अबको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर

|

पर्वत : अतिक्रमणले क्षेत्रफल गुमाउँदै गएको कास्कीको पोखरा स्थित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल १६ गते दिएको फैसलाअनुसार सरकारले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रयासमा गत कार्तिक २ गते गठित समितिले तालको सिमाङ्कन पूरा गरेपछि तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार पोखरामा पत्रकारहरूको माझमा सार्वजनिक गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले अब फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर कायम भएको जानकारी दिए। फेवातालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुने उनले बताए।

फेवातालको चार किल्लाका रूपमा पूर्वमा ड्याम साइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी–चंखपुर कायम भएको छ। त्यस्तै बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन, कायम भएको छ। यस्तै फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र अन्तर्गत ड्याम साइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौदी, लामिडाँडा,अनदु समेतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मानिने भएको छ।

तालको मुहानतर्फ मोरेवगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुन्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भाग हुँदै पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटेर पामे घांटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गरिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

फेवाताल सिमाङ्कन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले अब सीमाबारे कुनै विवाद नरहेको बताए। उनले ताल अतिक्रमण हुनबाट जोगिने पनि बताए। सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्न तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण एवम् समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन समिति गठन भएको थियो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गत फागुन २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पोखरा महानगरका प्रमुख मान बहादुर जिसी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका उपसचिव भरत गौतम, पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख मान बहादुर जिसीलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि गरी ९ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो।

समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रगत शर्तअनुसार पहिलो चरणको कार्य गरेता पनि अब दोस्रो चरणमा विभिन्न कामहरू गर्न बाँकी छ। समितिलाई तत्काल दोस्रो चरणको कार्य गर्नका गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। संयोजक पौडेलका अनुसार तालभित्र भएका जग्गा वैध तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता भए नभएको विषयमा पनि छानबिन गरिने छ।

समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएको पाँच सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको छ। फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने तीन सय ६१ रोपनीमध्ये एक सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर गरेको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.