एमालेमा विवाददित फागुन २८ को निर्णयमा प्रश्न चिन्ह

|

काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सभाका चार सदस्यलाई पुनर्बहाली गरिदिएको छ।

यो निर्णयसँगै नेकपा एमालेमा २०७६ फागुन २८ मा अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले माधव नेपाल झलनाथ खनाल वामदेव गौतमलगायत नेताबाहेक आफ्ना गुटका मात्र नेता राखेर पुनर्गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधतामा प्रश्न चिह्न लागेको छ।

त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले 'फ्लोर क्रस' गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबार अदालतले दिएको फैसलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशमा ‘नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदनहरूलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निस्कासन गर्दा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२)(३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको ……’ भन्दै कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई निष्कासन गर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको खिलाफ अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिएपछि पार्टीले उनीहरूलाई कारबाहीस्वरुप पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। उनीहरू एमाले माधव नेपाल समूहका हुन्। निष्कासित प्रदेश सांसदहरूका तर्फबाट अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी र रक्षा भूषालले बहस गरेका थिए। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.