|

पर्वत : बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत गण्डकी प्रदेश समितिको उम्मेदवारी मनोनयनको लागि तोकिएको शुल्कले निकै ठाउँ पायो।

आफूलाई जनताको पार्टी बताउँदै आएको कांग्रेसले मनोनयनका लागि चर्को शुल्क तोकेको भन्दै त्यसको तीव्र आलोचना भयो।

बिहीबार भएको प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा कार्यक्रममा स्थलमा नै प्रदेश सभापतिका लागि ९१ हजार, उपसभापतिका लागि ६१ हजार, महामन्त्रीका लागि ५१ हजार र सहमहामन्त्रीका ४१ हजार र सदस्य पदका लागि ३१ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क लिने भन्दै पोस्टर टाँसिएको थियो।

जसको सामाजिक सञ्जालमा त चर्को आलोचना भयो नै, अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने वक्ताले समेत शुल्क अति नै महँगो भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

शुल्क घटेका समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिएका भए पनि शुल्क घटेको कुरामा कुनै आधिकारिता नभएको अधिवेशनअन्तर्गतको आर्थिक समितिका संयोजक बजिरमान श्रेष्ठले बताए।

जबकि सामाजिक सञ्जालमा सभापतिका लागि १५ हजार, उपसभापति, महामन्त्री र सह महामन्त्री पदका लागि ११ हजार तथा सदस्य पदका लागि पाँच हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी मनोनयन बापतको शुल्कका रूपमा लिइने निर्णय भएको खबरहरू बाहिरिएका छन्।

‘शुल्क घट्ने वा नघट्ने बारेमा पार्टी कार्यालयमा बैठक राखिएको सबै नेता र अरू मान्छे पनि बसेर कुराकानी होला। शुल्क घटेको छैन, एक दुई जना नेताले घट्यो भनेर बोल्दैमा घट्ने कुरा होइन,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘पैसा नभई निर्वाचन कसरी गराउने हो त अनि? त्यसो भए जसले घटाउने भनेको उसले निर्वाचनको खर्च तिरिदिनुपर्छ।’

शुल्क घटेको भन्ने विषयमा आधिकारिक कुरा आफूलाई थाहा नभएको तर घट्ने बारेमा कुरा भएको आफूले सुनेको गण्डकी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले बताए। ‘शुल्क घट्ने बारेमा त्यस्तो आधिकारिक जानकारी त म मा आएको छैन। त्यो बारेको जानकारी आयोजक समितिलाई होला,’ उनले भने, ‘आधा शुल्क घट्ने भयो रे भन्ने पनि सुन्नमा त आएको हो। शुल्कबारे छलफल हुने कुरा पनि भएको छ, त्यहाँबाट निर्णय होला।’

उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारीमा रहेका गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका स्याङ्जाका नेता मेखलाल श्रेष्ठले भने आलोचना भएपछि शुल्क घटेको बताए। शुल्कको बारेमा आलोचना खेपेपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तोकी पठाएको रकम अनुसार सभापति पदका लागि १५ हजार, उपसभापति, महामन्त्री र सह महामन्त्री पदका लागि ११ हजार तथा सदस्य पदका लागि पाँच हजार रुपैयाँ लाग्ने भनिएको तर सभापति पदका लागि भने केही शुल्क बढाउने कुरा भएको उनको भनाई छ।

‘शुल्कको बारेमा धेरै नै कुरा चल्यो। त्यसपछि निर्वाचनको केन्द्रीय समितिले जसका लागि जति तोकेको छ, त्यति नै शुल्कमा मनोनयन दर्ता गराउने भनेर भनिएको हो,’ उनले भने, ‘तर सभापति पदका लागि भने केही शुल्क बढ्न सक्छ। यसबारेमा छलफल पनि हुँदै छ। सभापतिका लागि माथिबाट तोकिएको १५ हजारमा फेरि १० हजार थपेर २५ हजार जति हुन सक्छ।’

उम्मेदवार श्रेष्ठका अनुसार गण्डकी प्रदेश समितिलाई मतदान गर्नका लागि प्रदेशका ११ जिल्लाबाट ११ सय ४३ जना प्रतिनिधिहरू पोखरामा जम्मा हुँदै छन्। ती प्रतिनिधिहरू जनही २५ सय रुपैयाँका दरले सहभागी शुल्क तिर्नुपर्नेछ। उम्मेद्वारहरूबाहेक २८ लाख ५७ हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। यो रकम चुनावी खर्चका रूपमा प्रयोग हुनेछ।

सामाजिक सञ्जालमा चर्को शुल्कबारेका खबरहरू सार्वजनिक भएसँगै नेपाली कांग्रेस बिपी कोइरालाको सिद्धान्तबाट विचलित भएको, लोकतन्त्रमा आर्थिकस्तर कमजोर भएकालाई पनि ठाउँ दिनुपर्नेमा चर्को दस्तुर राखेर उनीहरूलाई पाखा लगाउन खोजिएको, आर्थिक चलखेलमा फसेको लगायतका आलोचना पार्टीभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताबाट भइरहेका छन्।

चर्को शुल्क लिनुले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पनि इमान्दारीको राजनीति गर्दै आएकाहरूले मनोनयन नै दर्ता गराउन नसक्ने अवस्था आउनुले पार्टीमा ठेकेदारी प्रथा चलेको, कांग्रेस पार्टी आर्थिक प्रलोभनमा फसेको लगायतका आरोपहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.