संसद् चल्न नदिने चेतावनी

|

धनगढी : नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेट खारेज हुन सक्ने बताएका छन्। असंवैधानिक बजेट ल्याइएको भन्दै बजेट पास नहुने बताएका हुन्।

प्रदेश सरकारले असार १ गते पेश गरेको बजेटमाथिको छलफलको क्रममा बुधबार कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक नै अवरुद्ध पार्‍यो। बजेट बिचौलियाको सेटिङमा आएको र अध्यादेशबाट आएकाले असंवैधानिक भएको बताउँदै बैठक अवरुद्ध पारिएको कांग्रेसको तर्क थियो।

बजेटमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरुले चरम असहमति जनाइरहेका बेला, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध पारेको हो। अध्यादेश सदनबाट पास नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने कांग्रेसको तर्क छ। नेपालको संविधान २०७२, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावलीमा पनि, अध्यादेश ल्याएपछिको पहिलो संसद बैठकमा उक्त अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

संसदीय दलका नेता डाक्टर रावलले भने, ‘संविधानको धारा २०२ मा पनि अध्यादेश, सदन चलेको पहिलो बैठकमै ल्याएर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, त्यस्तो भएन। अध्यादेशका बारेमा कुनै जानकारी नै दिइएन। जानकारीबेगर बजेटमाथिको छलफल सुरु गरियो। अहिले बजेट पास भए पनि त्यो पछि खारेज हुनसक्छ। संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन।’

अहिले बजेट पास भए पनि भोलि कसैले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेमा यो बजेट खारेज हुन सक्ने उनले बताए। त्यसैले यो असंवैधानिक भएको जनाउँदै पद्धति मिचेर बजेट पास  भए पनि खारेज हुने उनको दाबी छ।

बुधबार दिउँसो सुरु भएको प्रदेशसभाको बैठकको सुरुवातमै कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाएका थिए। विरोधपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले आफ्ना भनाई राखेर संसद चल्न दिन अनुरोध गरे। तर, पनि प्रतिपक्षले आफ्ना भनाई राख्दै फेरि संसदमा उठेर विरोध जनाएको थियो।

सांसदहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असंवैधानिक र अमर्यादित भएको समेत आरोप लगाए। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दराज बोहराले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको बताए।

जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रदेश सरकार त्यतिबेला सरकार विस्तार, ओली–नेपाल समूहबीचको किचलो र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने लगायतका कारणले समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन। उसले, अध्यादेशमार्फत जेठ २७ गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो। 

नेपाली कांग्रेस र राजपाले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइए पनि त्यो अध्यादेश सदनमा पेश नभएको भन्दै विरोध गरेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बोहराले भने, ‘सुदूरपश्चिम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसदमा पेश नै गरिएन। त्यसैले यो बजेट असंवैधानिक छ।’ सोमबार र मंगलबार दुई दिन बजेटको छलफलमा भाग लिएपछि मात्रै कांग्रेसले बुधबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेको हो।

बजेट माथिको छलफमा सांसद भरत खडकाले बजेटमाथि संवैधानिक प्रश्न रहेको कुरा उठाएका थिए। अध्यादेश पास नभईकन बजेटमाथि छलफल हुनै नसक्ने उनले बताएका थिए। त्यसपछि मात्रै कांग्रेसभित्र बजेटको वैधानिकताको कुराले चर्चा पाएको हो।

गतवर्ष पनि प्रतिपक्षले संसद सचिवालको गेटमै रातो किताब जलाएर बजेटको विरोध गरेको थियो। सत्ता पक्षले बजेटमा केही मिलाउने भनिएपछि उसले सदन चल्न दिएको थियो। त्यतिबेला विपक्षीलाई सत्ता पक्षसँग योजनामा सम्झौता गरेको आरोप पनि लागेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा भने सत्ता पक्षबाटै पनि ठुलो असहमति रहेको देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका भागमा परेका मन्त्रालयमा १६ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्ता पक्षमै असन्तुष्टि छ।

प्रदेश सरकारमा उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्र माओवादीसँग छन्। यी दुई मन्त्रालयमध्ये उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ७ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ९ प्रतिशत मात्रै बजेट परेको छ।

आफ्नो नेतृत्व टिकाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकार विस्तारका बेला महत्वपुर्ण मन्त्रालय एमालेको नेपाल–खनाल समुहलाई दिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो। अहिले एमालेले बजेटमा पनि उसलाई उछिनेको छ। बजेट, मन्त्रीको जिल्ला, उनकै निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ता, चुनावमा खटिने र कमिशन दिनेहरुका इच्छामा आएको भन्दै प्रतिपक्षले विरोध पनि गरेको छ।

नीजी कम्पनीहरुलाई ५-५ करोड अनुदान दिने गरि बजेट विनियोजन भएको, राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा आफ्ना नेताका घर जाने सडकमा करोडौं रकम विनियोजन गरेको, असारे विकासको नमुना पेस गरेको भन्दै बजेटको विरोध हुँदै आएको छ।

असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटमाथि सोमबार र मंगलबार छलफल भए पनि बुधबारबाट भने अवरुद्ध भएको हो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.