समाज

मोलुङ एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको लापरबाही

प्राविधिक, जनप्रतिनिधि र ठेकेदारबीचको मिलेमतोले निर्माण अलपत्र

पहिरोको चपेटामा परेको केराबारी ।
साउन २६, २०७७

    ओखलढुंगा : वि.सं. २०७२ मा गएको गोरखा भुकम्पका कारण मोलुङ गाउँपालिका वडा नं. ३  हर्कपुरस्थित केराबारीमा रहेको बस्ती नै पहिरोको जाेखिममा पर्‍यो। भूकम्पपछिको पुनर्निमार्ण जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको टोलीले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रतिवेदन बनाई निर्माण अघि बढायो। 

    तर, भुकम्पीय धक्काले बस्ती नै पहिरोको जोखिममा परेको पाँच वर्षसम्म पनि मोलुङ एकीकृत बस्ती निर्माण सकिएको छैन। पहिरोको जोखिम रहेको बस्तीका बासिन्दा हरक्षण त्रास भोग्दै बसिरहेका छन्‌। 

    प्राधिकरणले केराबारी टोलका १७ घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्ने योजनासहित एकीकृत बस्ती निर्माण थालेको थियो। तर, बस्ती निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्राधिकरणकै प्राविधिक तगारो बनिरहेका छन्‌। दुई वर्षअघिदेखि नै निर्माण थालिएपनि दुई पक्षको स्वार्थका कारण एकीकृत बस्ती निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ। 

    पहिरोको जोखिममा रहेका विस्थापितलाई नजिकैको फुयालगाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरि स्थानान्तरण गर्ने भनिएको थियो। त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रति घरधुरी दुई लाख रुपैयाँ रकम जम्मा गरी जग्गा खरिद गरिएको थियो। 

    विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार लाभग्राहीले भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने थियो। घर निर्माण गर्नै लाग्दा वडाध्यक्ष र प्राधिकरणका प्राविधिकले रोकेको स्थानीयवासीले बताएका छन्‌। स्थानीयवासीका अनुसार वडाध्यक्ष र प्राधिकरणका प्राविधिकले 'मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन सक्दैनौँ, त्यसैले ठेक्का दिएर समान किसिमको घर बनाउनुपर्छ' भन्दै आवास निर्माण गर्न नदिएका हुन्‌। 

    प्रतिघर ३ लाख ८२ हजार

    वडाध्यक्ष र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको प्राविधिक आफैँ मिलेर ठेकेदारलाई बराबर तीन लाख ८२ हजार रुपैयाँका दरले घर बनाउन ठेक्का दिएका थिए।

    तर, 'थप ८२ हजार रुपैयाँ हामी तिर्न सक्दैनौँ, बरु घर आफैँ बनाउँछौं' भन्दा 'त्यसको चिन्ता नलिनु हामी व्यवस्थापन गर्छौं’ भन्दै वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले आश्वासन दिएका थिए।

    पीडितहरू वडाध्यक्ष र प्राविधिकको भरमा परेपनि विस्थापितमध्ये १४ घरधुरीले अनुदान वापतको तेश्रो किस्तासहित तीन लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई बुझाएका छन्। हाल आएर थप ८२ हजार नपाएको भन्दै घरको छानो नहाली ठेकेदारले काम छोडिदिएको छ। त्यसकारण एकीकृत बस्तीको काम अलपत्र परेको हो।

    गाँस छाडेर भाग्छन् पीडित

    पानी परेपछि घरमाथिबाट ढुंगा खस्न थालेपछि केराबारीकी फुलमायाँ सुनुवार धेरैपटक खाँदै गरेको भात छोडेर भाग्ने गरेकी छिन्‌। 'जब पानी पर्छ, तब घरमाथितिर ढुंगा खसेको आवाज सुनिन्छ, त्यसपछि पकाउँदै गरेको भान्सा छोडेर भाग्नुपर्छ।' पाँच वर्षयता कुनै रात राम्रोसँग निदाउन नसकेको उनले बताइन्‌।​

