प्रकाशबहादुर शाहलाई दलको नेता स्वीकार नगर्न सभामुखलाई आग्रह

|

धनगढी : नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिने माधव नेपाल पक्षका १७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

मंगलबार पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको किन मत दिएको भन्दै प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र प्रदेश सचिव राजेन्द्र रावलले १७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। 

पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत दिने माधव पक्षका १७ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको एमाले प्रदेश सचिव रावलले जानकारी दिए।

१० जेठमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको अवस्था र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेकाले केन्द्रको निर्देशनअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए।  

‘१० जेठमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेश कमिटीले पटकपटक सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा भोट हाल्न पनि निर्देशनात्मक पत्र दिएका थियौँ। तर त्यस्को पनि उल्लघन गरेपछि संसदीय दलका नेता शाहलाई पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा आफू र अरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने कारण के हो ? भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको हो।’ 

रावलले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहसहितका १७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई नै स्पष्टीकरण सोधिएको जनाउँदै चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरिने बताए। स्पष्टीकरण सोधिएका १७ सांसदमध्ये सात जना वर्तमान सरकारमा मन्त्री नै छन्। 

यसअघि माधव पक्षको बहुमत रहेको संसदीय दलले मुख्यमन्त्री भट्टविरुद्ध मत दिने ओली पक्षका सात जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ओली पक्षका सांसदले जवाफ दिँदै संसदीय दलको विधानको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। 

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भइनसकेको अवस्थामा सो विधानले कानूनी मान्यता र पूर्णता नै पाइनसकेको अवस्थामा सो अपूर्ण विधानका आधारमा सोधिएको स्पष्टीकरणको कुनै औचित्य छैन,’ जवाफ पेस गर्दै ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भनेका छन्। 

१० जेठमा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई टेक्दै ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले सरकारबाट फिर्ता हुन एमाले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर १२ जेठमा बसेको संसदीय दलको बैठकले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको थियो। 

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गरेपछि प्रदेश कमिटीले विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर एमाले संसदीय दलले पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेर पक्षमा मतदान गरेको थियो।

शाहलाई दलको नेता स्वीकार नगर्न सभामुखलाई आग्रह

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रकाशबहादुर शाहबाट हुने काम, कारवाही स्वीकार नगर्न सभामुखलाई आग्रह गरेको छ।

प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र रावलले सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई पत्र लेख्दै शाहले पार्टी विरोधी र राजनीतिक आचरण विपरीत क्रियाकलाप गरेकाले उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी गराउँदै उनको काम कारबाही स्वीकार नगर्न आग्रह गरेको हो।

पत्रमा संसदीय दलको विधान २०७८ समेत पार्टीबाट अनुमोदित नभएकाले संसदीय दलका नेता शाहले गर्ने काम कारवाही वैधानिक नहुने उल्लेख गरिएको छ।

‘निज प्रकाशबहादुर शाहमाथि पार्टीद्वारा कारबाही प्रक्रिया थालनी भइसकेको अवगत गराउँदै निजले संसदीय दलको नेताको हैसियतले पार्टीद्वारा अनुमोदित नै नभएको संसदीय दलको विधान २०७८ अनुसार गरिएका कुनै पनि काम कारवाहीहरूको वैधानिकता नै नरहेकाले निजले कुनै पनि काम कारवाही गर्न नपाउने र निजबाट भए, गरेका काम कारवाहीहरूको वैधता नरहने भएकोले माननीय सभामुखज्यूबाट निजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि पत्राचारहरू वा संसदीय दलको नेताको हैसियतामा जारी गरिएका पत्राचार, काम कारवाहीहरू स्वीकार नगर्न सादर अनुरोध छ’

पत्रमा लेखिएको छ।

एमालेको नेपाल पक्षका शाहसहित १७ सांसदले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले सुदूरपश्चिममा थप विवाद बढेको छ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.