|

पर्वत : गण्डकी प्रदेशसभाको विधायन समितिमा छलफलका लागि पेस भएको गण्डकीको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले गण्डकी प्रदेशका पत्रकारलाई तताएको छ। 

छलफलका लागि पेस भएको विधेयकका केही प्रावधानले संविधानको समेत अवज्ञा गरी पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यही क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले विधेयक तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बिहीबार कानुन सञ्चार तथा प्रदेश मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो।
 
ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘संविधानमा उल्लिखित प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै पेस भएको उक्त विधेयक श्रमजीवी पत्रकार विरोधी, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहर गर्दै हामी उक्त विधेयक फिर्ता लिन जोड दार माग गर्दछौँ’ भनिएको छ। पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्माले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै विधेयक फिर्ता नलिए सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने समेत चेतावनी दिए। 

यस्तै, महासचिव गोविन्द सुवेदीले प्रदेश सरकारले पेस गरेको विधेयक फिर्ता नलिई अगाडि बढाए प्रदेशभरका पत्रकार आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन्। उनले प्रदेशभरका पत्रकार आन्दोलनको तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे। विधेयकले संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा ‘समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने’ संविधानको यो व्यवस्थालाई समेत कुल्चेको उनको भनाई छ। 

विधेयकको परिच्छेद १० को ४७ को १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ। ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुर बापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ। ४७ को ३ मा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

विधेयक सच्याउन तयार छौँ : मन्त्री थापा

पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले विधेयक सच्याउनुपर्ने माग गरिरहँदा प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिलामन्त्री थापाले विधेयक सञ्चारमैत्री बनाएर मात्र पास गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले विधेयकमा भएका राम्रा कुरालाई यथावत् राख्ने र सच्याउनुपर्ने कुरालाई सच्याएर सञ्चारमैत्री विधेयक निर्माण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए।

‘विधेयक सञ्चार मैत्री बनाएर मात्र पास गर्ने छौँ। यसमा केही कुरा राम्रा पनि छन्, तपाईँका सुझाव सबै समेटेर यसलाई पास गर्छौँ। गण्डकी प्रदेश सभाबाट पास भएको विधेयक पूर्ण सञ्चार मैत्री विधेयक हुनेछ,’ उनले भने, ‘तपाईँहरूले भने अनुरूप नै हुन्छ। सरकारले यो कुरामा यहाँहरू कन्भिन्स भइदिनुहोस् भन्न सक्छ। तर तपाईँहरूका सल्लाह सुझाव लिएरै यसलाई पास गर्ने हो।’ 

प्रदेश सभामा विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले विधेयक प्रदेशसभाको सम्पत्ति रहेको र आफू पनि एक पत्रकारकै प्रतिनिधि भएकाले पत्रकारको भावना सबै समेट्ने बताएका छन्। 

‘म पनि पहिले पत्रकार नै हो। तपाईँ सबैको भावना समेटेर यसलाई पास गरौँ भन्छु,’ उनले भनेका छन्, ‘मिडियामैत्री नभएको कुरालाई हामी कसरी अगाडि बढाउँला र? विधेयक र मिडियाको आपसी समन्वयले मात्र सञ्चार बलियो बन्छ।’ 

यस्तो छ विधेयक

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.