१५ देखि २५ हजार रुपैयाँ दिनेबारे छलफल, स्रोत के?

|

काठमाडौँ : गत आइतबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा नेताहरूले पार्टीभित्र पूर्णकालिन रुपमा लाग्ने केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक तलबभत्ता दिने विषय प्रवेश गराएका छन्‌। कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्वाभ्यास अन्तर्गत नेकपाले पार्टीभित्र निरन्तर लाग्ने नेताहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि मासिक तलबभत्ता दिने लागेको हो। 

पार्टी एकतापूर्व तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नेताहरूलाई मासिक तलबभत्ता दिँदै आएको थियो। नेकपा एमालेले पूर्णकालिन केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ दिँदै आएको थियो। माओवादी केन्द्रले पनि निश्चित रकम नतोकेको भएपनि केही सहायता गर्दै आएको थियो। 

आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक तलबभत्ता दिने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘आइतबारको सचिवालय बैठकमा छलफल भयो। त्यसपछि मंगलबारको बैठकमा त्यस विषयमा छलफल भएन। तर, पार्टीभित्र छलफल गरेर त्यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउछौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र जिल्ला कमिटीको हकमा सम्बन्धित कमिटीमै यसबारेमा छलफल भएर मापदण्ड तय हुनेछ।’ 

कति रकम आवश्यक पर्छ ? 

नेकपामा हाल चार सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्य छन्। तत्कालीन एमाले समूहबाट २४१ र तत्कालीन माओवादी समूहबाट २०० केन्द्रीय सदस्य छन्‌। थप चार जना मनोनित सदस्य भएपछि हाल नेकपामा ४४५ जना केन्द्रीय सदस्य छन्।

पार्टीले केन्द्रीय सदस्यलाई सहयोग भत्ता उपलब्ध गराउँदा दोहोरो सुविधा पर्नेगरी नदिने जनाएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बनेकाले यो सुविधा पाउने छैनन्‌। यी संख्या हटाउँदा करिब २ सय ५० जनालाई मात्रै पार्टीले आर्थिक सहायता दिनुपर्ने देखिन्छ। 

नेकपा स्रोतका अनुसार अहिले १५ देखि २५ हजारसम्म केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक सुविधा दिने विषयमा छलफल भइरहको बुझिएको छ। ‘सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई हटाउँदा मत्ता लिनेको संख्या २५० जना जति मात्रै हुन आउने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘१५ हजारको दरले मासिक ३७ लाख ५० हजार र २५ हजारले दिँदा ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन आउछ।’

पार्टीभित्र आवश्यक छलफल गरेर १५ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म मासिक सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।  

आर्थिक स्रोत कहाँ ? 

नेकपाले जम्बो केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेपछि स्रोतको विषयमा बहस भइरहेको छ। तर, पूर्णकालिन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउने मूख्य स्रोत पार्टीको लेबी (सदस्यता शुल्क र योगदान) नै भएको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे बताउँछन्। 

‘पार्टीले पार्टीभित्र उठेको लेबिबाट नै जीवननिर्वाह भर्ता उपलब्ध गराउन लागेको हो। मन्त्री, सांसद र राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्तिबाट पार्टीले लेबि उठाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीले  सांसदबाट १२ हजार र मन्त्रीबाट १५ हजार रकम उठाउँदै आएको छ, पार्टी कार्यकर्ताको लेबिबाट पार्टी कार्यालय सञ्चालनदेखि पार्टीभित्रको खर्च चलाउनुपर्ने हुन्छ।’

असन्तुष्टि छल्ने रणनीति!

केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पार्टीभित्र देखिएको चरण असन्तुष्टि छल्ने रणनीति भएको एक केन्द्रीय सदस्य दाबी गर्छन्। ‘पार्टीभित्र अहिले चौतर्फि विरोध र आलोचना भइरहेको छ। धेरै पार्टी नेताहरू पनि असन्तुष्टि बनेका छन्। त्यसैले मासिक पैसा दिएर ती मुख टाल्न खोजिएको हो,’ ती नेताले भने।

‘पार्टीभित्र ठूला काण्डलाई ढाकछोप गरिरहेको अवस्था छ, भ्रष्टाचारमा पार्टीका नेता-नेता तथा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नाम जोडिएर आइरहेको छ,’ ती नेताले भने, 'सर्वसाधारणमा झैं यी तमाम असन्तुष्टि कार्यकर्ताबाट पनि उद्‌गार हुन नदिन पार्टीले चिसो पानी खन्याउन खोजेको हो, पैसा दिएपछि त विरोधमा उत्रेकाहरू पनि थामिन्छन् भन्ने सोच राखेको देखियो।’

पार्टी र कार्यकर्तालाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४४५ बाट १०० जनामा झार्नुपर्ने ती नेता बताउँछन्। 

‘पार्टीभित्र आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ’

पार्टीभित्र आवश्यक छलफल गरेर मात्रै यसको निर्णय लिनुपर्ने नेता गैरे बताउँछन्।

‘विगतमा गर्दै आएको अभ्यास हो। यातायात तथा टेलिफोन खर्चको रुपमा सहयोग गर्ने प्रचलन थियो, तत्कालिन एमालेले पनि केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई १० हजार रुपैयाँ दिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र पूर्णकालिन रुपमा लाग्ने व्यक्ति र तीनको अवस्थाको बारेमा पहिचान गरेर मात्रै त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ, तत्कालिन एमालेले रकम सहयोग गर्दा पनि बस्ने खाने घर, गाडी भएका आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएकालाई दिने/नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको थियो। अहिले पनि त्यसलाई केन्द्रीत गर्नुपर्छ। हुने त आफैमा सम्पन्न हुन्छन्। नहुनेलाई भर थेग हुनेगरी दिनुपर्छ।’ 

‘आर्थिक संकटको परिस्थितीमा यो प्रस्ताव उठेकाले दिनुपर्छ या पर्दैन भनेर तर्क गर्दिनँ। तर, पाटी बाहेक अरु क्षेत्रमा नलागेका लागि सानो सहयोग गर्दा धेरै काम लिन सकिन्छ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले छलफल गर्नुपर्छ गर्छ’ गैरेले भने, ‘कार्यकर्ता संरक्षणको विषयमा हो। पार्टीमा पूर्णकालिन कार्यकर्ता आवश्यक पर्छ। तीनलाई कति संख्या बनाउने? काम के हो? भन्ने विषयमा छलफल गरेर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गर्नुपर्छ।’ 

‘पूर्णकालिन पहिचान गरेर जीवन धान्न पुग्नेगरी दिनुपर्छ’

पार्टीभित्रको पूर्णकालिन व्यक्ति पहिचान गरेरमात्रै यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री बताउँछिन्। 

‘पार्टीभित्र यति ठुलो केन्द्रीय कमिटीको टोली छ। यसलाई १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदैमा केही हुँदैन। त्यसैले, पूर्णकालिन व्यक्तिलाई पहिचान गरेर जीविकोपार्जन हुने गरी सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यति धेरैलाई थोरै रकम दिँदा कनिका छरेजस्तो हुन्छ। त्यसैले पार्टीले त्यस विषयमा थप छलफल गरेर पूर्णकालिन रुपमा पार्टीमा लाग्नेको पहिचान गर्नैपर्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.