|

बढ्दो जनसंख्याको कारण विश्वभरमा पानीको अभाव हुने तर नेपालमा समग्रमा त्यो अवस्था नआउने आंकलनका बीच  जलसम्पन्नता नेपालको परिकल्पना हो। तर, त्यसका लागि व्यापक रणनीति र जलव्यवशायीताका बारेमा अनुसन्धान हुन आवश्यक छ।

आउँदा केही वर्षमा विश्वको आधा जनसंख्या पानीको समस्याभित्र बाँचिरहेको हुनेछ त्यतिबेला हाम्रा वंशजहरू यो समस्याबाट मुक्त हुनेछन् यदि हाम्रा नदीनालाहरूको राष्ट्रिय स्वामित्वमा छेडखानी गरिएन भने   पानीको अघिकतम सदुपयोगमा नविनतम रणनीति आजको आवश्यकता हो। 

छिमेकीका कुवा सुकेका बेलामा आफ्नो कुवामा पानी छ भने बेच्ने हो, त्यसका लागि राज्यका सरोकारवाला संयन्त्रलाई ठिक तरिकाले व्यवस्थित गर्नु देशको कर्तव्य हो।

सयौँ घनमिटर पानीलाई आवश्यक ठाउँमा कुनै तरिकाले पुर्‍याउन सक्ने हो भने नेपाल विश्वकै धनीमध्ये राष्ट्र बन्नेछ। यो काल्पनिक अभिलाषा होइन किनकि पृथ्वीमा जे जति पानी छ त्यसको १ प्रतिशत मात्र मानव प्रयोजनका लागि उपयोगी छ; यद्यपि डब्लु डब्लु एफले ३ प्रतिशत शुद्ध पानी रहेको बताए तापनि २ प्रतिशत अन्टार्कटिकालगायत दुई ध्रुवको हिउँलाई समेत जोडिएकोले आँकडा फरक पर्न गएको हो ।

योबाहेक अथाह ५ सागरको पानी नुनिलो छ, जुन पिउन र अन्य प्रयोग योग्य छैन।  नेपालमा  जति पानी छ त्यो प्रयोग योग्य छ, यसमा गर्व गर्ने ठाउँ छ। जनसंख्या बढी रहेको छ, भौतिक सम्पन्नताले गर्दा मानिसमा अधिकतम पानी प्रयोगले गर्दा भविष्य विश्वलाई काकाकुल नबनाउला भन्न सकिँदैन।

समुद्रको पानीलाई प्रशोधित त गराउन सकिएला तर त्यो ज्यादै महँगो प्रविधि हो जसले वातावरणलाई झनै प्रदूषित बनाउने छ र अर्को समस्या पानी शुद्ध पारेपछि जुन नुन आउनेछ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी कहाँ फाल्ने?

तसर्थ सामुद्रिक जलप्रशोधन पनि शुद्ध पानीको सहज विकल्प हुने अवस्था देखिदैन। नेपालमा प्रयाप्त पानी छ, यसलाई बेच्न अहिले नै सहज बाटो नदेखिए पनि प्रविधि खोज्न सकियो भने जलवैभवता हुनै नसक्ने विषय छैन।

अहिले विश्वव्यापी तातोपन, बिग्रँदो पर्यावरणलगायत अनेक समस्याबीच नेपालको पर्याप्त जलभण्डारले आशाको किरण अभिउज्वलित गरिरहेको छ। नेपालबाट एक अनुमानका अनुसार प्रतिवर्ष २२५ घनमिटर पानी बगेर जान्छ त्यसमध्ये २८ घनमिटर पानी सिञ्‍चाइमा प्रयोग गर्न सकिएको छ। यदि पानीको उपयोगलाई बढाउन सक्ने हो भने हामी  अहिले भन्दा कैयौँ गुणा सम्पन्न बन्ने आधार निर्माण हुनेछ। 

औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिको अवस्थाबाट आजसम्म आइपुग्दा  विश्व १.१ प्रतिशतले तातो भएको छ र कार्वन उत्सर्जनलाई ठूला राष्ट्रहरूले तोकिएकै मापदण्डको अनुपातमा रोक्न सक्षम भएछन् भने पनि यो २१औँ शताब्दीको अन्तसम्ममा विश्वको तापक्रम २.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यदि तोकिएको मानकले उत्सर्जन रोकिएन भने यो आँकडा अझै बढ्न सक्छ।

विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन त्यसले पारेको असरले गर्दा अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता समस्याहरू जताततै देखिएको छ। नेपालमा यसवर्ष आएको बाढीपहिरो, सरदरभन्दा बढी वर्षा, हिमालमा हिउँ सकिएर देखिने कालोपनलाई समग्र रूपमा जलवायु परिवर्तनको कारकको रुपमा मानिएको छ। 
 

केही महिना अगाडि इरानमा अकल्पनीय रूपमा पानीको अभाव भयो, नदी तलाउमा पानी सुकेको अवस्था हुनुको साथै जलाभावको कारण व्यापक रूपमा जनपदर्शन भएको कुरा विदेशी समाचार माध्यमले लेखेका थिए।

नेपालको बाढी पहिरो, २०१८ को दक्षिण अफ्रिकको सुक्खाको अवस्था, जर्मनीमा आएको बाढी आदि बिषयलाई देखेर विश्वको बैज्ञानिक जगत चिन्ता मग्न भएको र यसबारे छलफल गर्न स्कटलेण्डको ग्लास्गोमा हुने कोप २६ को वातावरण संरक्षण सम्मवन्धी संभेलनमा नेपालले पनि भाग प्रधानमन्त्री स्तरमा भाग लिएको छ।

