|

समाज पनि भनिने जनसमुदायहरु एउटा खास समष्टिमा संगठित भएपछि राज्य कहलाउँछ। जसका अनिवार्य चार तत्व हुन्छन्- भूमि, जनता, सरकार र सार्वभौमसत्ता।

सार्वभौमसत्ता अलग राज्यका रूपमा रहेको त्यसको स्वतन्त्र अस्तित्वको पहिचान र प्रतिष्ठा हो। कुनै राज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु भनेको आफ्नो सीमाभित्र आफ्नो इच्छा-आवश्यकतानुसार निर्णय गर्ने सामर्थ्य राख्छ।

काम गर्न तथा बाह्य मुलुकसँग इच्छा-आवश्यकतानुसार सम्बन्ध राख्न/नराख्न तथा त्यताबाट आफूलाई चित्त नबुझ्ने वा हानि-नोक्सानी हुने काम भएमा नसहन र उचित प्रतिकार गर्न स्वतन्त्र हुन्छ।

त्यस्तो राज्यका मुख्य तीन पक्ष हुन्छन् - राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक। तीन उद्देश्य हुन्छन् - आन्तरिक अमनचैन, बाह्य अतिक्रमणबाट सुरक्षा र नागरिकको आर्थिक-सामाजिक उन्नति। 

नेपाल भौगोलिक आकारमा सानो छ तर त्यसले राष्ट्रिय हैसियतमा कुनै फरक पर्दैन, पर्नुहुँदैन। न नेपालले ऐले नै भारतसँग लडाइँ गरिहाल्नुपर्छ। आकारमा सानो ठूलो हुनु प्रकृति हो, भावना होइन। संसारमा धेरै साना देश छन् जो आफ्नो शिर ठाडो पारेर ठूला छिमेकीसँग कुम जोडेर उभिएका छन्।

तीन नीति हुन्छन् - स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता। तीन अङ्ग हुन्छन् - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जसलाई सामान्यत सरकार भनिन्छ। आधुनिक युगका प्रजातान्त्रिक राज्यमा त्यस्तो सरकारको संगठन, कार्यप्रणाली र अधिकार-कर्तव्य संविधान नामक देशको मूल कानुनअन्तर्गत निर्धारित हुन्छन्। त्यस्तो संविधान प्राय त्यसै प्रयोजनले निर्वाचित जन प्रतिनिधिले बनाउँछन्।

हाम्रो देश नेपाल परम्परागत हिन्दू राजधर्मअनुसार शासित ऐतिहासिक रूपमै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य हो। अढाइ सय वर्षअघि यो पचासभन्दा धेरै ससाना स्वतन्त्र टुक्रे राज्यमा विभाजित थियो। त्यसपछिदेखि अनवरत एकीकृत सिङ्गो राज्य रहेको छ।

विगत एक शताब्दीदेखि आफ्नै स्वतन्त्र जनमतका बलमा तीनवटा ऐतिहासिक जनान्दोलन सम्पन्न गरेर वि.सं.२००४ देखि क्रमिक संवैधानिक प्रजातान्त्रिक राज्यका रूपमा विकसित भयो। पछिल्लोपल्ट संविधानसभाद्वारा निर्मित सातौँ संविधानअन्तर्गत इतिहासदेखि चलिआएको राजसंस्था समाप्त गरेर यो राज्य संघीय गणतन्त्र रहेको छ।

तर, वर्तमान नेपाली सरकारमाथि यति लामो गौरवपूर्ण ऐतिहासिक सार्वभौम परम्पराका बाबजूद राष्ट्रिय हीत विपरीत, राष्ट्रिय शक्ति तथा प्रतिष्ठाको ख्याल नराखी जनतामा निराशा तथा अपमानबोध हुने गरी विदेशी खासगरी छिमेकी भारतीय प्रभावमा परेर काम गरेको आरोप लागिरहेको छ।

सामाजिक मिडियाहरूमा त नेपालको सरकार र उच्चस्तरीय नेतृत्व पदीय र अन्य सुविधा तथा समर्थनका निमित्त भारतलाई कम्फेोर्टेबल हुने निणर्य गर्नेगरिआएको भनिन्छ। जनताबाट गरेर नै कामको विरोध छ।

