|

एक राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्था नै संघीय शासन व्यवस्था हो।

संघीयताको आधुनिक अवधारणा संयुक्तराज्य अमेरिकामा सन् १७७६ देखि सन् १७८९ को बिचमा  भएको मानिन्छ। यो अवधारणा प्राचिन ग्रीस, संयुक्त नेदरल्यान्ड्स र ब्रिटिश साम्राज्यबाट आएको हो।

यस अवधारणामा दुई तहका सरकारहरूको स्वतन्त्रतामा जोड दिइएको थियो। स्विजरल्याण्ड पनि अर्को पुरानो मुलुक हो जहाँ सन् १२९१ मा तीनवटा मुलुकबीच सम्झौता भई महासंघ बनेको थियो । सन् १८४८ मा केन्द्रलाई बढी अधिकार दिई संघीय स्वरूपमा आएको हो।

हाम्रो देशमा संघीयता भौगोलिक र परिस्थितिजन्य बाध्यता भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थको रुपमा आएको महसुस गराएको छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन, प्रदेश नामाकरण एवं क्षेत्र विभाजनमा अलि सकस परेको देखिन्छ। 

स्थानीय सरकारले संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गरी रूपान्तरणकारी परिवर्तनको महसुस हुनेगरी गाउँ गाउँमा सिंहदरवारका सेवा प्रवाहहरूलाई सहज र सुलभ ढंगबाट पारदर्शी एवं प्रभावकारी तवरले पश्किनु जरूरी छ। यदि यसो गर्न सकिएन भने गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने नारा राजनीतिक स्वार्थमा मात्र सिमित हुनेछ।

संघीयताको मूल मर्म केन्द्रिकृत अधिकार र सेवाहरुलाई जनताको घर दैलोमा पुर्‍याएर सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु हो। तर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भन्दा सिंहदरवारमा केन्द्रीकृत अधिकारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउनु थियो। यसको लागि संघीयताका ३ तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कारगर समन्वय हुनु जरुरी छ।

जसका लागि नेपालको संविधानमै यी तीनै तह बिचको अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन्।

राजनीतिक तथा कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्ध

राजनीतिक र कार्यपालिकाको अन्तर्सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रदेशसभा सदस्य तथा गाउपालिका÷नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उप प्रमुख सम्लग्न निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गरिन्छ । यसरी नै संघ र प्रदेश बिच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्न  मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था छ। संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिने र पालना गराउन पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले पनि प्रदेश मन्त्री परिषदलाई सचेत गराउन, मन्त्री परिषद वा प्रदेश सभालाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी, प्रदेश सिमा हेरफेर तथा  एकल अधिकारको संसोधन गर्नुपर्दा बहुमत प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्दछ।

तर एक अर्को तहगत सरकारको  कार्य स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रमा बाधा पुर्याउन पाइदैन र अर्को सरकारको कानुनी व्यवस्था, न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय र आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्र आवागमन तथा पेशा व्यवसाय  गर्न, वस्तु वा सेवाको  विस्तार वा ढुवानीमा अवरोध र भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विधायिकी अन्तरसम्बन्ध

विधायिकी अन्तरसम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन नेपालको कुनै १ या २ क्षेत्रमा लागू हुनेगरी बनाउन सक्छ। त्यसैगरी, साझा अधिकारको विषयमा पनि तीनै तहले कानुन बनाउन सक्छन् ।

स्थानीय तहले बनाएको  कानुन संघीय र प्रदेश तथा प्रदेशले बनाएको कानुन संघीय र स्थानिय तहसँग बाझिनु हुँदैन । बाझिएमा सो हदसम्म बदर हुनेछ।

एक भन्दा बढी प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकार सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई कानुन बनाउन अनुरोध गरेमा संघीय संसदले सम्बन्धित प्रदेशहरूको हकमा मात्र लागु हुने गरी कानुन बनाउन सक्छ।

