेक्कामा दिई कमिसन कुम्ल्याउने नियत देखिन्छ हाम्रा नियति-निर्धारकहरूको।   

अरूण तेस्रो र तल्लो अरूणजस्तो स्वदेशीले स्वदेशका लागि बनाउनुपर्ने आयोजनाको गोदान र बाच्छीदानले नेपालका आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरू जति विदेशीकै पोल्टामा गइरहेको संकेत गर्दैनन् र?  

विदेशीको कब्जामा रहेका माथिल्लो कर्णालीजस्ता आकर्षक आयोजनाहरूले त्यही संकेत गर्दैनन्? यात्राका क्रममा चन्द्रज्योतिको ज्यादै मधुरो उज्यालोमा यस सुन्दर अनि सुखी र खुशी हुने प्रशस्त सम्भावना भएको हाम्रो सुन्दर देश नेपाल र ती महिलाजस्ता लाखौँ नेपालीहरूका आगामी दिन त्यति सुखद देखिएनन्।

त्यसो त पंक्तिकार भविष्यद्रष्टा होइन, उसको दृष्टिदोषका कारण पनि यसो भएको हुनसक्छ।

देश सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूको ढंग नपुग्दा नेपाल र नेपाली लोकको अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको होइन? उहिलेका निरंकुश शासकहरू जस्तै लोकतान्त्रिक शासकहरूले छद्मभेषमा गाउँगाउँ डुल्दै जनताको मनोभाव बुझी शासन सुधारका कार्य अघि बढाए हुन्थ्यो कि!

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.