|

‘सत्ता शासन’ रहेसम्म कुनै पनि मुलुकमा प्रजातन्त्र आउँदैन। प्रजातन्त्रको नाममा एउटा निश्चित वर्गको राज रहन्छ। वर्गको कुरो नबुझ्नेहरूले यसलाई ‘भाग्यले दिएका’ भनेर यसलाई स्वीकार गरेका छन्।

नेपालमा राजतन्त्र हुन्जेल नोकरशाह र दलाल पुँजीपतिको शासन थियो। नोकरशाही पुँजीवादलाई दलाल पुँजीवादले जितेपछि संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ : दलाल पुँजीवाद पनि गणतन्त्रसँगै घिसारिएर आयो। त्यसैले अहिलेको नेपालमा, कम्युनिष्ट पार्टीको होइन, दलाल पुँजीवादको राज छ। दलाल पुँजीपतिको राजलाई हराएर जनताको राज छिटो ल्याउने कुरो सजिलो छैन।

पराजित नोकरशाहहरू दलाल पुँजीवादकै साथ हुनेछन्‌। जनता राज ल्याउने बिचार अलगथलग पर्छ। विश्वका सबै सत्ता शासनका हिमायतीहरू जनता राजको विरुद्धमा जीवन मरणको लडाइँमा लाग्ने छन्। केही समयअघि यसको अनुहार नेपालमा देखिएको थियो। तर, कम्युनिष्ट पार्टीका सरकार नै आधारभूत रूपमा दलाल पुँजीपतिको विरोधमा छैन भन्ने बुझेपछि उ आराम गरेर बसेको छ।

यसपालिको कम्युनिष्ट सरकार, विरोधी पार्टीहरूका लागि ०५१/५२ जस्तो छैन भन्ने बुझेपछि त्यो दलाल पुँजीवादले लिम्पियाधुराजस्तो राष्ट्रिय नारामा हाँच्छ्युसम्म गरेन। यदि ०५१/५२ सरकारले पनि राप्रपासँग मिल्न सकिने कुरो स्वीकार गरेको भए, मनमोहन अधिकारी अरू चार-पाँच वर्ष, एमाले–राप्रपाको संयुक्त सरकार रहेसम्म जीवित रहन सक्नुहुन्थ्यो कि !

साम्राज्यवादका लागि कुनै पनि मुलुकको राजा अथवा प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्नु कुनै ठूलो कुरो थिएन। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्ने दरबार काण्ड यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।

‘सत्ता शासन’ भनेको जनता विरोधी शासन हो। अहिलेको हाम्रो सरकार पनि यस्तै सत्ता शासन हो। ‘सत्ता शासन’ ले सत्तासँग जोडिएका मानिस, समुदायका लागि मात्र काम गर्छ। सामन्त वर्ग, धनी किसान, औद्योगिक वर्ग, कमिशन एजेन्ट, फौबन्जार जस्ताको हितमा काम गर्ने सरकारलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। अहिले हामी, किसान, मजदुरको हितमा काम गर्न सक्ने सरकारलाई मात्र समर्थन गर्न सक्छौँ।

सजिलो गरी भन्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रमा आएका उम्मेदवारलाई हामीले तिनको घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका कति प्रतिवद्धता पूरा गरेका छन्‌? गरिएका छैनन् भने किन गरिएनन् भने सोध्ने अधिकार हाम्रो हो। यसको जवाफ दिनु हाम्रा प्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हो। तर, हामी सोध्न पनि सक्दैनौँ, उनीहरू जवाफ दिन बाध्य छैनन्। किनभने हामीले सोध्ने अधिकार पाएका छैनौँँ। उनीहरूलाई जवाफ दिन कानूनले बाँधेको छैन। र पनि, हामीले यो ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ का नाममा समर्थन गरेका छौँ।

यो गणतन्त्र चाहिँ हो, तर, यो लोकतान्त्रिक छैन। यो लोकतान्त्रिक हुन यसले जनतामा जरो गाडेको हुनुपर्छ। यसको जरो भनेको पालिका सरकार हो। पालिका सरकारको योजना, प्रस्ताव र मागको आधारमा तिनीहरूले बजेट पाउनुपर्छ।