प्रदेश विघटन भएको अवस्थामा पनि संघले प्रदेशको कानुन बनाउन सक्छ। स्थानीय तह संचालन र व्यवस्थापनको लागि राजश्वसम्बन्धी कानुन बनाउँदा आपसी सामन्जस्यतामा गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक परेमा त्यस्ता कानुनहरूको नमुना दुबै तहमा उपलब्ध गराउन सक्छ।

न्यायिक अन्तरसम्बन्ध

आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहनेछ। उक्त समितिले गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।

यद्यपि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद निरूपण सर्वोच्च अदालतबाट मात्र हुनेछ। 

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

संघीय इकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनिक साझेदारी कायम गर्ने राज्यको नीतिअनुसार सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास हुनुपर्दछ।

हाल संक्रमणकालीन प्रवन्धकारूपमा नेपाल सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको कार्य लगभग पूरा भएको देखिन्छ। प्रशासनिक प्रमुख पदहरूमा अन्तरतह प्रशासनिक सरुवा पनि कायम छ।

कर्मचारी भर्ना लगायतका विषयमा संघीय कानुन अन्तर्गत प्रदेश लोकसेवालाई मापदण्ड दिने गरेको छ र सोहीअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाका कर्मचारी एवं कार्यालय व्यवस्थापन कार्यहरू प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

वित्तीय अन्तरसम्बन्ध 

राजश्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले  प्रदेश र स्थानीय तहमा तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान दिनुपर्दछ।

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी संघले प्रदेशहरूमा समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

संघीय एवं अन्य तहका सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गरी एक आपसमा राजश्व, जस अन्तर्गत स्रोतको मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क तथा रोयल्टी रकमको बाँडफाँट गर्नुपर्छ।

त्यसैले तीनै तहबीचमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न अन्तरसरकारी वित्त परिषद रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सेवा प्रवाह र विकाससम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई विकास साझेदारसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चा‍लन गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ।

स्थानीय सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यक्रम तथा प्रवाह गरिने सेवाहरू संघ तथा प्रदेश सरकारले मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गरी पठाउनुपर्दछ। यसैगरी, संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नविन प्रविधि तथा अनुसन्धानका प्रविधिहरू हस्तान्तरण गर्न प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ भने स्थानीय तहले पनि साझेदारी गरी संयुक्त कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सूचना आदानप्रदान र प्रतिवेदन

नेपाल सरकारले कानुनबमोजिमका सम्पूर्ण सूचनाहरूको आदानप्रदान, प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै तीनै तहको आर्थिक विवरणको आधारमा पुस मसान्तसम्म एकीकृत आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहले पनि आफूले गरेको आय र व्ययको विवरण अवधि समाप्त भएको १५ दिन भित्र अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्दछ।

संघीयताको चुरो कुरो 

सामान्य नागरिकले अनुभूति गर्ने संघीयता स्थानीय तहबाट नै हो। स्थानीय तहले जति सहज, सुलभ र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् उतिनै संघीयताले सफलताको ग्राफ उकालो चढेको देख्न सक्दछ।

यसको लागि स्थानीय सरकारले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक स्रोत साधन, संस्थागत संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ।

त्यसैगरी स्थानीय तह संचालनका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गरी कार्यप्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र नागरिक मैत्री बनाउनुपर्दछ।  योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र लाभको हिस्सेदारीमा स्थानीय सरोकारवालाहरूको  अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी सहभागितामूलक योजना प्रणालीलाई बस्ती, समुदाय तहदेखि नै आबद्ध गरी योजना प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्दछ।

 पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरी गुणस्तरीय श्रम, आधुनिक र वातावरण अनुकुल प्रविधिको उपयुक्त संयोजन गर्दै स्थानीय पूर्वाधार तथा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ। 

स्थानीय तहमा केही अपवादबाहेक, धेरै जसो बजेट, सवारी साधन, निर्माण सामग्री र सडक निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । खासगरी कृषि र वातावरणको क्षेत्रमा छुट्टयाइएको बजेट पनि ती क्षेत्रमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले दिगो कृषि विकास र सन् २०१५ बाट नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमा ठूलो क्षति पुगेको महसुस गरिदैछ।