जनता खुल्ला सभालगायत उपलब्ध सञ्‍चारमाध्यमका विभिन्न समाचार, वक्तव्य, अन्तर्वार्ता, लेख रचनाबाट भारतीय ज्यादतिको तथा आफ्नो सरकार र दलीय नेतृत्वको त्यस ज्यादतीप्रति आँखा चिम्लिदिने शरणागत प्रवृत्तिको चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको छ।

हुन पनि भारतीय सरकारी वा आपराधिक व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेर हत्यासम्मका विभिन्न कारबाई गरेर सकुशल फर्किएका प्रशस्त घटना हुने गरेका छन्। जनताले यस्ता घटनाको सरकारी निकाय र उच्चस्तरीय नेतृत्व तहबाट विरोध त टाढा बचावट गर्नेगरेको तितो अनुभव साँचेर बाँच्नुपरेको छ।

भारतले नेपालका पचासौँ ठाउँमा सीमा मिचेको जग जाहेर छ। तर कुनै सरकार वा नेतृत्वले त्यसको विरोध र आलोचना गरेको सुनिएको छैन। मिचिएको भाग फर्काउन आवश्यक पहल गरेको छैन नत भारतकै हो भनेको छ।

अझ सीमा सुरक्षाप्रति सतर्कता, अनवरत निगरानी र सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई सबै दृष्टिले सक्षम, आत्मनिर्भर र स्वाभिमान सम्पन्न राखिरहने काम गरेको छैन। आवश्यक पर्दा सीमाका जनता भारतीय अतिक्रमणका विरुद्धमा स्वयं भिड्छन्। तर, सरकार र नेतृत्वको प्रभावकारी उपस्थिति हुँदैन। नेतृत्वको यस्तो दायित्वहीनताबाट जनतामा निराशा र मिचाहा पक्षमा प्रोत्साहन पुग्नेबाहेक के हुन्छ?

भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको बहुचर्चित कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समावेश गरेर भारतलाई बेखुसी पार्नुहुँदैन भन्ने केही शीर्ष व्यक्तित्वका बाबजुद सारा संसदले एकमतले पारित गरेको गौरवपूर्ण क्षण स्मरणीय छ। तर त्यस नक्सालाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गराइएन। हुन लागेको जनगणनामा समेत समावेश नगरिने बताइँदैछ।

उक्त जमिनमा बसेका भारतीय सैनिकलाई हटाउन देशले एक आवाज र एकढिक्का भएर शान्तिपूर्ण तरिकाले सबै कूटनीतिक र कानुनी कारबाही अगि बढाएको छैन।

हालै भारतीय सीमासुरक्षाबलका जवानले खोला तर्दै गरेको तुइन काटेर एक नेपाली नागरिकको ज्यान लिएको घटनाको विरोध र उचित कानूनी र कूटनीतिक उपचारका निमित्त वर्तमान सरकारले औपचारिक तौरमा एक शब्द बोलेन। सञ्‍चार माध्यममा आएअनुसार भन्ने हो भने उल्टो भारतको आलोचना र विरोधमा एक शब्द नबोल्न आन्तरिक निर्देशन नै जारी गर्‍यो। जन आक्रोशलाई मत्थर गराउन जाँच आयोग गठन गरिए पनि त्यसलाई सकेसम्म ढिल्याउन र रिपोर्टमा किटानी उल्लेख नगर्न  निर्देश नै गरिएको थियो।

साँच्चै ‘एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्ज्’ सत्य हो भने ती सार्वजनिक आरोप असत्य रहेनछन्। अर्थात् हाम्रो सरकार नेपालको हित र खुसीका लागि नभएर भारतको हित र खुसीका लागि काम गर्दो रहेछ। त्यसोभए यो सरकार कसरी हाम्रो सरकार भयो? के नेपालमा बसेर टोपी र दौरासुरुवाल लगाउनु तथा नेपाली भाषा बोल्नुमात्र नेपाली हुनु हो ? 