प्रदेश सरकार चाहिँ खारेज गरिदिए पनि हुन्छ। बिचौलिया भनेका यिनीहरू नै हुन्। पालिका सरकारको काम हुन्छ। पालिका सरकारले आफूलाई जनताको सरकार भन्न पनि मिल्छ। तर, यो प्रदेश सरकारको चाहिँ जालझेल बाहेक अरू केही काम नहुँदो रहेछ। व्यवहारले त्यही देखायो।

कर्णाली प्रदेशबाट सल्किएको आगो गण्डकी प्रदेश हुँदै अहिले बागमतीमा आएर सुस्ताइरहेछ। पाँच नम्बर प्रदेशमा पनि राम्रो गतिविधि देखिएको छैन। उता एक नम्बर प्रदेश पनि ढलपल-ढलपल गरिरहेछ। वास्तवमा प्रदेश सरकार पालिकाको संरक्षकभन्दा केन्द्रीय सरकारको गोठालो बढी भएको छ।

माथिका सबै नराम्रा कामलाई बोकेर तलका कामकाजी सरकारलाई दुःख दिने बाहेक यिनीहरूको अरू कुनै काम छैन। काम नकाजका यी सात प्रदेशहरू राखेर जनताको टाउकामा ऋणको भारी बोकाउनुको अर्थ कसै गरी पनि सावित गर्न सकिँदैन। कार्यकर्ता भात खुवाउन मात्र प्रदेश तोक्नु र सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री आदि तोक्नु कुनै हिसाबमा राम्रो काम होइन।

मैले शुरूमा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारलाई ‘महेन्द्रपथीय संघीयता’को विरोध गरेको थिएँ। 

नेपालका केही उग्र नेताले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ ए नेपालमा पनि केही हुन्छ कि क्या हो भनेर पालिका सरकारसँग बनाएको थिएँ। तर, नेताले त 'म जहाँ जहाँ जान्छु उहीँ उही मसँगै सिंहदरबार आइपुग्छ' भने सूचना पो दिनुभएको रहेछ।

तल भ्रष्टाचार भयो नेताहरूको राग पनि मैले सुनेँ। माथि के भ्रष्टाचार हुँदैन र? ३८ किलो सुन तलकाले लगेर लुकाएका हुन्? तर, माथिकाले धेरै गरे, तलकाले थोरै गरे होलान्‌ भनेर मैले भन्न खोजेको पनि होइन। तल होस् कि माथि - कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउनुहुँदैन।

तल धेरै काम भएको, आफूले चढ्ने गाडी एम्बुलेन्स बनाएको जस्ता समाचारहरू सबै माननीयहरूले पढ्नुभएकै होला। अझै अगाडी बढेर, ‘जुन जनताले तिरेको करबाट किनिएको यो गाडी चढिरहेको छु, तिनै जनता बिरामी भएको बेला म कसरी गाडी चढ्न सक्छु’ भनेर जवाफ दिने पालिका प्रमुखलाई नमस्कार गर्न मन लाग्छ।

उहिले पञ्‍चायत कालमा एउटा गीत गाइन्थ्यो, ‘धन हुनेलाई छँदैछ चइन, गरीबलाई लाग्दछ अइन’ अथवा ‘गाई त बाँध्यो ढुंग्रामा मोइ छैन, मोइ छैन, गरीबको चमेली बोल्दिने कोइ छैन’। यस्ता गीत अहिलेका लागि पनि उत्तिकै सही छैनन् र?

धेरै साथी यस्तै गीत गाउँदा गाउँदै शहीद हुनुभयो, आज यो गीत गाउँदा फेरी शहीद हुनुपर्छ भने हामीले आफ्नो ५० वर्षको हिसाब खोज्न कहाँ जानु?

सरकार ! सक्नुहुन्छ भने सेवा दिनुस्। सक्नुहुन्न भने बिदा लिनुस्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.