स्थानीय तहमा संचालित आयोजनाहरूको सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका विधिको माध्यमद्वारा विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय तथ्यांकीय प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक योजनाहरूसँग आबद्ध गराउँदा समग्र रूपमा प्रभावकारी हुन जान्छ।   

यसका साथै, स्थानीय तहले भूमि बैंकको ठोस कार्यान्वयनको लागि भू-उपयोग नीतिलाई स्थानीय स्तरमा उपयोग गरी बिपन्न एवं सीमान्तकृत महिला, पिछडिएका वर्गको समूहमार्फत नागरिक सचेतना वृद्धि गर्ने र स्थानीय स्तरमा संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरूलाई ति वर्गको पहुँचमा पुर्याई जनजीविका र दिगो विकासलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। 

स्थानीय सरकार सजगताकासाथ हिजोका दिनहरूमा जनताले केन्द्र सरकारबाट राखेका अपेक्षाका मर्महरूलाई बुझेर सदाचार, सत्चरित्र, सुशासन, अनुशासन, कर्तव्यपरायण र चरित्रयुक्त वातावरणमा सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति गराउन सकेमात्र संघीयताको मर्म अनुसार कार्य हुन सक्छ।

गाउँ गाउँमा सिंह मात्रै !

नेपालमा संघीयताको मूल चुरो गाउँगाउँमा सिंहदरबर पुर्‍याउनु हो। अर्थात् केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा प्राय सबै सेवा सुविधाको लागि राजधानी अर्थात् सिंहदरवारमा धाउनुपर्ने बाध्यात्मिक अवस्थालाई भत्काएर जनताको घर दैलोमा सहज र सरल रूपमा आवश्यक सेवाहरू पुर्याउनु हो।

सिमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दागर्दै पनि जनताका असिमित इच्छा आकांक्षाहरुलाई पूरा गर्न स्थानीय सरकारलाई निकै हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ।

सरसर्ती हेर्दा स्थानीय सरकारहरू उपलब्ध स्रोत र साधनहरूलाई  जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र दिगो विकासमा सघाउ पुर्‍याउने कार्यहरू गर्नुभन्दा पनि आफ्नो सुबिधा बढाउन र क्षणिक लाभ हुने कार्यमा उद्धत रहेको देखिन्छ।

स्थानीय तहमा केहि अपवाद बाहेक, धेरै जसो बजेट, सवारी साधन, निर्माण सामग्री र सडक निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । खासगरी कृषि र वातावरणको क्षेत्रमा छुट्टयाइएको बजेट पनि ति क्षेत्रमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले दिगो कृषि विकास र सन् २०१५ बाट नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमा ठूलो क्षति पुगेको महसुस गरिँदैछ।

अर्कोतर्फ, अपारदर्शी किसिमबाट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निश्चय पनि भविष्यमा ठूलै संकट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।  विना प्राथमिकता र प्रचलित ऐन नियमहरुको परिधिभन्दा बाहिर गएर गरिने त्यस्ता खर्चहरूले बेरुजुको अंकलाई उकालो चढाउँछ नै व्यथिति र विकृतिहरूलाई समेत भित्र्याउन सक्छ।

स्थानीय सरकारले संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गरी रूपान्तरणकारी परिवर्तनको महसुस हुनेगरी गाउँ गाउँमा सिंहदरवारका सेवा प्रवाहहरूलाई सहज र सुलभ ढंगबाट पारदर्शी एवं प्रभावकारी तवरले पश्किनु जरुरी छ। यदि यसो गर्न सकिएन भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा राजनीतिक स्वार्थमा मात्र सिमित हुनेछ।

जसले गर्दा गाउँका जनताले संघर्ष गरी ल्याएको लोकतन्त्र र उनीहरुले सोचेको संघीयता मार्फतको रुपान्तरणकारी परिवर्तनमा तुषारापात हुन गई गाउँ-गाउँमा सिंह मात्र हुनेछन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.