    ​पानी परेपछि रातभरि पहिरोको आवाज सुन्दै जागै बस्ने गरेको स्थानीयबासी बताउँछन्। घाम लाग्दा दिनभरी घरबारीमा काम गर्ने स्थानीय रात परेपछि केही परको टहरामा सुत्न जान्छन्। धेरैजसोले जग्गा भाडामा लिएर टहरा बनाएका छन्। बुढा-बुढी र केटाकेटीलाई पहिरो आइहाल्यो भने भाग्न गाह्रो हुने स्थानीय निर्मला सुनुवार बताउँछिन्।

    २०७२ को भुकम्पपछि केराबारीको पहिरो जान थालेको हो। वि.सं. १९९० सालमा यो स्थानमा पहिरो गएको स्थानीय बुढापाका बताउँछन्‌। त्यतिखेर केहीको ज्यान समेत गएको थियो।त्यसको केही वर्षपछि रोकिएको पहिरो २०७२ को भुकम्पपछि फेरि चल्न थाल्यो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछि प्राविधिक र भुगर्भविद्ले बस्ती स्थानान्तरण गर्न सुझाए। सोही अनुसार बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्यो। स्थानीय स्थानान्तरणका लागि राजी भए, तर अहिलेसम्म एकीकृत बस्ती नबन्दा उनीहरू सँधै त्रसित भएर बस्न बाध्य छन्। 

    हाल एकीकृत वस्ती बन्दै गरेको स्थानमा घर बनेपछि सरिहालिनेछ भनेर घरको मर्मत कसैले नगरेको स्थानीय दुधमाया सुनुवारले बताइन्‌। 'बरु नसार्ने भनेको भए ढुक्क मनले बसिन्थ्यो होला, आजै सर्ने, भोली सर्ने भनेर यो बर्खामा फेरी यही भत्किएको घरमा बस्नुपरेको छ,' उनले भनिन्‌।

    वडाध्यक्ष र प्राविधिकको बदमासी

    एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्रति घरधुरी जग्गा खरिद गर्न दुई लाख, घर निर्माणका लागि तीन लाख र पूर्वाधार निर्माणका लागि चार लाख गरी जम्मा नौ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ। सामुहिक रुपमा जग्गा खरिद गर्ने र पूर्वाधार (तारबार, सडक, ढल, धारा, खानेपानी) को काम उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने प्रावधान छ।

    घर चाहिँ निजी आवास सरह लाभग्राही आफैँले बनाउनुपर्ने नियम रहेको छ। सोही नियम बमोजिम लाभग्राहीले आफैँ ढुंगा माटोको घर बनाउने भनेर काठ काटे, ढुंगा बोके। जब उनीहरूले घर बनाउने तयारी सुरू गरे : तब वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्की र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक देवीप्रसाद फुयाँलले बैठक भन्दै डाके। निर्माण हुन लागेको घर पछि मापदण्ड अनुसार नभए अनुदान नपाउने डर देखाए र मापदण्ड अनुसार एकनासको घर बनाउनका लागि ठेक्का दिनुपर्ने बताए।

    त्यसका लागि लाभग्राहीले काठ र ढुंगाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने शर्त राख्दै एक घर बराबर तीन लाख ८२ हजार रुपैयाँ लाग्ने बताए। यो सुन्ने बित्तिकै १७ घरधुरीले नै ठेक्का नदिने जवाफ दिए। तीन लाख अनुदान पाए पनि थप ८२ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्ने भएकोले ठेक्का नदिने भने।


    बस्ती विकास समिति र ठेकेदारबीच भएको सम्झौता ।

    तर वडाध्यक्ष कार्कीले '८२ हजार रुपैयाँको चिन्ता नलिनु, यसको व्यवस्था म आफैँ गरौँला' भन्दै आश्वासन दिएको स्थानीय बताउँछन्‌। त्यसपछि एउटा झुठो (नक्कली) उपभोक्ता समितिको नाममा ठेक्का सम्झौता गरियो र उपभोक्ता समितिको विस्थापित लाभग्राहीको सूचीमा समावेश नै नभएका नरबहादुर तामाङलाई अध्यक्ष बनाइयो। जब कि तामाङ अझै विस्थापित लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भइसकेका छैनन्।

