|

भनिन्छ‚ सम्पत्ति गयो केही गएन, स्वास्थ्य गयो केही गयो, चरित्र गयो सर्वस्व गयो। यसको तात्पर्य हो‚ सम्पत्ति गए कमाउँदा हुन्छ। त्यसैले यो चिन्ताको विषय होइन। स्वास्थ्य गए जीवन कमजोर, अपांग र अशक्त हुन्छ किनकि स्वस्थ रहनु नै जीवन हो। स्वास्थ्य गयो भने केही जान्छ। त्यसैले चिन्ता गर्नु र त्यसलाई जोगाइराख्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नैपर्छ।

चरित्र जाँदा न धन न स्वास्थ्य जान्छ तर त्यसैलाई सर्वस्व गयो भन्दा आश्चर्य लाग्नसक्छ तर चरित्र गएपछि पत्यार जान्छ, विश्वास हराउँछ, बदनामी हुन्छ। योग्यता वा इमानदारीमा भरोसा रहँदैन र समाजमा उसको सोच वा क्षमता वा दुवैप्रति कुनै आस्था रहँदैन। ऊ पत्यारलाग्दो रहँदैन।

यसको ठूलो उदाहरण‚ एउटा सानो प्रसङ्ग हो- बोराका एउटा दुइटा आलु बिग्रिए अरू आलु पनि बिग्रिन्छन् भनेर त्यस्ता आलु हटाइन्छ। अलिक गम्भीर प्रसङ्ग हो‚ विष लागेको औँलो काट्नु। नत्र विष फैलिएर सिङ्गो शरीर नै विषाक्त हुनजान्छ।

तथ्यगत दृष्टिले यो कुरा सही हुँदाहुँदै पनि कतिपय क्षेत्रमा भने निरर्थक हुँदोरहेछ। खासगरी तेस्रो विश्वको राजनीतिक क्षेत्रमा।

हाम्रो देशमा सायद अलिक बढी नै, जहाँ विष लागेको औँलो झर्दैन। कुहिएको आलु फ्याँकिदैन। यहाँ पुछपाछ, मलमपट्टी वा झारफुक गरेर, अर्को बोरामा सारेर यथावत् कायम गरिन्छ। यहाँ चरित्र गएर सर्वस्व जाँदैन। बरु नली खुट्टाको रौँ जति पनि हल्लिँदैन। दिन दुना रात चौगुना नैतिक स्खलन हुँदै अपराध-विसंगतिको बिगबिगीले सिङ्गो देश आक्रान्त भइरहेको छ। अनेक आन्दोलन, गृहयुद्ध हुँदै राज्यकै अस्तित्वसम्म अप्ठ्यारोमा पर्छ।

जस्तो हाम्रोमा खासगरी उच्च ओहदाका नेतृत्वमा हुनेहरू विभिन्न आरोप खेपिरहेका हुन्छन्। भ्रष्टाचारको आरोप त दालभात जत्तिकै छ। आर्थिक भ्रष्टाचार बाहेकै नीति, नियम, सदाचारको विचलन अतुलनीय छ। जस्तो सचिव, राजदूत, आइजीपी, गभर्नर, भिसी जस्ता उच्चपदीय नियुक्ति तथा सरुवामा मोलमोलाइ हुने र उम्मेदवार सुटकेस लिएर ढोकाढोका चहार्ने कुरा सार्वजनिक चर्चाको विषय हुँदैआएको छ।

भ्रष्टाचारजन्य कामका दौरान परिस्थितिवश यदाकदा हुने हत्या, अपहरण, बन्धकलगायत खासगरी मातहतबाट गरिने हत्यासहित वा रहित बलात्कार जस्ता कसुरमा सरोकारका अड्डा, विभाग तथा न्यायालयसम्म विभिन्न गैरन्यायिक प्रयोजनका लागि प्रभाव वा दबाब पार्ने गरिन्छ। जसमा खासगरी अख्तियारवाल ‘ठूला मान्छे’का पत्नी, छोराछोरी, भाइभतिजा वा साझेदार र दाहिने हात भनिने भरौटेको संलग्नता खुल्छ। जसलाई फलानाको मान्छे भनिन्छ।

