सबैखाले विवाद अदालतमै परीक्षण गरे राज्‍यलाई अहित

|

राज्यका अन्य निकायले गरेका  अकर्मण्य वा असहज अवस्थामा आधारित निर्णयलाई अदालतमा प्रवेश गराई वैधता दिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बाक्लिँदै गएको देखिन्छ। चाहे ती निर्णय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारका हुन् वा विधायिकी क्षेत्राधिकारका हुन्।

अहिले पुन: एकपटक सरकारले विघटन गरेको संसदको विषयवस्तु अदालतमा प्रवेश गरेको छ। यसैबीच सो  विघटनको पक्ष र विपक्षमा अभिमत सार्वजनिक हुनु त स्वाभाविक नै  थियो। तर, यहाँ त अदालतलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर पक्ष विपक्षमा अभिमत सार्वजनिक गर्नेदेखि लिएर आरोप प्रत्यारोपसम्मका गतिविधिहरू बढेको देखिन्छ।

यद्यपि, आम मानिसमा भने यी आरोप-प्रत्यारोप र गतिविधिहरूले अदालतको अवहेलना गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरामा अन्योल देखिन्छ।

वर्तमानमा विवाद समाधानको सरल बाटो जस्तो देखिए तापनि दीर्घकालका लागि भने सबै खाले विवाद अदालतमा लगेर परीक्षण गर्ने परिपाटीले अदालतलाई मात्र होइन सम्पूर्ण राज्यका अंगहरूलाई नै अहित हुने जस्तो देखिन्छ।

विवादहरूका  सिलसिलामा हिजोआज पुन: एकपटक अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा चर्चा बटुल्नुका साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव छोड्न सक्ने विषयको रूपमा लिइएको संसद् विघटनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ।

यो विषयमा अदालती प्रक्रिया अघि बढेसँगै विषयको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रिय स्तरमै खुला रूपमा  विभिन्न टिकाटिप्पणी र पक्ष विपक्षमा गतिविधि हुन थालेका छन्। यसैबीच मानिसहरूमा एउटा विषयले केही कैतुहल सिर्जना गरेको देखिन्छ, त्यो हो अदालतमा विचाराधीन विषयमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने विषय अर्थात् अदालतको अवहेलनाको विषय।

हुन त कुन क्रियाकलापले अदालतको अवहेलना हुन्छ र कुन क्रियाकलापले अदालतको अवहेलना हुँदैन भन्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ।

सामान्यतया न्यायालयमा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न कानून व्यवसायीलाई आफ्नो कार्य गर्न नदिनु, साक्षीलाई बोल्न नदिनु ,अदालत प्रति अविश्वास बढ्ने गरि लेख रचना प्रकाशित गर्नु, न्यायाधीशको सामु कानून व्यावसायी साक्षी वा पक्ष विपक्षलाई अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्नु वा अदालत परिसरभित्र वा बाहिर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पक्ष विपक्षमा नारा जुलुस गर्ने जस्ता कार्य जसले न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले प्रभाव पार्दछ त्यस कार्यलाई अदालतको अवहेलना मानिन्छ।

वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने र मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या  र प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले मान्नुपर्ने एवं यसले आफ्नो र मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ अनुसार अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कार्यविधि व्यवस्थित गर्न नियम बनाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ।

यद्यपि, हालसम्म यसको निश्चित कार्यविधि नभएकोले के कस्तो कार्यले अवहेलना हुने र त्यसमा के कस्तो कार्यविधि अपनाउने एवम् अवहेलनाको माफी मुल्तवी के हुने भन्ने कुरा अदालतको व्याख्यामार्फत नै गर्दै आइएको छ।

सिद्धान्ततः अदालतको अवहेलनामा आफैंले कारबाही गर्न पाउने अदालतको अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीतको अधिकार हो। 'आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधी हुन नपाउने' प्राकृतिक न्यायको अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त अदालतको अवहेलनाको सन्दर्भमा भने लागू हुुँदैन। यस विषयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत विरुद्ध कुसुम श्रेष्ठको मुद्दामा प्रष्ट पारिसकेको छ।