    तर, नरबहादुरकै अध्यक्षतामा एकीकृत वस्तीको पूर्वाधार निर्माण गर्न उपभोक्ता समिति गठन भई काम गरेको छ। ठेकेदारसँगको सम्झौतामा वडाध्यक्ष रामकुमार कार्की, वडा सचिव गुरुप्रसाद खतिवडा, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट सब–इन्जिनियर महेश नेपाली, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर देवीप्रसाद फुयाँल रोहबरमा बसी सहीछाप गरे। यो कानुन विपरित रहेको र यस्तो काम गर्नै नहुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यन्वयन इकाई ओखलढुंगाका प्रमुख रिता लम्साल बताउँछन्‌।

    ठेकेदारको तर्फबाट सोलुखुम्बु ठेगाना भएका जुद्धबहादुर रानामगर, भुपेन्द्र राना मगर र राजन मगरले हस्ताक्षर गरेका छन्‌। फागुनभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी विस्थापितलाई सार्ने योजनाका साथ २०७६ जेठ १३ गते सो सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएपछि ठेकेदारले काम सुरू गरे। सबै घरको छानो लगाउने गरी घर निर्माण भयो। तेश्रो किस्तासहित लाभग्राहीले पाउने तीन लाख रुपैयाँ पनि बुझाए।

    तर, अहिलेसम्म घरको छानो लगाइएको छैन। ठेकेदारले थप ८२ हजार रुपैयाँ माग्दै काम रोके। घरको छानो नहाली ठेकेदार हिँडेपछि घामपानीका कारण निर्माणाधिन घरमा हालिएका मक्किन थालेपछि गाउँपालिकाको सहयोगमा त्रिपाल र प्लास्टिक किनेर छोपछाप गरिएको छ।

    कमिसनको आशंका

    लाभग्राही आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने घरमा वडाध्यक्ष र प्राविधिकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनुका पछाडि कमिसनको चलखेल भएको स्थानीयको आशंका छ। कानुन नै मिचेर ठेक्का दिनुले ठेकेदारसँग कमिसन लिने सहमतिमा हस्तक्षेप गरेको हुनसक्ने उनीहरूको भनाई छ।

    ठेकेदार प्राविधिकको सम्पर्कका व्यक्ति भएकोले थप शंका पैदा भएको छ। पहिलो किस्ता बापत ५० हजार रुपैयाँ लिएको मौका पारी ठेकेदारलाई 'पैसा दिन्छु' भन्दै लाभग्राहीको रकम वडाध्यक्ष कार्कीले लिएका र पछि उक्त रकम ठेकेदारलाई नदिएको स्थानीयले थाहा पाएका थिए।


    छानो नै नराखी ठेकेदार हिँडेपछि त्रिपालले छोपिएका निर्माणाधीन घर ।

    वडाध्यक्षले यस्तो गरेपछि स्थानीयले र्‍याख्र्‍याख्ती पारेको श्याम सुनुवार बताउँछन्। त्यसपछि कार्कीले स्थानीय दिपाल नाम गरेका व्यक्तिसँग सापटी मागेर उक्त रकम फिर्ता दिएका थिए।

    वडाध्यक्ष आफैँले लाभग्राहीबाट पैसा लिएर 'ठेकेदारलाई दिन्छु' भनेकाले कमिसनकै चक्करमा हस्तक्षेप गरी ठेक्का दिएको दाबी स्थानीयको छ। घर निर्माणका लागि दक्ष मिस्त्रीको रुपमा काम गर्दै आएका शान्तबहादुर सुनुवारले 'म आफ्नो घर आफै बनाउँछु' भन्दा वडाध्यक्ष कार्कीले ‘तेरो बाउको सम्पति हो र तैंले बनाउने ?’ भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेको बताए।