यस्ता कुरा प्रायः भूमिगत नै हुन्छन् तर राज्यसँग सम्बद्ध सार्वजननीन कुरा कति असावधानी, तानातान वा सेखासेखीका कारण बाहिरिन्छन्। कति देशमा स्थापित प्रजातन्त्र, शिक्षाको विकास, विश्वसम्पर्क तथा बढ्दो जनचेतना समर्थित एक्काइसौँ शताब्दीको पत्रकारिता र कति प्रत्यक्ष पीडित र कति मातृभूमिप्रतिको प्रेमले प्रतिबद्ध सपूतका कारण सातपत्र मुनिबाट पनि निस्किहाल्छन्।

हात्ती हिँड्दै छ कुकुर भुक्दै छ गर्ने हाम्रोजस्तो परम्परामा सुनेको नसुन्यै गर्दा हुन्छ। नसुनी नभएमा मातहतमार्फत सफाइ–स्पष्टीकरण दिए पुग्छ। थप जरुरी भए पत्रकार सम्मेलन गराएर ‘ठूला’ मान्छेले ‘मैले’ वा ‘फलाना’ले कुनै गल्ती गरेको छैन भनिदिए पुग्छ। त्यतिले पनि नभए कुनै उपयुक्त कार्यकर्तालाई केही काल थुनाइदिए वा राजीनामा गराइदिए वा जाँच आयोग गठन गराइदिएर कुनै प्रक्रिया मिलाएर केही समयपछि अबीर जात्रा सहित पुनःस्थापित गराए पुग्छ।

यस्ता उदाहरण राजधानीका सडकभरि हिँडिरहेका भेटिन्छन्। तिनीहरूमध्येबाटै पटकपटक नेता, हाकिम, मन्त्री, हुन, बनाउन, कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। अझ त्यस्ता बदनाम अनुहार धेरैपल्ट ओहदामा पुगेकोमा गौरव पो ठानिन्छ जो निर्धक्कसँग देशभक्ति, समाजवाद, प्रजातन्त्र, विकासको उपदेश बाँड्न कुनै अप्ठ्यारो मान्दैनन्।

यस्ता उदाहरण राजधानीका सडकभरि हिँडिरहेका भेटिन्छन्। तिनीहरूमध्येबाटै पटकपटक नेता, हाकिम, मन्त्री, हुन, बनाउन, कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। अझ त्यस्ता बदनाम अनुहार धेरैपल्ट ओहदामा पुगेकोमा गौरव पो ठानिन्छ जो निर्धक्कसँग देशभक्ति, समाजवाद, प्रजातन्त्र, विकासको उपदेश बाँड्न कुनै अप्ठ्यारो मान्दैनन्।

नेपालमा कथित सर्वहाराको राज्य स्थापना गर्ने क्रान्तिका नाउँमा दश वर्ष हिंसात्मक गतिविधि चलाइयो जसमा तथ्यगत रूपमै सत्र हजार मानिस मारिए। हजारौँ बेपत्ता पारिए र हजारौँ घाइते र अपांग भए। अन्ततः क्रान्ति असफल भयो।

शान्ति सन्धिद्वारा ठूलाठालु जतिलाई विद्यमान राजनीतिक मूलधारमा संलग्न गराइयो। क्रान्तिमा संलग्न जनसेनालाई योग्य र अयोग्य भनेर वर्गीकरण गरी करिब एक चौथाइलाई योग्य भनेर मूलधारको सेना, प्रहरीमा सामेल गरियो। बाँकीलाई पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने भनेर राज्यकोषबाट ठूलो धनराशि खर्च गरियो तर त्यसको नगण्य प्रतिशतमात्र वास्तविक व्यक्तिकहाँ पुगेको भनेर असन्तोष र आलोचना व्याप्त छ।

यसको छानबिन र पारदर्शी निरूपण कहिल्यै भएन न त्यस क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते, तिनका आश्रित अनाथहरूको कुनै वास्ता गरियो। शान्ति सन्धिमा त्यसको व्यवस्था गर्ने प्रावधान थियो तर त्यो सबै जानाजान गरिएको लापरवाहीपूर्ण ढिलासुस्तीमै हरायो।

तर न ती क्रान्तिका कथित ठूलाले न तिनलाई मूलप्रवाहमा समावेश गराउने जिम्मेदार कसैले एक शब्द गल्ती स्वीकार गरे, न दायित्व पालन गरे।

देशको बेरोजगारीले आकाश छुँदै छ। बजारभाउ छोइनसक्नु भएको छ। दालचामल तरकारीसमेत आयात गर्नुपरेको छ। व्यापार असन्तुलन वर्षेनि थपिएको थपिएकै छ। बसाइँ सर्ने र आत्महत्या गर्नेको संख्या निरन्तर चुलिँदो छ।