समय र क्रममा अदालतको अवहेलनाको विषय पनि प्रगतिशिल बन्दै गएको देखिन्छ। यस कुरालाई स्वयं अभिलेख अदालतको रुपमा स्थापित सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूले पुष्टि गर्दछ। ने.का.प. २०४९ अंक ८ मा प्रकाशित थिर प्रसाद पोखरेल विरुद्ध हरिहर विरहीको मुद्दामा भनिएको छ कानून वमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्याय माग गर्ने वा त्यसमा कानून बमोजिम सहयोग गर्ने वा सक्रिय रहने कार्यमा बाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अवहेलनाको कार्य वा आचरण भनिन्छ भनिएको छ।

नेपाल कानुन पत्रिका(नेकाप) २०६६ अकं ९ मा प्रकाशित अधिवक्ता पारसमणि शर्मा विरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको मुद्दामा अदालतको अवहेलनालाई यसरी व्याख्या गरिएको छ। अदालतको अवहेलनाको विषय कुनै यान्त्रिक सूत्रमा आवद्ध गरी मूल्यांकन गर्न नसकिने, कुनै कार्य अदालतको अवहेलना जन्य हो होइन भनि निर्धारण गर्दा त्यस्तो कार्यबाट अदालतको निष्पक्ष न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा अवरोध गरेको छ छैन भन्ने मूलभूत पक्षलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्ने।

अवहेलनाको विषय उठेको विवादमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्दा विवादित कार्यको प्रकृति, सो कार्य गर्ने व्यक्तिको मनसाय, समय र परिस्थिति तथा त्यस्तो कार्यको समग्र असर समेतलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ भनि व्याख्या गरिएको छ।

नेकाप. २०६७ अकं ४ मा प्रकाशित बोधबहादुर राउत क्षेत्री विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापासमेत भएको मुद्दामा भनिएको छ– अदालतको गरिमा र मर्यादा कायम राख्दै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु अवहेलनाको कारबाहीको मक्सद हुने हुदा कसैले आत्मालोचना गरेर क्षमा माग्छ र अदालतप्रति विश्वास व्यक्त गर्दछ भने अदालतले त्यसप्रति क्षमाशील हुनुपर्ने स्वच्छ टीकाटिप्पणी र आलोचनाबाट नै गल्ति त्रुटि सच्चिने, काममा निखारता आउने, काम गर्ने व्यक्तिमा सजगता बढ्ने फलस्वरुप परिणमतः काम कारवाही आदेश र फैसला प्रति जनविश्वास बढ्ने भएकाले न्यायालय, न्यायमूर्ति र अन्य न्यायकर्मीको आचरण व्यवहार र निजहरूले गरेका फैसला समेतमा पूर्वाग्रहरहित भएर स्वच्छ रुपमा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्दा अदालतको अवहेलनाको विषय नबन्ने। यसलाई धेरै हदसम्मको प्रगतिशील फैसला मानिन्छ। ​

नेकाप २०६७ अकं १२ मा प्रकाशित मुरारी कुमार शर्माविरुद्ध तत्कालीन सभासद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत भएको मुद्दामा नेपाली सेनासम्बन्धी विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशको विषयलाई लिएर तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेताहरूबाट अदालत र तिनका न्यायाधीशहरू प्रतिको  गालीगलौजलाई लिएर अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबीलाई व्याख्या गर्ने क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उदारतापूर्वक मुद्दाको व्याख्या गर्दै भनेको छ– लोकतान्त्रिक परिवेशमा समालोचनात्मक टिप्पणीहरूले अदालतको कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमीकमजोरी सुधार्नसमेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीलाई न्यायपालिकाका लागी सदैव नकारात्मक भन्न नसकिने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एवं न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकार सुरक्षित गराउने दृष्टिकोणले कसैबाट भएको समालोचनालाई अदालतले सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्नेछ।

यसरी समग्रमा अदालतको अवहेलनाको विषय समयसँगै गतिशील बन्दै गएको देखिन्छ। हिजोको संकुचित विचारलाई परिवर्तन गरी अदालत स्वयंले पनि स्वच्छ रुपमा हुने आलोचनालाई न्यायिक क्षेत्रको श्री वृद्धिको माध्यमका रुपमा लिएको कुरा अदालत स्वयंले प्रतिपादित गरेका नजिरहरूबाट प्रस्ट हुन्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.