|

कञ्चनपुर : भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कुरा संविधानमै लेखिएकाले सधैँका लागि समस्या समाधान हुनेगरी काम अगाडी बढाइएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय विज्ञ जगत देउजाले बताएका छन। 

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भूमि समस्यासम्बन्धी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमा बोल्दै उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने भनेर विगतका कुनै पनि नियमावलीमा नलेखिएको उल्लेख गर्दै यसपटक विशेष प्राथमिकतामा राखिएका कारण समस्यमा समाधान हुने बताए। 

संविधानमै लेखिएको आयोग कानुनी प्रबन्धको काम भएकाले यस आयोगमा पात्र फेरिएपनि नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको काम भएरै छाड्ने उनले बताएका हुन्‌।

‘देशभरिमा ५० प्रतिशत अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी लगायतको लगत संलग्नको काम सकिसकेको छ,’ उनले भने, ‘लगत संकलन पछि जग्गाको मूल्याङ्कनको काम आउने भएकाले भ्रमित गर्ने र हुने कार्य हुनुहुँदैन।’

‘जनताले तिर्न नसक्ने कर हुने हो भने त किन भूमिहीनको लागि आयोग बन्थ्यो र ! सित्तैमा जग्गा बाँड्यो भन्ने नआओस भनेर सरकारले सबैले तिर्न सक्ने गरी कर निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘ढुक्क भए हुन्छ। सबैले तिर्न सक्ने गरी कर निर्धारण हुन्छ।’

जग्गा नाममा हाल्दा जनतालाई ऋणमा पार्ने काम आयोगले गर्न नखोजेको कुरा उल्लेख गर्दै उनले आयोगले बुझेर सबैले बहन गर्न सक्नेगरी कर निर्धारण गर्ने बताए.

मालपोतमा रजिष्ट्रेसन गर्दा जग्गाको मूल्यका आधारमा कर लाग्ने, तर स्थानीय निकायले कर प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेको मूल्याङ्कनले यसमा अर्थ नराख्ने उनको भनाई थियो। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले जग्गा पाए वाफत पैशा र कर तिर्नु पर्ने उनले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.