कथित ठूला भने भूपीले भने झैँ टुटेका फुटेका रङ्गरोगन उडेका क्यारमका गोटी जस्तै निकम्मा भए पनि लावालस्कर सहित करोडौँको कारमा सवार भएर मासिक लाखौँको तलबभत्ता खाएर दाउपेच र दलबदलुका तिकडमबाहेक कुनै काम नगरी आफूलाई अग्रगमन तथा विकासका विशेषज्ञ झैँ यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भनेर अनेक भाषण गर्न र भोक, रोग, शोक पीडित नागरिकले बाध्यतापूर्वक गरेको नमस्ते खान कुनै लाज मान्दैनन्।

प्रधानमन्त्रीले परमादेश गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीको कोटामा भाग छुट्याउने प्रबन्ध गरेको कुरा बाहिरियो। कार्यपालिकाका प्रमुख अर्थात् देशका प्रधानमन्त्री र न्यायपालिकाका प्रमुख अर्थात् देशका प्रधानन्यायाधीशको यस्तो कुरा बाहिरिँदा नागरिक तप्काबाट नैतिकताका आधारमा अविलम्ब पदत्याग गर्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ भने कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बारबाट पनि विरोधका स्वर निस्किसकेका छन्।

यद्यपि न्यायाधीशका तर्फबाट यो एउटा दुराग्रहपूर्वक गरिएको झूटो प्रपञ्च हो भनेर खण्डन आइसकेको छ। तर निवर्तमान प्रधानमन्त्रीकै पालामा पनि प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको कोटा मागेको र त्यसका क्रिया प्रतिक्रियाको घटनाक्रमकै विवरण सार्वजनिक भएपछि स्थिति गम्भीर बनेको छ।

यस ताजा घटनामा पनि चलेको चलनअनुसार आरोपित व्यक्तिले पदत्याग गरेर सत्यनिरूपणको मार्गप्रशस्त गरी पद्धतिलाई शुद्ध राख्ने कमै आशा गरिन्छ। सार्वजनिक पद कसैको जागिर वा शानमात्र होइन न यो दैनिक कामकाज सम्पन्न गर्ने कारिन्दागिरी मात्रै हो। खासमा यस्ता उच्च पद सिङ्गो राष्ट्रको आदर्श, आस्था, भरोसा र गौरवका प्रतीक पनि हुन्।

तिनको सच्चरित्रता, मर्यादा र अडान नै समग्र सेवक (निजामती, सेना, प्रहरी, दलीय कार्यकर्ता) तथा आमजनताको उच्च मनोबल तथा नैतिक दृढताका स्रोत तथा अवसरवादी, अनैतिक, आपराधिक तत्वका निम्ति फलामे पर्खाल हुन्। यो नै नेतृत्वबाट दिइने अमूल्य जनशिक्षा पनि हो र राष्ट्रिय अग्रगमनको अमूल्य मार्गदर्शन र खुद नेतृत्व पनि हो।

अन्यथा जनताले परैबाट औँलो तेर्स्याएर ऊ त्यही फलानो नेता वा मन्त्री वा न्यायाधीश हो जसले वा जसको फलानोले यति करोड खाएको अरे, फलानो हत्यारालाई उम्काएको अरे, वा सीमाको गाउँमा जनगणना नपठाएको अरे वा सीमा मिचिएको नदेखेझैँ गरेको अरे भनेर भन्नुपर्नुको के अर्थ हुन्छ? त्यस्तो बदनाम र विवादास्पद व्यक्तिले गरेको आदर्श वा नियम, नैतिकताका भाषणको जनमनमा कस्तो प्रतिक्रिया पर्दो हो?

युगौँदेखि राजा, महाराजा, काजी, मन्त्री, जर्नेल, न्यायाधीशबाट दमित-शासित नेपाली जनताले तुरुन्त राजीनामा देऊ भन्न सकेन भन्दैमा पुर्खाको बहादुरी र रगत पसिना सिञ्चित पाँच करोडभन्दा बढी जनताको आस्था र आकांक्षाको केन्द्र, यो सुन्दर, धनधान्यपूर्ण चिर स्वतन्त्र र स्वाभिमानी देशको जीवनाधार तथा सुरक्षा र स‌ंवर्धनको दायित्व लिएका पदाधीशहरूको कर्तव्य के हुनुपर्छ ? कसले बताइदिने?

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.