यो विशाल सम्मेलनमा २०० देश सदस्य छन् जसमा प्रत्येक देशका आ आफ्ना मुद्धा, नारा, समस्या र रणनीतिहरू रहेकाछन्

यसपटक सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीनका राष्ट्रपति उपस्थिति छैन र भारतका प्रधानमन्त्री भारतमा विश्वको १७ प्रतिशत आवादी रहेको छ र यहाँको कार्वन उत्सर्जन केवल ५ प्रतिशत भागिदारी छ  भनी उत्सर्जन हुनमा भारत जिम्मेवार नै  छैन भन्ने जस्तो भाषण गर्नुभएको छ। 

विद्युत् नियमन आयोगलाई थप विशिष्ट र विवेकयुक्त बनाउने, विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण र बजारीकरणको कार्य गर्दै जाने हो भने जल विद्युतले नै नेपालमा सम्पन्नता ल्याउने प्रशस्त आधार छ। 

यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तनको क्रम सहजै रोकिने अवस्थामा छैन किनकि चीन अनुपस्थित, भारतको आफ्नै तर्कका बीचमा बढ्दो जनसंख्या र बढ्दो औद्योगिकीकरणको कारणले गर्दा विश्वव्यापी उष्णताको समस्या तत्कालै निराकरण होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ।

सम्‍मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन सक्दो छिटो नेट जिरो अर्थात् कार्बन उत्सर्जनलाई जिरो स्तरमा ल्याउने घोषणा गरेर केही राहत दिए तापनि यस अघि डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्बन्धमा हात नै झिक्नुभएको थियो।

जे होस तत्काल जे जस्ता घोषणा राखिए तापनि यो कार्यन्वयनका लागि ऊर्जा उत्पादन गर्दा कोइला तथा आणविक ऊर्जालाई त्यागेर वैकल्पिक ऊर्जा र जलविद्युतमा जोड दिनुपर्ने तथा वृक्षारोपणमा तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ।

 कार्वन उत्सर्जन शून्यस्तरमा आएछ भने पनि पानी अभाव र जलविद्युतको उपादेयता बढ्ने नै भएकोले पानी नेपालको संभाव्य सम्पन्नताको स्रोत हो। 

यी सम्पूर्ण कारण र असरलाई गहन तरिकाले अध्ययन गर्दा नेपाल ६००० नदीनालाको कारणले विद्युत उत्पादन र पानीकै कारणले एकदिन विश्वकै धनी मुलुक बन्न सक्छ।

एकातिर पानीको घट्दो मात्रा र बढ्दो जनसंख्याको कारण विश्वव्यापी रूपमा पानीको अभाव विस्तारै विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको छ। सन् १९८० बाट यताका र्षहरूमा विश्वमा प्रतिवर्ष १ प्रतिशतका दरले पानीको माग बढेको छ।

यही तरिकाले हेर्ने हो भने २०५० सम्म विश्व शुद्ध खानेपानी अभावको चपेटामा आउन सक्ने कुरा अनेक अनुसन्धानले औँल्याएका छन्। त्यतिबेला आशा गरौँ नेपालसँग पर्याप्त पानी हुनेछ जुन पिउनका लागि शुद्ध हुनुको साथै प्रदूषण मुक्त ऊर्जा जलविद्युतको लागि पनि उपयुक्त हुनेछ। 

 नेपाल जलवैभव भएको देश हो। त्यसैले  यहाँको पानीलाई सकेसम्म स्वदेशमै उपयोग गर्ने, पानीबाट धेरैभन्दा धेरै विद्युत् निकालेर ऊर्जा बेच्ने र पिउने पानीका बोतलहरू जल अभावयुक्त देशमा बेच्ने काम गर्नका लागि हरेक तरिकाबाट तयार हुनुपर्छ। 

भारतले बितेको ९ महिनामा १० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा निकाल्यो त्यहाँ अहिले त्यहाँ ३ लाख ८५ हजार हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भएको छ। तर त्योमध्ये ८० प्रतिशत कोयलाबाट उत्पादन भएको हो जुन जलविद्युत जस्तो सहज हुँदैन, केही महिना अगाडि कोइला अभाव भएको समाचार पत्रपत्रिकाले लेखेका छन्। 

आजको आजै बजार  नदेखिए तापनि नेपालको विद्युत बिक्री हुने पर्याप्त ठाउँ भएकोले सरकारले पानीको प्रबन्ध, विद्युत् उत्पादन, पानी तथा विद्युत दुवैको अन्‍तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङमा जोड दिनका लागि अनेक प्रयास गर्नुपर्छ।

विद्युत् नियमन आयोगलाई थप विशिष्ट र विवेकयुक्त बनाउने, विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण र बजारीकरणको कार्य गर्दै जाने हो भने जल विद्युतले नै नेपालमा सम्पन्नता ल्याउने प्रशस्त आधार छ। 

योबाहेक पनि नेपालको पानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर पनि हामी आर्थिक रूपमा माथि उठ्न सक्छौँ।  पानी बेच्न महँगो परेर नाफा भएन भने पनि लाभ लागत – कस्ट बेनिफिटको ) विष्लेषण गरेर; समविच्छेद विन्दु – ब्रेक इभन पोइन्ट¬) मा मात्र पनि काम गर्न सकियो भने हजारौँ जनाले रोजगारी त पाउनेछन्। 
 

छिमेकीका कुवा सुकेका बेलामा आफ्नो कुवामा पानी छ भने बेच्ने हो, त्यसका लागि राज्यका सरोकारवाला संयन्त्रलाई ठिक तरिकाले व्यवस्थित गर्नु देशको कर्तव्य हो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.