राजनीति

बार एसोशियसनले भन्यो : प्रधानन्यायाधीशले न्याय क्षेत्रमा सुधार गर्न सकेनन्

झिना मसिना कुरामै अल्झिएको आरोप

साउन २६, २०७७

    काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकाको कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएको छ।

    बार एशोसिएसनले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्‍वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएका हुन्। 

    उनले २०७५ सालमा बहाली हुँदा न्यायपालिका भित्रको विसंगति विकृति हटाउन नेतृत्व गर्ने बताए पनि अहिले व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताएका हुन्। 

    झिना मसिना कुराहरुमा सुधार भए पनि जनताले चाहेको खास कुराको समाधान हुन नसकेको उनले बताए। ‘न्यायपालिका भित्र न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छैन। अहिलेका वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो बहाली हुँदाको अवस्थामा २०७५ मंसिर, पुस, माघतिरको पत्रपत्रिका, अनलाइन हेर्‍यौँ भने हाम्रो न्यायपालिका भित्रको विसंगति विकृति हटाउन न्यायिक नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले यसमा नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्‍ने कुरा हामीले पाएका थियौं', उनले भने, 'तर अहिले व्यवहारमा हेर्दा सुधारका झिना मसिना कुरा भए तर जनताले चाहेको खास कुरा अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन।’

    नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति विसंगति हटाउनुपर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीशसमक्ष विभिन्‍न १७ बुँदे माग सहितको पत्र बुझाइसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। 

    बारले एक महिना भित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारले सुझाव दिए अनुसार एक बराबर तीनको रोष्टर बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। 

    यस्तै अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरूमा पदानुकुलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको गुनासो आएकाले त्यस्तालाई पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

    न्याय क्षेत्र भित्रका विसंगती, विकृति, विचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न समेत बारले माग गरेको छ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि आफूखुसी वितरण नगर्न समेत माग गरेको छ। 

    यस्तै न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनको पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानविन गरि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरेको छ। अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न समेत बार एशोसिएसनले माग गरेको छ। 

     

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]