    एकअर्कालाई दोषारोपण

    कानुन विपरित ठेक्का दिएर एकीकृत बस्ती अलपत्र परेपछि सम्बन्धित वडाध्यक्ष र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले एक-अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।

    तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाईकी प्रमुख रिता लम्सालले आफूलाई केही थाहा नभएको बताइन्। 'हामीले घर बनेको हो कि होइन भनेर हेर्ने मात्र हो, त्यही अनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाम्रो हो र यसको सबै काम हेर्ने जिम्मा हाम्रै मातहतको भवन शाखालाई भएकोले त्यहाँ बुझ्नुहोला,' उनले भनिन्‌। 

    भवन शाखाका इन्जिनियर सुदीप दाहालले आफ्नो कार्यालयले एकीकृत बस्तीको डीपीआर निर्माण र पूर्वाधार निर्माणको काम मात्र हेर्ने गरेको बताए। उनले भने, 'ठेक्का सम्झौतामा रोहबर बसेका प्राविधिकहरू भवन शाखा मातहतका नभई जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई मातहतका रहेकाले यो विषय हामीले धेरैपछि मात्र थाहा पायौं, अब के गर्ने भनेर गाउँपालिकासँग बसेर निकास निकाल्ने गरि छलफल गरिरहेका छौं।'

    मोलुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष कार्की भने उपभोक्ताले थप ८२ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने बताउँछन्। पूर्वाधार अन्तर्गतको शीर्षकको रकम रकमान्तर गरी एक घरधुरीको ४ लाख रुपैयाँ कटाएर तिर्नुपर्ने उनले बताए।

    तर, आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवन शाखाका इन्जिनियर सुदीप दाहाल भने कुनै हालतमा पूर्वाधार शीर्षकको रकम कटाएर ठेकेदारलाई दिन नमिल्ने बताउँछन्। स्टिमेट अनुसारको काम गर्दा त्यसका लागि रकम नपुग्ने र त्यसरी दिन नमिल्ने, बरु गाउँपालिका वा अन्य कुन स्रोतबाट हुन्छ जुटाएर दिनुपर्ने उनको भनाई छ।

    चार घरलाई छुटाइयो

    केराबारीमा १७ घरधुरी भएपनि गाउँको पुछारमा रहेको नरबहादुर तामाङ सोही पहिरो र खोलाले विस्थापित भए। उनलाई समेत समेट्दा एकीकृत वस्तीमा १८ वटा घर बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण हुने सूचीमा १४ घरको मात्र नाम छ। चार घरधुरी छुटे अझै लाभग्राहीको सूचीमा छैनन्।

    ती चार घरधुरीको पनि प्राविधिक सर्वेक्षण गरिएको निस्सा नम्बर छ। उनीहरूलाई प्राधिकरणको तर्फबाट लाभग्राही प्रमाणित गरी रातो कार्ड उपलब्ध गराउने प्रावधान हुन्छ। उनीहरूसँग त्यो रातो कार्ड पनि छ।

    तर, प्राधिकरणले प्रमाणित गरेको नभई वडाध्यक्षले आफैँले हस्ताक्षर गरि कार्ड बाँडेका छन्। जुन नियम विपरित भएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यन्वयन इकाई ओखलढुंगाकी प्रमुख लम्सालको भनाई छ। उनले चार घरधुरीको बारेमा केन्द्रले छानबीन गरिरहेको बताइन्। 

    हालसम्म १४ घरधुरी लाभग्राहीका लागि बनाइएको एकीकृत बस्तीमा घर, तारबार, गेट, सडक, पर्खाल, धारा, खानेपानीजस्ता संरचना निर्माण गर्न जन श्रमदानसमेत गरी १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भईसकेको छ।

मनोज भट्टराई

भट्टराई थाहा खबरका ओखलढुंगा समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]