|
फाइल तस्वीर

विराटनगर : यतिबेला प्रदेश १ मा सरकार फेरिने कि नफेरिने विषय अलमलमा परेको छ। 

पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी नेपाली कांग्रेसभित्र 'चलखेल' भएको आशंकाले गर्दा प्रदेश सरकार फेरिने वा नफेरिनेमा ‘उल्झन’ भएको हो।

प्रदेशसभाको नवौँ तथा हिँउदे अधिवेशनको चौथो बैठक कात्तिक ७ गते आइतबार मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल हुने र सोही दिन मत विभाजन हुने गरी बैठक आह्वान गरिएको थियो।

तर, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको बैठकको मिति परिवर्तन गरी पाउँ भन्ने निवेदनका आधारमा कात्तिक १५ गतेसम्म बैठक स्थगित गरियो।

बैठक यसअघि तय भएको कार्यसूचीअनुसार आइतबार बसेको भए एमालेबाट संसद्‍मा अल्पमत भएपनि मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य पदमुक्त हुने अवस्था थियो।

तर, यसअघि संविधानको गलत व्याख्या गरेर आयु लम्ब्याएको आरोप खेपेका उनलाई विपक्षी दल कांग्रेसले थप एक साता मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुटाईदियो।

​किन पछि हट्यो कांग्रेस?

केन्द्रबाट आएको निर्देशनअनुसार अघि बढेको बताउने कांग्रेसका केही सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यलाई मत दिने सुइँको पाएपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पूर्वाञ्चल भ्रमणको कारण देखाउँदै प्रदेशसभा बैठकको मिति सार्न सभामुखसमक्ष माग गरेको कांग्रेसकै सांसदको अभिव्यक्ति थियो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा गठबन्धनबीच एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने आफ्नो दलको मान्यता रहेको बताएका थिए।

बागमतीमा आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुने सहमति भएकाले प्रदेश १ मा पनि त्यस्तै सहमति हुनुपर्ने विषय दलमा उठेको उनले पत्रकारसँग अभिव्यक्ति दिए।

पत्रकारसँग उनले त्यसो भने पनि अन्तर्यमा आफ्नो दलभित्र सांसदहरूबीच 'चलखेल' भएको आशंकाबारे केही भनेनन्।

गठबन्धनको सहमतिअनुसार हुन्छ : मन्त्री खतिवडा

सत्ता बाँडफाँडको सन्दर्भलाई लिएर मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसंंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई प्रश्न गर्दा उनले  प्रदेश १ सरकार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कै नेतृत्वमा बन्ने सहमति भएको बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसंंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा

मन्त्री खतिवडाले माथि या तलका कुन जिल्लाका  कुन नेताले के भने भन्ने कुराको अर्थ नरहेकाले दलीय गठबन्धनमा सरकार बनाएको र गठबन्धनको सहमतिअनुसार सबै काम भइरहेको बताए।

‘तलका नेताले के भने भन्नेमा सरोकार भएन,' उनले भने, ‘१ र ३ सरकार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को बन्ने समझदारी हो।’  

सत्ता समझदारी लिखितमा हो कि? प्रश्नमा उनले भने, ‘जे भएपनि समझदारी भएपछि लागू गर्ने हो, लागू हुन्छ, विधि प्रक्रिया र सरसल्लाह बाँकी होलान्।’

प्रदेश १ सरकारमा जे पनि हुनसक्छ : केपी ओली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोही दिन प्रेस चौतारी मोरङको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश १ सरकारमा जे पनि हुनसक्ने बताएका  थिए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकको मिति नजिकिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रदेशमा सरकार रहने–नरहने दुवै सम्भावना रहेको बताए।

राजनीतिमा के हुन्छ यकिन भइनहाल्ने र प्रदेशसभा त्यतिकै नसरेको उनले बताए। उनले भने, ‘बैठक किन १५ गतेसम्म गइरहेको छ, त्यो पनि थाहा पाइराख्नु भयो भने जे पनि हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसै प्रदेशसभा सरेको छैन।’

अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री आचार्यले  प्रदेशसभाबाट कात्तिक ७ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान गर्न कात्तिक १५ गते बैठक बोलाइएको छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस

९३  प्रदेशसभा सदस्य (हाल ९२ जना) रहेको प्रदेश १ मा दल विभाजन भएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ।

संसदमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा सत्तारूढ दल एमालेसँग ४१ जना मात्रै सांसद छन्। 

विपक्षी गठबन्धनमा ५० जना सांसद छन्। प्रदेशसभाबाट सरकार बनाउन ४७ सांसदको मत चाहिन्छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन विश्वासको मत लिन ४७ सांसद चाहिने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिँदैन।  

एकीकृत समाजवादीमा १० जना प्रदेश सांसद खुलेर संगठित भएकाले पनि मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउन सकस देखिन्छ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका ३, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ जना छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.