नेपाल खास गरी जंगबहादुरका समयदेखि सत्ता स्वार्थका निमित्त राष्ट्रिय विकास र स्वाभिमानका मूल्यमा विदेशीप्रति शरणागत हुने परम्परा स्थापित भएको हो। यस्तो कलंकपूर्ण र राष्ट्रघाती परम्पराको पालना गर्ने सरकार र नेतृत्व कसरी नेपाली राष्ट्रिय सरकार/नेतृत्व भयो?

यसै दौरान भारतीय हेलिकोप्टरले नेपाली इलाकाको इच्छानुकूल निरीक्षण गर्‍यो। तर, हाम्रो सरकारले न त्यसलाई रोक्न कुनै पहल गर्‍यो, न भारतीय पक्षलाई विरोध जनायो न राष्ट्रलाई यथार्थ जानकारी गरायो।

नेपाल भौगोलिक आकारमा सानो छ तर त्यसले राष्ट्रिय हैसियतमा कुनै फरक पर्दैन, पर्नुहुँदैन। न नेपालले ऐले नै भारतसँग लडाइँ गरिहाल्नुपर्छ। आकारमा सानो ठूलो हुनु प्रकृति हो, भावना होइन। संसारमा धेरै साना देश छन् जो आफ्नो शिर ठाडो पारेर ठूला छिमेकीसँग कुम जोडेर उभिएका छन्।

सरकारले जनस्तरबाट घोर विरोध गरिएको एमसिसी नामक अमेरिकाली सहयोग प्रस्ताव पास गर्ने कसमै खाएझैं त्यसको विरोधमा नबोल्न सार्वजनिक निर्देशन नै जारी गर्‍यो। तैपनि जनस्तरबाट त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ।

सरकारले जनताबाट स्वस्फूर्त भएको यस शान्तिपूर्ण विरोधमा निर्मम बल प्रयोग गरेर धरपकड तथा यातना दिइरहेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिमा कुनै अंकुश हुनुहुँदैन। संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाएर यो सरकार कसको निमित्त काम गरिरहेको छ? के नेपाल सरकारलाई नेपाली चाहनाको होइन अमेरिकी चाहनाको बढी वास्ता छ?

हो, नेपाल औद्योगिक हिसाबले धेरै पछाडि छ। त्यसैले दैनिक जीवनका धेरै आवश्यकता पूर्तिका निमित्त भारत र अन्य विदेशी राष्ट्रमाथि निर्भर रहन बाध्य छ। तर, त्यो त उनीहरूले होइन, आफूले गरेको हो। आफ्नो देशमा औद्योगिक विकास नगर्नु भनेर उनीहरूले भनेका त होइनन्। सत्य त के हो भने नेपाली कच्चापदार्थ भारत पुगेर नेपाली श्रमले औद्योगिक उत्पादन भएर हाम्रै उपभोगका निमित्त आइपुग्छ। यो हाम्रो नेतृत्वको अकर्मण्यत्वकै प्रमाण हो।

नेपाल खास गरी जंगबहादुरका समयदेखि सत्ता स्वार्थका निमित्त राष्ट्रिय विकास र स्वाभिमानका मूल्यमा विदेशीप्रति शरणागत हुने परम्परा स्थापित भएको हो। यस्तो कलंकपूर्ण र राष्ट्रघाती परम्पराको पालना गर्ने सरकार र नेतृत्व कसरी नेपाली राष्ट्रिय सरकार/नेतृत्व भयो?

नेपालले यो बदनामपूर्ण र चरम हानिकारक परिपाटी किन अझै अपनाइरहेको छ? नेपाल नेतृत्वको हिम्मत, योग्यता र इच्छाशक्तिबाहेक केमा कम छ?

के नेपाली नेतृत्वले आफ्नो प्राकृतिक साधन तथा सामान्य र सैनिक जनसाधनको गुणवत्ताअर्थवत्ता चिनेको छ?

एक चिनियाँ नेताले भनेजस्तै नेपाल सुनको कचौरा थापेर भिख मागिरहेको असत्य हो?

ज्यादै सुन्दर देश प्राकृतिकता वा आर्थिकता भन

गाथा होस् इतिहासको, प्रविधि वा होस् ज्ञान, विज्ञान

केहीमा कम छैन यो खनिज वा जेजे अरू साधन

मात्रै छैन यहाँ विशेष अगुवा तिम्रो इमानी मन ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.