|

सल्यान : स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला सदस्य आफ्नै भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।

निर्वाचन भएको तीन वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा समेत दलित महिला जनप्रतिनिधिले कानुनी अधिकार कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्‌।

कानुनमा दलित महिला प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रावधानलाई पालना गरेको देखाउन मात्र आफूहरूलाई राखिएको उनीहरूले अनुभूति गरिरहेका छन्। बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१० की दलित महिला सदस्य प्रेमकली दमाई भन्छिन्, 'बजेट र कानुन पास गर्ने बेलामा ताली बजाउन मात्र साक्षीको रूपमा सहभागी गराइन्छ, हामीले उठाएका विषय सुनुवाइ नै हुँदैन, कुनै योजनाको माग गर्ने हो भने गरौंला भनेर टार्ने गरिन्छ।’

वडाअध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई दिएको मत एउटै भए पनि सदस्यलाई खासै भूमिका नदिँदा आफूहरू ओझेलमा परेको बागचौर नगरपालिका–७ की दलित महिला सदस्य लक्ष्मी दमाई बताउँछिन्। भनिन्, ‘हामी आफैंले पनि आफ्नो जिम्मेवारी माग्न सकेका छैनौं, उनीहरूले तिम्रो जिम्मेवारी यो हो यो काम गर भनेर भनेका छैनन्।’

समाजमा उत्पीडनमा परेका समुदाय लक्षित कार्यक्रम बनाउँदा आफूहरूसँग छलफल नै नगरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने दमाईको गुनासो छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा समितिले वडा भित्रको योजना तर्जुमा कार्यन्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्यांक अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको काम र उपभोक्ता समितिको नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार ल्याउने क्रममा आफ्नै भूमिका कमजोर रहेको कपुरकोट गाउँपालिका–१ की दलित महिला सदस्य मन कुमारी कामी बताउँछिन्। भनिन्, ‘हामी दलित महिला सदस्य भएर काम गर्दा दलित महिला सदस्यको केही कुरा सुनुवाइ त भएको छ तर शिक्षा, सरसफाइ तथा रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.